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PM Kisan Scheme: PM-KISAN की 21वीं किस्त जल्द! सरकार नवंबर के पहले हफ्ते में कर सकती है बड़ा ऐलान
PM Kisan Scheme: देशभर के किसानों के लिए फिर से राहत की खबर आने वाली है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग से किसानों के रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन का बड़ा अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना से जोड़ना है, जिसके तहत हर पात्र किसान को सालाना ₹6,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि तीन समान किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
कब आएगी 21वीं किस्त और क्या है सस्पेंस
करीब 10 करोड़ किसान इस समय 21वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। पहले उम्मीद की जा रही थी कि यह ₹2,000 की किस्त दिवाली से पहले आएगी। लेकिन अब रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इसे नवंबर के पहले सप्ताह में जारी कर सकती है, यानी बिहार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले। हालांकि, इस बारे में अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
केंद्रीय कृषि मंत्री की बड़ी घोषणा
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में बताया कि जल्द ही पात्र किसानों के खातों में ₹2,000 की अगली किस्त जमा कर दी जाएगी। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया है कि वे आधार सीडिंग, ई-केवाईसी और सत्यापन की प्रक्रिया जल्द पूरी करें ताकि भुगतान में कोई देरी न हो। उन्होंने जम्मू-कश्मीर का उदाहरण देते हुए बताया कि जिन किसानों के भूमि रिकॉर्ड अधूरे हैं, यदि राज्य सरकारें उन्हें सत्यापित कर भेजें तो वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसी सिलसिले में केंद्र सरकार ने 8.5 लाख किसानों के खातों में ₹171 करोड़ की राशि जमा की थी।
चुनावी आचार संहिता और किस्त का सवाल
बिहार में इस समय चुनावी आचार संहिता लागू है, जिससे सवाल उठता है कि क्या इस दौरान भुगतान किया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, नई योजनाओं की घोषणा आचार संहिता में नहीं की जा सकती, लेकिन पहले से स्वीकृत योजनाओं जैसे पीएम किसान के तहत भुगतान जारी रह सकता है। इसलिए अगर तकनीकी औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं तो नवंबर के पहले सप्ताह में किसानों के खातों में पैसे पहुंच सकते हैं।
किन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ
कृषि मंत्रालय ने साफ चेतावनी दी है कि जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग या बैंक विवरण अपडेट नहीं किए हैं, उन्हें अगली किस्त नहीं मिलेगी। राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे पात्र लाभार्थियों की सूची जल्द केंद्र को भेजें। पीएम किसान योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी और आज इसके तहत 100 मिलियन से अधिक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। यह योजना भारत के कृषि परिवारों के लिए एक स्थायी आर्थिक सहारा बन चुकी है।
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Share Market Outlook: इस सप्ताह शेयर बाजार की दिशा तय करेंगे Q2 परिणाम, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की दर और भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता
