सीएनजी गाड़ियों की डिमांड अब बढ़ती जा रही है, और इसके साथ ही एक समस्या भी सामने आती है: सीएनजी सिलेंडर के कारण बूट स्पेस की कमी। लेकिन अब आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि कुछ ऐसी गाड़ियाँ बाजार में आई हैं जिनमें दो सीएनजी सिलेंडर लगे होते हैं, और फिर भी आपको फुल बूट स्पेस मिलता है। तो अगर आप भी सीएनजी गाड़ी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आइए जानिए उन गाड़ियों के बारे में जो आपको ये दोनों फायदे देती हैं, साथ ही जानिए इनकी कीमत और माइलेज।

1. टाटा Tiago CNG

कीमत: ₹5,99,990 (एक्स-शोरूम) से शुरू
टाटा की इस शानदार हैचबैक में आपको दो सीएनजी सिलेंडर मिलते हैं, और साथ ही बूट स्पेस भी भरपूर मिलता है। इसकी माइलेज है 26.49 किमी/किलोग्राम। यदि आप टॉप वेरिएंट को चुनते हैं तो कीमत ₹8,74,990 (एक्स-शोरूम) तक जा सकती है।

2. हुंडई Grand i10 Nios CNG

कीमत: ₹7,83,500 (एक्स-शोरूम) से ₹8,38,200 (एक्स-शोरूम) तक
हुंडई की इस गाड़ी का डुअल CNG वेरिएंट भी ग्राहकों के बीच काफी पॉपुलर है। इसमें आपको 27 किमी/किलोग्राम का बेहतरीन माइलेज मिलता है। बूट स्पेस भी काफी अच्छा है, जो आपके ट्रिप्स को और भी आरामदायक बना देता है।

3. हुंडई Aura CNG

कीमत: ₹8,37,000 (एक्स-शोरूम) से ₹9,11,000 (एक्स-शोरूम) तक
हुंडई Aura CNG में आपको दो सीएनजी सिलेंडर और 28 किमी/किलोग्राम तक का माइलेज मिलता है। इस कार का डिजाइन आकर्षक है और बूट स्पेस भी पूरा मिलता है। इसका सीएनजी वेरिएंट आपकी लंबी यात्राओं को सुविधाजनक बना सकता है।

4. टाटा Altroz CNG

कीमत: ₹7,59,990 (एक्स-शोरूम) से शुरू
टाटा Altroz CNG में दो सीएनजी सिलेंडर दिए गए हैं, और इस कार का माइलेज 26.2 किमी/किलोग्राम है। अगर आप एक स्पेशियस हैचबैक चाहते हैं, तो Altroz CNG एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है।

5. टाटा Tigor CNG

कीमत: ₹7,69,990 (एक्स-शोरूम) से ₹9,44,990 (एक्स-शोरूम) तक
टाटा Tigor CNG का डुअल सिलेंडर वेरिएंट आपको 26.49 किमी/किलोग्राम का माइलेज देता है। यह सिडान का डिजाइन और सीएनजी के साथ जबरदस्त माइलेज, दोनों को शानदार तरीके से पेश करता है।

6. हुंडई Exter CNG

कीमत: ₹8,64,300 (एक्स-शोरूम) से ₹9,24,900 (एक्स-शोरूम) तक
हुंडई की Exter CNG आपको 2 सीएनजी सिलेंडर के साथ 27.1 किमी/किलोग्राम का माइलेज देती है। यह सस्ती एसयूवी उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो माइलेज और स्पेस दोनों चाहते हैं।

इन गाड़ियों में डुअल सीएनजी सिलेंडर और बूट स्पेस दोनों का संयोजन आपको न सिर्फ बेहतरीन माइलेज देता है, बल्कि लंबी यात्राओं के लिए भी एक आदर्श विकल्प बनाता है। अगर आप सीएनजी गाड़ी खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो ये 6 मॉडल आपके लिए सबसे बेहतर हो सकते हैं।

GST Rate Cut: देश में आयकर दरों में कटौती के बाद अब GST दरों में कटौती का संकेत दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद इस बारे में जानकारी दी है और कहा है कि Goods and Services Tax (GST) दरों और स्लैब्स को सुगम बनाने की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है और बहुत जल्द इस पर निर्णय लिया जा सकता है।

वित्त मंत्री ने ‘द इकनॉमिक टाइम्स अवॉर्ड्स’ के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, “GST दरों और स्लैब्स को सुगम बनाने का काम अब लगभग अंतिम चरण में है।” उन्होंने कहा कि जब GST की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को हुई थी तब Revenue Neutral Rate (RNR) 15.8 प्रतिशत था, जो अब 2023 में घटकर 11.4 प्रतिशत हो गया है, और यह आगे भी घटेगा।

GST दरों और स्लैब्स में सुधार के लिए किया गया था समूह का गठन

वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि GST काउंसिल, जिसे वित्त मंत्री खुद अध्यक्षता करती हैं, ने सितंबर 2021 में Group of Ministers (GoM) का गठन किया था। इस समूह का उद्देश्य था GST दरों में सुधार करना और स्लैब्स में बदलाव के लिए सुझाव देना।

