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PM Narendra Modi का भारत में निवेश का आह्वान, फ्रांस यात्रा के दौरान भारतीय-फ्रांसीसी सीईओ फोरम में दिया संदेश
PM Narendra Modi, जो इन दिनों पेरिस में आयोजित AI एक्शन समिट के लिए फ्रांस यात्रा पर हैं, ने मंगलवार को भारत-फ्रांस सीईओ फोरम में एक महत्वपूर्ण संबोधन दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सही समय है जब निवेशक भारत में निवेश करें, क्योंकि देश 2047 तक ‘विकसित भारत’ बनने के अपने लक्ष्य की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, और ‘मेक इन इंडिया’ जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार सृजन के प्रयासों की सराहना की।
भारत में निवेश के लिए अनुकूल समय
प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय और फ्रांसीसी व्यवसायियों से भारत में निवेश करने का आह्वान करते हुए कहा कि यह सही समय है, क्योंकि भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा, “भारत में पिछले दस वर्षों में बहुत बदलाव आया है। हम अब स्थिर और भविष्यवाणी योग्य नीतियों का एक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित कर चुके हैं, जो व्यापारियों के लिए एक अनुकूल माहौल प्रदान करता है।”
VIDEO | Here’s what PM Modi (@narendramodi) said while addressing the India-France CEO Forum in Paris.
“I welcome the report of the CEO Forum. I can see that all of you are working with the mantra of innovate, collaborate and elevate. All of you are not just making boardroom… pic.twitter.com/9megVeWJjc
— Press Trust of India (@PTI_News) February 11, 2025
भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने की दिशा में काम
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यह भारतीय और फ्रांसीसी व्यापारियों के सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्कों का संगम है। उन्होंने बताया कि यह व्यवसायी सिर्फ रिश्ते नहीं बना रहे हैं, बल्कि वे भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय और फ्रांसीसी कंपनियों को एकजुट होकर नवाचार, सहयोग और एकीकरण के मंत्र के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योगपतियों से किया निवेश का आह्वान
भारत-फ्रांस सीईओ फोरम में प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से अपील की कि वे भारत में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करें, जिसमें रक्षा, उन्नत प्रौद्योगिकी, वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक), फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र, कृषि, विमानन, स्वास्थ्य देखभाल, राजमार्ग, अंतरिक्ष और सतत विकास के क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने कहा, “भारत के 1.40 बिलियन लोग 2047 तक #DevelopedIndia बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं।”
भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था
प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। वे भारत की स्थिति को वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई महाशक्ति के रूप में देख रहे हैं, और भारत को एक पसंदीदा वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत ने सेमीकंडक्टर और क्वांटम मिशन की शुरुआत की है, और वह ‘मेक इन इंडिया’ के साथ-साथ ‘मेक फॉर द वर्ल्ड’ को भी बढ़ावा दे रहा है, विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में।
भारत में आर्थिक सुधारों का प्रभाव
प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत ने पिछले दशक में महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार किए हैं। उन्होंने कहा, “हमने सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के रास्ते पर चलते हुए एक मजबूत और स्थिर नीतियों का पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित किया है।” इसके साथ ही, उन्होंने भारत की प्रौद्योगिकी और निर्माण क्षेत्र में प्रगति को भी रेखांकित किया। “आज भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, और हम जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे,” प्रधानमंत्री ने कहा।
