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Stock Market: भारत-यूएस व्यापार समझौते की सकारात्मक खबर से शेयर बाजार में तेजी का दौर
Stock Market: भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर सकारात्मक संकेत मिलते ही शेयर बाजार में उत्साह की लहर दौड़ गई है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। निवेशकों को कुछ ही समय में 10 से 20 प्रतिशत तक का अच्छा रिटर्न मिला। पिछले कई महीनों से अमेरिकी टैरिफ को लेकर निवेशकों में चिंता व्याप्त थी, लेकिन अब बाजार की धारणा पूरी तरह सकारात्मक हो गई है।
बजट के बाद भी इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में तेजी बरकरार
3 फरवरी को बजट के दिन भी बाजार में तेजी जारी रही। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज (EMS) क्षेत्र की कंपनियां निवेशकों की पहली पसंद बनीं। इस सेक्टर की प्रमुख कंपनियों जैसे कि Syrma SGS Technology, Dixon Technologies, और Kaynes Technology के शेयरों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली। भारतीय कंपनियों को अमेरिकी बाजार में ज्यादा अवसर मिलने की उम्मीद ने निवेशकों के भरोसे को और मजबूत किया है।
शेयरों में 20 प्रतिशत तक उछाल, निवेशकों को फायदा
Avalon Technologies के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी आई। इस कंपनी के शेयर 20 प्रतिशत तक बढ़कर ₹1,022 के स्तर पर पहुंच गए, जो पिछले दो महीनों में इसका उच्चतम स्तर है। Syrma SGS Technology के शेयरों में लगभग 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, वहीं Dixon Technologies के शेयर करीब 7 प्रतिशत और Kaynes Technology के शेयर 8 प्रतिशत तक बढ़े। Amber Enterprises और PG Electroplast जैसे अन्य शेयर भी अपने दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड हुए।
अमेरिकी टैरिफ राहत से EMS क्षेत्र को मिलेगा बड़ा लाभ
इस तेजी का सबसे बड़ा कारण अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ में कटौती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि भारत से आयातित वस्तुओं पर लगाए गए टैरिफ को 18 प्रतिशत तक घटा दिया गया है। इससे भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार में कारोबार करना आसान होगा और निर्यात बढ़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर इस राहत से सबसे ज्यादा लाभान्वित होगा। स्मार्टफोन असेंबली, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट निर्माण जैसे क्षेत्रों में भारत की स्थिति मजबूत होगी। साथ ही, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना और सप्लाई चेन में बदलाव से भारत को चीन और अन्य एशियाई देशों के मुकाबले प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी।