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NTPC Green IPO opens for subscription from today at a price band of ₹102-108

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NTPC Green IPO opens for subscription from today at a price band of ₹102-108
मुंबई में एनटीपीसी के कार्यालय के बाहर उसका एक साइनबोर्ड लगा हुआ है।

मुंबई में एनटीपीसी के कार्यालय के बाहर उसका एक साइनबोर्ड लगा हुआ है। | फोटो साभार: रॉयटर्स

महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एनटीपीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल) की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) आज, मंगलवार (19 नवंबर, 2024) को सदस्यता के लिए खोली गई। आईपीओ प्रति शेयर ₹102-108 के मूल्य बैंड पर पेश किया गया है, और सदस्यता शुक्रवार (22 नवंबर, 2024) तक खुली है।

कंपनी ने कुल ₹10,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है और 27 नवंबर को स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होने वाली है। एनटीपीसी के शेयरधारक एक विशेष शेयरधारक कोटा के तहत आईपीओ के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, एनटीपीसी कर्मचारियों के लिए आवेदन करने के लिए एक अलग कोटा है।

आईपीओ के लिए लॉट साइज 138 शेयर है। शेयर 26 नवंबर को डीमैट खातों में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। एनजीईएल का लक्ष्य वित्त वर्ष 2027 तक अपनी परिचालन नवीकरणीय क्षमता को 19 गीगावॉट तक बढ़ाना है, जो भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह आईपीओ 2032 तक 60 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने की एनटीपीसी लिमिटेड की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

एनटीपीसी वर्तमान में भारत के कुल बिजली उत्पादन में 24% का योगदान देता है और एनजीईएल को अपनी नवीकरणीय ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण वाहन के रूप में देखता है। सितंबर 2024 तक, एनजीईएल 3,220 मेगावाट सौर और 100 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजनाएं संचालित करता है।

कंपनी के पास 13,576 मेगावाट की अनुबंधित और सम्मानित परियोजनाओं के साथ एक मजबूत पाइपलाइन है और अतिरिक्त 9,175 मेगावाट का विकास चल रहा है। एनजीईएल की नवीकरणीय परियोजनाएं राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख राज्यों में फैली हुई हैं। यह भौगोलिक विविधीकरण स्थान-विशिष्ट उत्पादन परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करता है, जिससे स्थिर और विश्वसनीय ऊर्जा उत्पादन सुनिश्चित होता है।

परियोजना विकास और निष्पादन में एनटीपीसी के व्यापक अनुभव के साथ, एनजीईएल अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में है। कंपनी के पास 8,900 एकड़ फ्रीहोल्ड भूमि और 45,700 एकड़ लीजहोल्ड भूमि का स्वामित्व भविष्य के विस्तार के लिए इसकी नींव को मजबूत करता है। पारंपरिक सौर और पवन ऊर्जा से परे, एनजीईएल हरित हाइड्रोजन, हरित रसायन और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों जैसे उन्नत समाधान तलाश रहा है।

ये पहल भारत के स्थिरता लक्ष्यों के अनुरूप हैं और एनजीईएल को वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा बाजार में उभरते अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाती हैं। एनजीईएल को एनटीपीसी की मजबूत वित्तीय सहायता से लाभ मिलता है, जिससे कम लागत वाली पूंजी तक पहुंच सुनिश्चित होती है। पूंजी-प्रधान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लाभप्रदता बनाए रखने के लिए यह लाभ महत्वपूर्ण है। कंपनी की परिचालन क्षमताएं और रणनीतिक फोकस इसकी बाजार प्रतिस्पर्धात्मकता को और बढ़ाता है।

₹108 प्रति शेयर के ऊपरी मूल्य बैंड पर, एनजीईएल का मूल्य वित्त वर्ष 2014 ईवी/ईबीआईटीडीए गुणक 53.4x है। विश्लेषकों ने कंपनी की दीर्घकालिक विकास क्षमता पर भरोसा जताया है और टिकाऊ और दीर्घकालिक लाभदायक अवसरों की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए सदस्यता की सिफारिश की है।

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GST Notice: UPI लेनदेन पर जीएसटी नोटिस का विवाद! व्यापारियों में गुस्सा और हड़ताल का ऐलान