‘मेक इन इंडिया’ और ‘मेक फॉर द वर्ल्ड’
प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के निर्माण क्षेत्र में सुधार की दिशा में कई पहल की चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत की सरकार ‘मेक इन इंडिया’ और ‘मेक फॉर द वर्ल्ड’ के विचार के साथ रक्षा क्षेत्र में भी निवेश बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही, भारत की प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को भी रेखांकित किया।
भारत में व्यवसाय करने की अनुकूल स्थिति
प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को एक निवेश स्थल के रूप में पेश करते हुए कहा कि अब भारत में निवेश करना एक सुवर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि भारत का विशाल बाजार, स्थिर नीति, और उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्र, निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। इसके अलावा, भारत में एक मजबूत अवसंरचना, नीति सुधार और कारोबारी माहौल में सुधार ने इसे निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य बना दिया है।
आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने दी यह जानकारी
प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस यात्रा के दौरान फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने भारत-फ्रांस संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए कई विचार-विमर्श किए। इसके साथ ही, उन्होंने पेरिस में आयोजित AI एक्शन समिट में भी हिस्सा लिया, जिसमें वैश्विक AI प्रयासों और तकनीकी विकास पर चर्चा की गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश भारतीय और फ्रांसीसी उद्योगपतियों के लिए एक मजबूत संकेत है कि भारत अब वैश्विक निवेश के लिए एक प्रमुख स्थल बन चुका है। मोदी का विश्वास है कि भारत अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां दुनिया के सबसे बड़े और सबसे विकसित देशों में से एक बनने का सपना जल्द ही साकार होगा।
अगर आपकी सैलरी से हर महीने PF कटता है, तो यह खबर आपके लिए अहम है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई EPFO की बैठक में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए ब्याज दर को 8.25 प्रतिशत पर बनाए रखने का निर्णय लिया गया। यह लगातार तीसरा साल है जब ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया। EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ (CBT) ने इसी दर की सिफारिश की थी। ग्लोबल मार्केट में उतार-चढ़ाव के बावजूद यह दर FD और PPF जैसी दूसरी सेविंग्स स्कीम के मुकाबले काफी आकर्षक मानी जाती है।
ब्याज दर की मंजूरी और कानूनी प्रक्रिया
CBT की सिफारिश अब वित्त मंत्रालय के पास भेजी जाएगी। मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद ही 8.25 प्रतिशत ब्याज दर कानूनी रूप से लागू मानी जाएगी। मंजूरी के बाद लेबर मिनिस्ट्री एक सरकारी नोटिस जारी करेगी और तय ब्याज दर सब्सक्राइबर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि हर कर्मचारी का पैसा सुरक्षित और समय पर उनके अकाउंट में पहुंचे। EPFO का यह कदम कर्मचारियों को भरोसा दिलाने के साथ-साथ सिस्टम की पारदर्शिता को भी बढ़ाएगा।
छोटे इनएक्टिव अकाउंट्स के लिए ऑटो-सेटलमेंट और SOP
बैठक में छोटे और इनएक्टिव अकाउंट्स के लिए बड़ा फैसला लिया गया। अब 1000 रुपये या उससे कम बैलेंस वाले अकाउंट्स के क्लेम ऑटोमैटिकली सेटल किए जाएंगे। इससे लगभग 1.33 लाख अकाउंट होल्डर्स को लाभ मिलेगा और 5.68 करोड़ रुपये उनके असली लाभार्थियों तक पहुंचेगा। इसके अलावा, EPFO ने नया आसान और डिजिटल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किया है। SOP को पेपरलेस और ट्रांसपेरेंट बनाया गया है ताकि कंपनियों के लिए रेगुलेशन का पालन आसान हो और एफिशिएंसी बढ़े। इससे सिस्टम को यूजर-फ्रेंडली और करप्शन-फ्री बनाने में मदद मिलेगी।
