PM Kisan Scheme: PM-KISAN की 21वीं किस्त जल्द! सरकार नवंबर के पहले हफ्ते में कर सकती है बड़ा ऐलान

PM Kisan Scheme: देशभर के किसानों के लिए फिर से राहत की खबर आने वाली है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग से किसानों के रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन का बड़ा अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना से जोड़ना है, जिसके तहत हर पात्र किसान को सालाना ₹6,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि तीन समान किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।

कब आएगी 21वीं किस्त और क्या है सस्पेंस

करीब 10 करोड़ किसान इस समय 21वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। पहले उम्मीद की जा रही थी कि यह ₹2,000 की किस्त दिवाली से पहले आएगी। लेकिन अब रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इसे नवंबर के पहले सप्ताह में जारी कर सकती है, यानी बिहार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले। हालांकि, इस बारे में अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

केंद्रीय कृषि मंत्री की बड़ी घोषणा

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में बताया कि जल्द ही पात्र किसानों के खातों में ₹2,000 की अगली किस्त जमा कर दी जाएगी। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया है कि वे आधार सीडिंग, ई-केवाईसी और सत्यापन की प्रक्रिया जल्द पूरी करें ताकि भुगतान में कोई देरी न हो। उन्होंने जम्मू-कश्मीर का उदाहरण देते हुए बताया कि जिन किसानों के भूमि रिकॉर्ड अधूरे हैं, यदि राज्य सरकारें उन्हें सत्यापित कर भेजें तो वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसी सिलसिले में केंद्र सरकार ने 8.5 लाख किसानों के खातों में ₹171 करोड़ की राशि जमा की थी।

चुनावी आचार संहिता और किस्त का सवाल

बिहार में इस समय चुनावी आचार संहिता लागू है, जिससे सवाल उठता है कि क्या इस दौरान भुगतान किया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, नई योजनाओं की घोषणा आचार संहिता में नहीं की जा सकती, लेकिन पहले से स्वीकृत योजनाओं जैसे पीएम किसान के तहत भुगतान जारी रह सकता है। इसलिए अगर तकनीकी औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं तो नवंबर के पहले सप्ताह में किसानों के खातों में पैसे पहुंच सकते हैं।

किन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ

कृषि मंत्रालय ने साफ चेतावनी दी है कि जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग या बैंक विवरण अपडेट नहीं किए हैं, उन्हें अगली किस्त नहीं मिलेगी। राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे पात्र लाभार्थियों की सूची जल्द केंद्र को भेजें। पीएम किसान योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी और आज इसके तहत 100 मिलियन से अधिक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। यह योजना भारत के कृषि परिवारों के लिए एक स्थायी आर्थिक सहारा बन चुकी है।