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Narinder Dhruv Batra का बयान: प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में क्या बोले नारिंदर बत्रा?
सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष Narinder Dhruv Batra से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। अदालत ने घोषित किया कि जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कोई दोष नहीं था और जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच से संतुष्टि व्यक्त की। इस न्यायिक निर्णय के बाद, नरिंदर ध्रुव बत्रा ने एक बयान जारी कर मामले और भारतीय खेलों में अपने कार्यकाल पर अपने विचार व्यक्त किए।
Narinder Dhruv Batra का वक्तव्य: उनकी यात्रा पर एक चिंतन
अपने बयान में, नरिंदर ध्रुव बत्रा ने अपने करियर के दौरान और भारतीय खेलों में अपने व्यक्तिगत सफर के दौरान सामने आई चुनौतियों के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा, “मुझे उन लोगों से कोई शिकायत नहीं है जो मुझे कमज़ोर करना चाहते थे, क्योंकि मेरा कोई राजनीतिक गॉडफ़ादर नहीं था। हमारे सिस्टम में, अक्सर कहा जाता है कि मजबूत समर्थन के बिना कोई बड़ा सपना नहीं देख सकता। हालाँकि, मैंने हमेशा कड़ी मेहनत, ईमानदारी और समर्पण पर विश्वास किया है।” बत्रा के शब्दों में विनम्रता और उनके प्रमुखता में आने के संघर्ष दोनों को दर्शाया गया था।
उन्होंने अपने करियर के दौरान उच्च पदों पर बैठे लोगों को स्पष्ट करते हुए कहा, “जिन पदों से मैंने इस्तीफा दिया वे इस प्रकार हैं:
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सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (2019–2022)
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अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (2016-2022)
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अध्यक्ष, भारतीय ओलंपिक संघ (2017-2022)
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अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रमंडल खेल संघ (2017-2022)
उन्होंने बताया कि वे विश्व में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने एक साथ चारों पदों पर कार्य किया है। उन्होंने इसे सम्मान और जिम्मेदारी बताया, जिसे उन्होंने भारत के प्रति पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ निभाया।
भारतीय खेलों में नरिंदर ध्रुव बत्रा का योगदान
बत्रा ने इस अवसर पर अपने नेतृत्व के दौरान भारतीय खेलों में अपने महत्वपूर्ण योगदान पर भी विचार किया। उन्होंने गर्व से कहा, “टोक्यो ओलंपिक में 41 साल बाद हॉकी में भारत की कांस्य पदक जीत, 32 में से 18 खेलों में देश की भागीदारी और सात पदकों की ऐतिहासिक उपलब्धि कोई संयोग नहीं था। यह सभी संबंधित पक्षों की योजना, रणनीतिक क्रियान्वयन और सहयोग का परिणाम था।” इस कथन ने भारत के सफल खेल अभियान के लिए सहयोगी प्रयास में उनके विश्वास को रेखांकित किया।
इसके अलावा, बत्रा ने अपने कार्यकाल के दौरान अपनी अथक मेहनत पर प्रकाश डालते हुए कहा, “2009 से 2022 तक, मैंने भारतीय खेलों को आगे बढ़ाने के लिए हर दिन 18 घंटे काम किया। इस अवधि के दौरान जो हासिल हुआ, उस पर मुझे बहुत गर्व है।” खेल समुदाय के भीतर सामूहिक प्रयास की उनकी स्वीकृति ने संकेत दिया कि उपलब्धियाँ केवल उनकी नहीं थीं, बल्कि उनके नेतृत्व के दौरान भारतीय खेलों से जुड़े सभी लोगों के व्यापक प्रयासों का प्रतिबिंब थीं।
बत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की
नरिंदर ध्रुव बत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रशंसा की और भारत में खेलों के विकास में उनकी भूमिका को मान्यता दी। उन्होंने खिलाड़ियों की भलाई को प्राथमिकता देने और विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना के निर्माण की दिशा में काम करने के लिए मोदी की प्रशंसा की। बत्रा ने कहा, “मैं आभारी हूं कि इस समय भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो खेलों को महत्व देता है, खिलाड़ियों की भलाई को प्राथमिकता देता है और खेलों के लिए विश्व स्तरीय अवसंरचना बनाने के लिए काम कर रहा है। मैं उनकी दूरदर्शिता और समर्पण को सलाम करता हूं।”
बत्रा ने प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारतीय खेल क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, जिसका देश के खिलाड़ियों और खेल प्रशासन पर सीधा प्रभाव पड़ा है।
आगे की ओर देखना: अपने भाग्य को स्वीकार करना
अपने करियर को लेकर विवादों के बावजूद, नरिंदर ध्रुव बत्रा ने अपने अतीत के बारे में शांति और स्वीकृति की भावना व्यक्त की। “जैसा कि मैंने शुरू में कहा, मैं किसी के खिलाफ कोई दुर्भावना नहीं रखता। मेरा मानना है कि नियति अपना रास्ता तय करती है और मैं अपनी नियति को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं। भगवान उन लोगों को आशीर्वाद दें जिन्होंने मेरा समर्थन किया है और वह उन लोगों को भी आशीर्वाद दें जिन्होंने मेरा विरोध किया और मुझे हटाने का काम किया।” उनके शब्दों में परिपक्वता का स्तर दिखाई दिया, उन्होंने स्वीकार किया कि भाग्य किसी व्यक्ति की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