Share Market Outlook: इस सप्ताह शेयर बाजार का रुख मुख्य रूप से चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के नतीजों और वैश्विक आर्थिक संकेतकों से प्रभावित होगा। कई बड़ी कंपनियों के तिमाही परिणाम निवेशकों की नजर में होंगे। इस क्रम में कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे सबसे पहले आएंगे। इसके बाद भारतीय तेल कंपनियों, टीवीएस मोटर्स, लार्सन एंड टुब्रो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, आईटीसी, सिप्ला, डाबर, मारुति और एसीसी के नतीजे निवेशकों के लिए मार्गदर्शक होंगे। इन परिणामों से यह स्पष्ट होगा कि कंपनियों के लाभ और नुकसान का बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
औद्योगिक उत्पादन और घरेलू संकेतक
Religare Broking के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजीत मिश्रा के अनुसार, “भारत का सितंबर महीना का औद्योगिक उत्पादन डेटा (IIP), जो 28 अक्टूबर को जारी होगा, निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा।” इस डेटा से पता चलेगा कि भारत की औद्योगिक गतिविधियां किस स्तर पर हैं और आर्थिक वृद्धि की दिशा क्या है। घरेलू कंपनियों के वित्तीय नतीजे और औद्योगिक डेटा के साथ बाजार में निवेशकों की उम्मीदें और निर्णय प्रभावित होंगे।
वैश्विक आर्थिक संकेतक और US Federal Reserve
वैश्विक दृष्टिकोण से, सभी की नजर 29 अक्टूबर को अमेरिकी केंद्रीय बैंक Federal Reserve की ब्याज दर निर्णय पर रहेगी। इस निर्णय का वैश्विक तरलता और जोखिम धारणा पर सीधा असर पड़ सकता है। इसके अलावा, US और चीन के राष्ट्रपति स्तर की बैठक और उसके नतीजे भी वैश्विक बाजारों पर प्रभाव डाल सकते हैं। निवेशक विदेशी निवेशक गतिविधियों और ब्रेंट क्रूड के दाम पर भी ध्यान देंगे।
भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता
निवेशकों की नजर भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता पर भी बनी रहेगी। Enrich Money के सीईओ Ponmudi R ने कहा कि “इस सप्ताह घरेलू निवेशकों के लिए भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में प्रगति एक महत्वपूर्ण फोकस होगी।” हाल ही में एक अधिकारी ने बताया कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बहुत करीब पहुंच गए हैं। वहीं, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया कि भारत किसी भी समझौते में जल्दबाजी नहीं करेगा।
पिछले सप्ताह के बाजार रुझान और समग्र दृष्टिकोण
पिछले सप्ताह दिवाली के कारण बाजार में बहुत कम ट्रेडिंग हुई। बीएसई सेंसेक्स 259.69 अंक बढ़कर 0.30 प्रतिशत ऊपर गया, जबकि निफ्टी ने 85.3 अंक की बढ़त दर्ज की। इस सप्ताह निवेशकों को तिमाही नतीजों, वैश्विक आर्थिक संकेतकों और व्यापार वार्ता से संबंधित डेटा पर ध्यान केंद्रित करना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सप्ताह मैक्रोइकॉनॉमिक घटनाओं से प्रभावित रहेगा और बाजार की दिशा तय करेगा।
राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) ने Byju’s की अति-आर्थिक संकट में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। Byju’s ने Aakash Educational Services Limited (AESL) की विशेष आम बैठक (EGM) को स्थगित करने का अनुरोध किया था, जिसमें राइट्स इश्यू को मंजूरी दी जानी थी। NCLT ने स्पष्ट किया कि इस याचिका को स्वीकार करना कंपनी के स्वतंत्र अधिकारों के लिए असामान्य स्थिति पैदा कर सकता है।
Byju’s की हिस्सेदारी पर प्रभाव
राइट्स इश्यू के कारण Byju’s की Aakash में हिस्सेदारी 25% से घटकर 5% से भी कम हो जाएगी। यही कारण था कि Byju’s ने बैठक स्थगित करने का अनुरोध किया। NCLT ने कहा कि एक शेयरहोल्डर के रूप में Byju’s वित्तीय दस्तावेजों की मांग कर सकता है, लेकिन प्रस्तावित राइट्स इश्यू से धन प्राप्त करना गलत नहीं माना जा सकता।
Byju’s की वित्तीय स्थिति चिंता का विषय
Byju’s, जिसे Think & Learn Private Limited के तहत संचालित किया जाता है, 2023 से गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही है। कंपनी लगातार NCLT के पास विभिन्न कारणों से आवेदन करती रही है। वर्तमान में, इसके कई petitions लंबित हैं, और detailed arguments NCLT में चल रहे हैं। इस वित्तीय दबाव के बीच Byju’s के लिए यह एक और चुनौती बन गया है।
