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Rahul Gandhi: राहुल गांधी का बड़ा ऐलान! कर्नाटक में एक लाख परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक
Rahul Gandhi: कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने दो साल पूरे कर लिए हैं इस अवसर पर जश्न मनाया जा रहा है कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी मौजूद थे पार्टी ने पिछले दो सालों में जनता के लिए किए गए कार्यों की सूची जारी की है साथ ही एक लाख से ज्यादा लोगों को मालिकाना हक देने का ऐलान भी किया गया है
राहुल गांधी ने गारंटी पूरी होने का दावा किया
लोकसभा विपक्षी नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने को दो साल हो गए हैं उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान पांच गारंटियां दी गई थीं भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कांग्रेस अपनी गारंटी पूरी नहीं करेगी लेकिन हमने अपनी गारंटी पूरी की है
महिलाओं को दिए गए लाभों का जिक्र
राहुल गांधी ने पार्टी की सफलताओं का जिक्र करते हुए बताया कि पहली गारंटी थी गृहलक्ष्मी योजना के तहत एक करोड़ महिलाओं को हर महीने दो हजार रुपये देना कर्नाटक सरकार इस योजना के तहत करोड़ों महिलाओं के खातों में यह राशि ट्रांसफर करती है दूसरी गारंटी थी गृहज्योति योजना के तहत दो सौ यूनिट मुफ्त बिजली देना जो पूरी की गई
#WATCH | Vijayanagara, Karnataka: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says "It has been two years since the Congress Govt has been formed in Karnataka. We promised to provide five guarantees during the election. BJP and PM Modi said that Congress will not fulfil the… pic.twitter.com/0Nxh9v8KEU
— ANI (@ANI) May 20, 2025
एक लाख परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक
राहुल गांधी ने बताया कि कई लोगों के पास जमीन तो थी लेकिन मालिकाना हक नहीं था यह समस्या सभी समुदायों के लोगों की थी जिनके पास अधिकार नहीं थे वे सरकार की सुविधाओं से वंचित थे उन्होंने वरिष्ठ नेताओं से बात की और कहा कि कर्नाटक में जो भी जमीन रखता है उसे मालिकाना हक मिलना चाहिए इसलिए सरकार एक लाख परिवारों को मालिकाना हक देने जा रही है
डिजिटल रजिस्ट्री और भविष्य की योजना
राहुल गांधी ने डिजिटल रजिस्ट्री की बात की और कहा कि 21वीं सदी में डिजिटल रजिस्ट्री होना जरूरी है इससे गरीबों को लाभ मिलेगा उन्होंने बताया कि अभी भी पचास हजार परिवारों को मालिकाना हक नहीं मिला है जिनके लिए अगले छह महीने में योजना है दो हजार राजस्व गांव घोषित हो चुके हैं और पांच सौ और गांवों को भी घोषित किया जाएगा ताकि कर्नाटक के सभी लोगों को मालिकाना हक मिल सके