निर्मला सीतारमण ने कहा, “GoM ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब इस चरण में मैंने एक बार फिर से हर समूह के कार्य की पूरी समीक्षा करने का निर्णय लिया है, और फिर शायद इसे काउंसिल में प्रस्तुत किया जाएगा। तब यह विचार किया जाएगा कि क्या हम इस पर अंतिम निर्णय तक पहुंच सकते हैं या नहीं।”

उन्होंने आगे कहा कि कुछ कार्य और किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया, “हम इसे अगले काउंसिल बैठक में लाएंगे। हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने के बहुत करीब हैं, जैसे कि दरों में कटौती, रैशनलाइजेशन, स्लैब्स की संख्या को ध्यान में रखते हुए, आदि।”

क्यों हो रही है GST दरों में कटौती की चर्चा?

वर्तमान में सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है मांग और खपत को बढ़ावा देना, और इसके लिए अब GST काउंसिल दरों में कटौती पर विचार कर रही है। यह संभावना जताई जा रही है कि सरकार 12 प्रतिशत स्लैब को समाप्त कर सकती है और इस स्लैब में आने वाली वस्तुओं को 5 प्रतिशत या 18 प्रतिशत स्लैब में डाला जा सकता है, यदि आवश्यक हुआ तो। इसका मुख्य उद्देश्य खपत बढ़ाने के साथ-साथ GST दर संरचना को रैशनलाइज करना है।

GST स्लैब में बदलाव की पुरानी मांग

दरअसल, लंबे समय से GST स्लैब्स में बदलाव और दरों को सुगम बनाने की मांग की जा रही है। वर्तमान में GST के तहत चार स्लैब्स हैं, जो हैं:

1. 5%
2. 12%
3. 18%
4. 28%

इनके अलावा, कुछ लग्जरी और सिन वस्तुओं पर अलग से सेस लगाया जाता है। यह माना जा रहा है कि GST स्लैब्स की संख्या को घटाकर तीन किया जा सकता है, जो कि व्यापारी और उपभोक्ताओं के लिए अधिक सरल होगा।

सरकार की योजना और अपेक्षाएं

सरकार की योजना है कि GST दरों को पुनः व्यवस्थित किया जाए ताकि उपभोक्ता खपत में बढ़ोतरी हो और व्यापारियों के लिए कर प्रणाली सरल हो। इसके अलावा, इसका एक उद्देश्य यह भी हो सकता है कि व्यापारियों के लिए compliance यानी कर भुगतान प्रणाली को अधिक सरल और समझने योग्य बनाया जाए।

निर्मला सीतारमण ने इस मामले में कहा कि वे GST काउंसिल के अगले बैठक में इस पर अधिक चर्चाएं करेंगी और इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसके तहत एक अनुमान है कि 12 प्रतिशत वाले स्लैब को 5 प्रतिशत या 18 प्रतिशत स्लैब में शामिल किया जा सकता है। इससे उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि इस समय के आर्थिक परिप्रेक्ष्य में बेहद आवश्यक है।

क्या होगा इसका असर?

GST दरों में कटौती का सीधा असर आम आदमी की खरीदारी की आदतों पर पड़ेगा। यदि सरकार 12 प्रतिशत स्लैब को खत्म करती है और उन वस्तुओं को 5 प्रतिशत या 18 प्रतिशत स्लैब में शिफ्ट करती है, तो इसका फायदा छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को मिलेगा। इससे वस्तुओं की कीमतें कम हो सकती हैं, जो मांग बढ़ाने में सहायक होगी।

GST काउंसिल और इसके निर्णयों का महत्व

GST काउंसिल वह संस्था है, जो GST दरों और स्लैब्स के बारे में निर्णय लेती है। इसके निर्णय पूरे देश के व्यापारिक परिदृश्य को प्रभावित करते हैं। इसलिए काउंसिल के द्वारा किया गया कोई भी निर्णय ना सिर्फ व्यापारियों के लिए, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि काउंसिल दरों में कटौती करने का निर्णय लेती है, तो इससे अर्थव्यवस्था में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और खपत बढ़ेगी, जिससे आर्थिक वृद्धि में मदद मिलेगी।

GST दरों में कटौती की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है, और बहुत जल्द इसका अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। इससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए कर प्रणाली और भी सरल हो जाएगी। इससे मांग बढ़ाने और खपत में वृद्धि को भी बढ़ावा मिलेगा, जो आर्थिक विकास के लिए बेहद आवश्यक है। अब यह देखना होगा कि सरकार काउंसिल के अगले बैठक में इस पर क्या निर्णय लेती है।

इस फैसले के बाद, GST स्लैब्स की संख्या घटने और दरों में कटौती के रूप में नई उम्मीदें पैदा हो सकती हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक साबित होंगी।