NCLT की प्रतिक्रिया और दृष्टिकोण
दो सदस्यीय NCLT बेंच ने कहा कि समान मुद्दे पर याचिका पहले से लंबित है और पक्षों द्वारा सहमत तिथियों पर विस्तृत बहस जारी है। न्यायाधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि Byju’s को AESL की वित्तीय स्थिति का जायजा लेने का अधिकार है, लेकिन किसी तरह की रोक लगाना उचित नहीं होगा। यह आदेश Byju’s के लिए एक महत्वपूर्ण झटका है।
निष्कर्ष और आगे की राह
इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि Byju’s की Aakash में हिस्सेदारी कम होगी और कंपनी को रणनीतिक फैसले लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। वित्तीय संकट के बीच Byju’s को अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करना होगा और अगले कदम में निवेशकों और NCLT के समक्ष मजबूत स्थिति बनाए रखना होगा।
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Cipla ने Eli Lilly के साथ किया बड़ा समझौता, भारत में टाइप 2 डायबिटीज और वजन घटाने की दवा लॉन्च
भारत की दिग्गज फार्मास्यूटिकल कंपनी Cipla ने हाल ही में वजन घटाने और टाइप 2 डायबिटीज़ की दवा को मार्केट में लॉन्च करने का बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए Cipla ने Eli Lilly and Company (India) के साथ एक प्रमुख समझौता किया है। इस समझौते के तहत Cipla अब देश में इन दोनों दवाओं के वितरण और प्रचार की जिम्मेदारी संभालेगी। इस कदम से Cipla का उद्देश्य इन दवाओं को बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराना है।
समझौते की खास बातें
Cipla और Eli Lilly ने टाइप 2 डायबिटीज़ और क्रॉनिक वेट मैनेजमेंट दवा Tirzepatide के वितरण और प्रचार के लिए समझौता किया है। इस दवा का भारत में नया ब्रांड नाम “Eurpic” रखा गया है। Eli Lilly ने Tirzepatide को मार्च 2025 में पहले ही “Monjaro” के ब्रांड नाम से भारत में पेश किया था। Cipla अब Eurpic के जरिए इस दवा को उन शहरों तक भी पहुंचाएगी, जहां Lilly की पहले से मौजूद मौजूदगी नहीं है।
दवा की कीमत और उपलब्धता
समझौते के अनुसार, Lilly दवा का निर्माण और Cipla को आपूर्ति करेगी। Eurpic की कीमत Monjaro के समान रखी जाएगी। Lilly India के प्रेसीडेंट Winslow Tucker ने कहा कि Cipla के साथ इस व्यावसायिक समझौते के जरिए Tirzepatide के दूसरे ब्रांड को लॉन्च करना, क्रॉनिक बीमारियों के इलाज में नए विकल्पों को और लोगों तक पहुँचाने का प्रयास है। भारत में डायबिटीज़ और मोटापे की बढ़ती समस्या को देखते हुए यह कदम महत्वपूर्ण है।
Cipla के शेयरों में गिरावट
समझौते की खबर के बाद Cipla के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। बीएसई डेटा के अनुसार, शुक्रवार को Cipla के शेयर 3.35 प्रतिशत गिरकर ₹1,590 पर बंद हुए। ट्रेडिंग सत्र की शुरुआत में कंपनी के शेयर ₹1,639.95 पर खुले थे। सुबह 10:15 बजे शेयर ₹1,598 पर ट्रेड कर रहे थे, जो 2.87 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। इससे निवेशकों में हल्की चिंता देखने को मिली।
Cipla और Eli Lilly का भविष्य
यह समझौता Cipla और Eli Lilly दोनों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। Cipla के लिए यह दवा वितरण और प्रचार के नए अवसर खोलता है, जबकि Lilly को अपने ब्रांड Tirzepatide को और व्यापक स्तर पर भारत में फैलाने का मौका मिलता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से लंबी अवधि में मरीजों को बेहतर पहुंच और उपचार विकल्प मिलेंगे, और बाजार में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी।
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