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GST Notice: UPI लेनदेन पर जीएसटी नोटिस का विवाद! व्यापारियों में गुस्सा और हड़ताल का ऐलान

GST Notice: कर्नाटक के व्यापारियों को हाल ही में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार ने करीब 6000 व्यापारियों को जीएसटी नोटिस भेज दिए हैं। ये नोटिस उनके यूपीआई लेनदेन के आधार पर जारी किए गए हैं। व्यापारी संगठनों का कहना है कि डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के बावजूद अब उसी पर टैक्स नोटिस देना नाइंसाफी है। इस मुद्दे को लेकर व्यापारियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है।

विभाग का जवाब: नियमों के तहत है कार्रवाई

वाणिज्यिक कर विभाग की संयुक्त आयुक्त मीरा सुरेश पंडित ने इस कदम को पूरी तरह कानून के दायरे में बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह नोटिस अंतिम टैक्स डिमांड नहीं हैं। व्यापारियों को अपना जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा। अगर व्यापारी यह साबित कर दें कि उनका व्यापार पूरी तरह जीएसटी छूट के दायरे में है तो नोटिस वापस ले लिया जाएगा।

25 जुलाई को हड़ताल और यूपीआई बहिष्कार का ऐलान

कर्नाटक के व्यापारियों ने सरकार की इस कार्रवाई के विरोध में 25 जुलाई को हड़ताल का ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने यूपीआई लेनदेन से दूरी बनाने की भी बात कही है। व्यापारियों का कहना है कि वे अब कैश लेनदेन को प्राथमिकता देंगे क्योंकि डिजिटल लेनदेन पर टैक्स नोटिस मिलना व्यापारियों के लिए डर का कारण बन रहा है।

जीएसटी पंजीकरण की कानूनी शर्तें क्या हैं?

विभाग का कहना है कि साल भर में अगर कोई व्यापारी सेवा क्षेत्र में 20 लाख और वस्तु क्षेत्र में 40 लाख रुपये से ज्यादा का कारोबार करता है तो उसे जीएसटी के तहत पंजीकरण कराना जरूरी है। पंजीकरण के बाद ही व्यापारी ग्राहकों से टैक्स वसूल सकता है और उसे सरकार को जमा करना होता है। अगर कोई बिना पंजीकरण के कारोबार करता है और टैक्स वसूल कर सरकार को नहीं देता तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

व्यापारी बोले- डिजिटल को प्रोत्साहन मिले, दंड नहीं

व्यापारी संगठनों का कहना है कि सरकार ने देशभर में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाईं। अब जब व्यापारी यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें ही दंडित किया जा रहा है। वे मानते हैं कि सरकार को पहले स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए थे ताकि व्यापारी जान सकें कि किन लेनदेन पर जीएसटी लागू होगा और कहां छूट मिलेगी।

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National Highway: मेवात की सड़क से खुलेगा विकास का दरवाज़ा, दो साल में बनकर तैयार होगा 45 किमी लंबा हाईवे

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National Highway: मेवात की सड़क से खुलेगा विकास का दरवाज़ा, दो साल में बनकर तैयार होगा 45 किमी लंबा हाईवे

National Highway: सरकार देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत कर विकास की गति को तेज करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नूंह से फिरोज़पुर झिरका होते हुए राजस्थान सीमा तक 45 किलोमीटर लंबे फोर-लेन नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए ₹325 करोड़ का टेंडर जारी किया है। यह सड़क नेशनल हाईवे-248A का हिस्सा होगी जो मेवात और आसपास के इलाकों को राजस्थान से जोड़ेगी।

फ्लाईओवर और अंडरपास से मिलेगा आराम

इस नए नेशनल हाईवे पर कुल 9 फ्लाईओवर और 6 अंडरपास बनाए जाएंगे। साथ ही नूंह के मालब और भादस गांवों में बाईपास की भी योजना है जिससे ट्रैफिक दबाव कम होगा और स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी। सड़क को आधुनिक तकनीक से तैयार किया जाएगा ताकि भारी वाहनों और लंबी दूरी के यात्रियों को भी दिक्कत न हो।