EPFO ने अपनी नई Amnesty स्कीम भी पेश की है, जिसका मकसद पुराने विवादों को सुलझाना और जुर्माना माफ करना है। इससे कंपनियों को बिना किसी बड़ी पेनल्टी के अपने मसले सुलझाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा, EPF, EPS और EDLI स्कीम के नए फॉर्मेट को सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के हिसाब से अपडेट किया गया है। इससे पेंशन और इंश्योरेंस नियम आसान, सुरक्षित और अधिक पारदर्शी बनेंगे। कुल मिलाकर यह कदम कर्मचारियों के हर पैसे की सुरक्षा, सिस्टम की पारदर्शिता और यूजर फ्रेंडली प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है।
देश की प्रमुख वायर और केबल निर्माता कंपनी पॉलीकैब इंडिया को आयकर विभाग से 327.45 करोड़ रुपये का नोटिस मिलने के बाद शेयर बाजार में हलचल मच गई है। इस खबर के सामने आते ही कंपनी के शेयरों पर दबाव बढ़ गया और निवेशकों के बीच चिंता का माहौल दिखाई दिया। बुधवार को पॉलीकैब का शेयर 8548.40 रुपये के पिछले बंद भाव के मुकाबले लगभग 3.09 प्रतिशत गिरकर 8283.95 रुपये पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान कंपनी के करीब 0.14 लाख शेयरों की खरीद बिक्री हुई और कुल टर्नओवर लगभग 11.28 करोड़ रुपये रहा। इस गिरावट के बावजूद कंपनी का बाजार पूंजीकरण अभी भी करीब 1.24 लाख करोड़ रुपये बना हुआ है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी टैक्स डिमांड का नोटिस मिलने के बाद आने वाले दिनों में कंपनी के शेयरों में और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
नोटिस के पीछे क्या है आयकर विभाग की आपत्ति
आयकर विभाग की जांच के दौरान यह सामने आया कि कंपनी ने अपने वित्तीय दस्तावेजों में कुछ खर्चों को दिखाकर टैक्स देनदारी को कम करने की कोशिश की थी। विभाग के मुताबिक लगभग 41.87 करोड़ रुपये के खर्च को स्वीकार नहीं किया गया है और इसे आय में जोड़ दिया गया है। इसी आधार पर आयकर विभाग ने कंपनी को डिमांड नोटिस जारी किया है। यह नोटिस असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए मुंबई स्थित डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की ओर से भेजा गया है। अधिकारियों का कहना है कि टैक्स कैलकुलेशन के आधार पर कुल 327.45 करोड़ रुपये की मांग बनती है। हालांकि इस मामले में कई तकनीकी और कानूनी पहलू भी जुड़े हुए हैं जिनकी वजह से मामला फिलहाल विवाद का विषय बन गया है।
कंपनी ने बताया नोटिस में कैलकुलेशन की गलती
पॉलीकैब इंडिया ने इस नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आयकर विभाग की ओर से भेजे गए डिमांड नोटिस में गणना संबंधी त्रुटियां हो सकती हैं। कंपनी का कहना है कि वास्तविक अस्वीकृत खर्च केवल 41.87 करोड़ रुपये का है लेकिन डिमांड नोटिस में इसे बढ़ाकर 327.45 करोड़ रुपये कर दिया गया है। कंपनी के मुताबिक यह अंतर संभवतः कैलकुलेशन या क्लेरिकल गलती की वजह से हुआ है। कंपनी ने अपने टैक्स सलाहकारों से चर्चा करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि इस त्रुटि को इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधानों के तहत सुधारा जा सकता है। इसी कारण कंपनी ने संबंधित अधिकारियों के सामने सुधार के लिए आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
निवेशकों की नजर आगे की कार्रवाई पर
