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Supreme Court: गेमिंग के नाम पर जुआ? सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को किया तलब, सट्टा ऐप्स पर फैसला जल्द
Supreme Court में एक याचिका दायर की गई है जिसमें ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। यह याचिका डॉ. केए पॉल ने दायर की है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले खिलाड़ी भी इन ऐप्स का प्रचार करते हैं और यह टीवी पर भी बड़े पैमाने पर दिखाया जा रहा है। डॉ. केए पॉल का कहना है कि इस तरह के प्रचार और सट्टेबाजी को तुरंत रोका जाना चाहिए। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख और राज्यों को नोटिस
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता से कहा कि “जिस संतोष को आपने इस काम से प्राप्त किया होगा, वह गर्व का विषय होगा। आज हम सभी राज्यों को नोटिस जारी कर रहे हैं और उन्हें जवाब देने का समय देंगे।” इस फैसले से साफ है कि कोर्ट इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और जल्द ही इस पर कठोर कार्रवाई की उम्मीद है। इस दिशा में सभी राज्यों की प्रतिक्रियाओं के बाद ही आगे की कार्यवाही होगी।
भारत में ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स की भारी संख्या
भारत में सैकड़ों ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स सक्रिय हैं, जिनमें रियल मनी गेमिंग ऐप्स जैसे MPL, Winzo, Zupee और Dream11 प्रमुख हैं। इसके अलावा कई कैजुअल गेमिंग ऐप्स और ई-स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म भी हैं। अनुमान है कि भारत में 40 करोड़ से अधिक गेमर्स हैं, जिससे यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेमिंग मार्केट बन गया है। इन ऐप्स पर फैंटेसी स्पोर्ट्स, लूडो, रम्मी जैसे खेल खेले जाते हैं। खिलाड़ी इन खेलों में पैसे लगाकर जीतने पर भारी इनाम पाते हैं, लेकिन हारने पर उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है।
फैंटेसी स्पोर्ट्स बाजार की बड़ी भूमिका
ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में फैंटेसी स्पोर्ट्स का बाजार सबसे बड़ा है, जिसमें ड्रीम11 और MPL जैसे यूनिकॉर्न शामिल हैं। ई-स्पोर्ट्स दर्शकों की संख्या 8 करोड़ से अधिक हो चुकी है। वर्ष 2022 से 2024 के बीच सरकार ने 1,298 से अधिक ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी साइट्स को ब्लॉक किया है, ताकि अवैध गतिविधियों पर काबू पाया जा सके। इसके बावजूद इस क्षेत्र में कई चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनके कारण इस पर कड़ी निगरानी और नियंत्रण की जरूरत बनी हुई है।
यह मामला दर्शाता है कि ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी की बढ़ती लोकप्रियता के साथ-साथ इसके नकारात्मक प्रभावों को लेकर भी चिंता बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट का इस पर ध्यान देना और राज्यों से जवाब मांगना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में इस पर क्या फैसला होता है, यह पूरी तरह से सामाजिक और कानूनी दोनों ही स्तरों पर महत्वपूर्ण होगा।