National Highway: मेवात की सड़क से खुलेगा विकास का दरवाज़ा, दो साल में बनकर तैयार होगा 45 किमी लंबा हाईवे

दो साल में पूरा होगा काम

सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 24 महीने यानी दो साल की समयसीमा तय की है। ₹325 करोड़ की इस योजना में ₹310.44 करोड़ निर्माण कार्य के लिए और ₹40,000 टेंडर फीस के रूप में शामिल हैं। इसके साथ ही इस सड़क की देखरेख और रखरखाव की जिम्मेदारी भी 60 महीने यानी पांच साल के लिए तय की गई है।

आर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा

इस नेशनल हाईवे के बनने से मेवात क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी। बेहतर कनेक्टिविटी से न सिर्फ खेती और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा बल्कि पर्यटन और उद्योगों के लिए भी यह इलाका और अधिक आकर्षक बन जाएगा। इससे निवेशकों की रुचि बढ़ेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

करीब 50 गांवों को होगा सीधा लाभ

इस हाईवे से नूंह और आसपास के लगभग 50 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। गांवों के लोगों को शहरों से बेहतर जुड़ाव मिलेगा जिससे स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और व्यापार में सुविधा होगी। सड़क बनने के बाद राजस्थान की ओर जाने वाले यात्रियों का समय बचेगा और ट्रैफिक भी सुगम होगा।

 

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India and UK Free Trade Agreement: FTA के जरिए ब्रिटेन से सीधे जुड़ेगा भारत, क्या यूरोप में बनेगा नया इंडियन हब?

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India and UK Free Trade Agreement: FTA के जरिए ब्रिटेन से सीधे जुड़ेगा भारत, क्या यूरोप में बनेगा नया इंडियन हब?

India and UK Free Trade Agreement: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह मुक्त व्यापार समझौता भारत के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक अवसर बन सकता है। इसमें भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99 प्रतिशत सामान पर ड्यूटी-फ्री एक्सेस मिलेगा। इससे भारत की कंपनियों को यूरोप तक पहुंच आसान हो जाएगी और उनका लागत खर्च भी कम होगा।

ग्लोबल कंपनियों के लिए भारत बनेगा नई पसंद

‘चाइना + वन स्ट्रेटेजी’ के तहत अब कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन के अलावा दूसरे देशों में सप्लाई चेन सेट कर रही हैं। ऐसे में भारत एक भरोसेमंद और सस्ता विकल्प बनकर उभर रहा है। इस समझौते के बाद भारत को विदेशी कंपनियों से निवेश मिलने की संभावना काफी बढ़ जाएगी जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होगा।

India and UK Free Trade Agreement: FTA के जरिए ब्रिटेन से सीधे जुड़ेगा भारत, क्या यूरोप में बनेगा नया इंडियन हब?

टेक्सटाइल और फार्मा सेक्टर को मिलेगा बूस्ट

इस समझौते का सबसे ज्यादा फायदा उन सेक्टरों को होगा जो श्रम पर आधारित हैं जैसे कपड़ा उद्योग, रत्न और आभूषण, चमड़ा उद्योग, कृषि और समुद्री उत्पाद। इसके साथ ही इंजीनियरिंग सामान और फार्मा सेक्टर को भी नया जीवन मिलेगा। इससे देश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे जो युवाओं के लिए राहत की खबर है।

निवेश के लिए अलग करार पर भी काम जारी

पूर्व वाणिज्य सचिव राजीव खेर के अनुसार भारत और ब्रिटेन के बीच पहले से ही आर्थिक संबंध हैं लेकिन इस समझौते के बाद ये संबंध और मजबूत होंगे। इसके साथ एक अलग निवेश समझौता भी किया जा रहा है जिससे विदेशी निवेश को लेकर स्पष्टता आएगी और कंपनियों को भारत में निवेश करने में सुविधा होगी।

अभी बाकी है अंतिम शर्तों का इंतज़ार

हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता कई अवसर लेकर आएगा लेकिन इसकी असली तस्वीर तो अंतिम शर्तों के सामने आने के बाद ही साफ होगी। फिर भी इतना तय है कि यह एफटीए भारत को निवेश, रोजगार और विकास की नई दिशा दे सकता है।

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