कंपनी ने स्पष्ट किया है कि वह इस मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन करेगी और जरूरत पड़ने पर उच्च अधिकारियों के सामने अपील भी करेगी। पॉलीकैब ने बताया कि आयकर विभाग ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 143(3) के तहत असेसमेंट ऑर्डर पास किया है और उसी आधार पर धारा 156 के तहत डिमांड नोटिस जारी किया गया है। कंपनी का मानना है कि धारा 154 के तहत सुधार की प्रक्रिया के जरिए इन त्रुटियों को ठीक किया जा सकता है और डिमांड राशि में बड़ी कमी आ सकती है। गौरतलब है कि पॉलीकैब के शेयरों ने पिछले तीन वर्षों में लगभग 170 प्रतिशत और पिछले पांच वर्षों में 513 प्रतिशत का शानदार मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। ऐसे में निवेशक अब इस मामले के अगले कदम और कंपनी की कानूनी रणनीति पर नजर बनाए हुए हैं।
घरेलू शेयर बाजार में हालिया गिरावट और उतार-चढ़ाव के बीच विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) चुनिंदा भारतीय कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी तेजी से बढ़ा रहे हैं। आमतौर पर एफआईआई गहन रिसर्च और लंबी अवधि के आकलन के बाद ही निवेश का फैसला लेते हैं, ऐसे में उनका यह कदम बाजार के लिए अहम संकेत माना जा रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, सिर्फ एक तिमाही में विदेशी निवेशकों ने 14 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी करीब 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ाई है। यह रुझान बताता है कि वैश्विक निवेशक मौजूदा गिरावट को अवसर के रूप में देख रहे हैं और मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनियों पर दांव लगा रहे हैं।
आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विसेज में बढ़ी विदेशी दिलचस्पी
हेल्थकेयर सेक्टर की कंपनी आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विसेज में विदेशी निवेशकों की रुचि अचानक बढ़ी है। सितंबर 2025 तिमाही में जहां एफआईआई की हिस्सेदारी महज 0.37 प्रतिशत थी, वहीं दिसंबर तिमाही तक यह बढ़कर 12.47 प्रतिशत पर पहुंच गई। यह वृद्धि दर्शाती है कि विदेशी निवेशक कंपनी के भविष्य को लेकर आशावादी हैं। हालांकि, शेयर बाजार में कंपनी के प्रदर्शन पर दबाव देखा गया है। दिसंबर तिमाही के बाद शेयरों में करीब 12 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। 2 मार्च को बीएसई पर कंपनी का शेयर 2.92 प्रतिशत या 6.95 रुपये की गिरावट के साथ 231.15 रुपये पर बंद हुआ। इसके बावजूद एफआईआई की बढ़ती हिस्सेदारी यह संकेत देती है कि वे लंबी अवधि के दृष्टिकोण से निवेश कर रहे हैं।
नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स पर भी भरोसा
विदेशी निवेशकों ने नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में भी अपनी हिस्सेदारी उल्लेखनीय रूप से बढ़ाई है। सितंबर 2025 में एफआईआई की हिस्सेदारी 0.74 प्रतिशत थी, जो दिसंबर तिमाही तक बढ़कर 11.01 प्रतिशत हो गई। यह उछाल दर्शाता है कि मरीन और इंजीनियरिंग सेक्टर में संभावनाओं को लेकर वैश्विक निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है। शेयर प्रदर्शन की बात करें तो आखिरी कारोबारी दिन कंपनी के शेयरों में तेजी देखी गई। शेयर 2.40 प्रतिशत या 38.55 रुपये की बढ़त के साथ 1646.40 रुपये पर बंद हुए। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट से जुड़े प्रोजेक्ट्स में बढ़ती गतिविधियों का फायदा कंपनी को मिल सकता है।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी बढ़ी भागीदारी
पब्लिक सेक्टर बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी में इजाफा हुआ है। सितंबर 2025 में एफआईआई की भागीदारी 2.35 प्रतिशत थी, जो दिसंबर तिमाही तक बढ़कर 4.92 प्रतिशत हो गई। तिमाही समाप्त होने के बाद बैंक के शेयरों में करीब 21 प्रतिशत की मजबूती दर्ज की गई, हालांकि हालिया कारोबारी सत्र में एनएसई पर इसमें 3.72 प्रतिशत की गिरावट आई। इसके बावजूद एफआईआई की बढ़ती हिस्सेदारी यह संकेत देती है कि वे बैंकिंग सेक्टर में संभावनाएं देख रहे हैं। कुल मिलाकर, बाजार की गिरावट के बीच विदेशी निवेशकों का यह रुख यह दर्शाता है कि वे मजबूत बैलेंस शीट और विकास की संभावनाओं वाली कंपनियों पर भरोसा जता रहे हैं।
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