दिल्ली की अदालत द्वारा सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार किए जाने के बाद नरिंदर ध्रुव बत्रा का बयान पूर्व आईओए अध्यक्ष के लिए समापन की भावना को दर्शाता है। अपने सामने आई चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, उन्हें भारतीय खेलों में अपने योगदान पर गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनकी प्रशंसा और उन्हें मिले समर्थन के लिए उनका आभार भारतीय खेलों की सकारात्मक दिशा में उनके विश्वास को दर्शाता है। जैसे-जैसे बत्रा आगे बढ़ रहे हैं, भारतीय खेलों में उनकी विरासत महत्वपूर्ण बनी हुई है, उनकी उपलब्धियों और उनके करियर को आकार देने वाले विवादों दोनों के साथ।
पश्चिम बंगाल में Nipah Virus संक्रमण की आशंका के बीच राज्य सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है। संभावित खतरे को देखते हुए राज्य स्वास्थ्य विभाग ने निपाह संक्रमित मरीजों, संदिग्ध मरीजों, उनके परिजनों और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह गाइडलाइन पांच सदस्यीय विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा तैयार की गई है, ताकि संक्रमण को समय रहते नियंत्रित किया जा सके। सरकार का साफ कहना है कि Nipah Virus की गंभीरता और उच्च मृत्यु दर को देखते हुए किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन का फोकस फिलहाल निगरानी, त्वरित पहचान और संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने पर है।
उच्च जोखिम वाले संपर्क और 21 दिन का अनिवार्य होम क्वारंटाइन
दिशानिर्देशों के अनुसार, Nipah Virus के मरीज या निपा जैसे लक्षण वाले व्यक्ति के संपर्क में आने वालों को कम से कम 21 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। इसमें मरीज के रक्त, लार, शरीर के तरल पदार्थ या छींक खांसी की बूंदों के संपर्क में आए लोग शामिल हैं। इसके अलावा किसी संक्रमित मरीज के साथ बंद या सीमित जगह में समय बिताने वालों को भी “उच्च जोखिम” की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे सभी लोगों की स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष निगरानी की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि Nipah Virus तेजी से फैल सकता है, इसलिए शुरुआती चरण में ही संपर्क में आए लोगों की पहचान और निगरानी बेहद जरूरी है।
होम क्वारंटाइन में सख्त निगरानी और उपचार की व्यवस्था
होम क्वारंटाइन में रहने वाले व्यक्तियों को दिन में दो बार अपनी स्वास्थ्य जांच करानी होगी। अगर इस दौरान बुखार, सिरदर्द, उलझन, खांसी या सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो तुरंत अस्पताल में भर्ती होना अनिवार्य होगा। अस्पताल पहुंचते ही मरीज को सीधे आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा, ताकि अन्य लोगों में संक्रमण न फैले। दिशानिर्देशों में यह भी साफ किया गया है कि संक्रमित मरीज के कपड़ों या इस्तेमाल की वस्तुओं के संपर्क में आने पर भी 21 दिनों तक निगरानी जरूरी होगी, क्योंकि वायरस सतहों और कपड़ों के जरिए फैल सकता है। निपा मरीजों की देखभाल करने वालों को मास्क और पीपीई किट जैसी सुरक्षा के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं।
आरटीपीसीआर जांच और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए अलग नियम
राज्य सरकार ने Nipah Virus की पुष्टि के लिए आरटीपीसीआर जांच को अनिवार्य कर दिया है। मरीजों के सैंपल तुरंत जांच के लिए भेजे जाएंगे और दिन में कम से कम दो बार रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही दवाएं बंद की जाएंगी। जिन लोगों में कोई लक्षण नहीं हैं, उन्हें एहतियातन एक विशेष प्रकार की एंटीवायरल दवा लेने को कहा गया है। वहीं जिन मरीजों में निपा जैसे लक्षण दिखाई देंगे, उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती किया जाएगा और फिलहाल उपलब्ध वैकल्पिक एंटीवायरल दवाओं से इलाज किया जाएगा, क्योंकि निपाह के लिए अभी कोई पक्की दवा नहीं है। स्वास्थ्यकर्मियों के लिए निर्देश है कि यदि वे संक्रमित मरीज के संपर्क में आए हैं लेकिन उनमें लक्षण नहीं हैं, तो वे मास्क और पीपीई किट पहनकर काम जारी रख सकते हैं। ऐसे कर्मचारियों को दो सप्ताह तक एंटीवायरल दवा लेने की सलाह दी गई है। सरकार का कहना है कि सतर्कता और अनुशासन ही Nipah Virus से बचाव का सबसे मजबूत हथियार है।
पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म I-PAC के ऑफिस और उसके को-फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर हुई रेड के मामले की सुनवाई के दौरान Supreme Court के जजों ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को फटकार लगाई। कपिल सिब्बल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पक्ष रखने कोर्ट में पेश हुए थे। कोर्ट ने उन्हें साफ शब्दों में कहा कि वह जज के मुंह में शब्द न डालें और यह न बताएं कि उन्हें क्या मानना है और क्या नहीं। यह फटकार तब आई जब कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट की सुनवाई को लेकर अपनी असहमति जताई और कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए।
ईडी की याचिका पर सुनवाई और सीबीआई जांच की मांग
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। ED की याचिका में आरोप लगाया गया है कि रेड के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पुलिस अफसरों ने कार्रवाई में दखल दिया। इसके साथ ही ED ने इस मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की है। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें पार्टी के राजनीतिक डेटा को गोपनीय रखने की मांग की गई थी। इस फैसले पर कपिल सिब्बल ने आपत्ति जताई और कहा कि हाईकोर्ट को इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए।
हाईकोर्ट के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी
Supreme Court की बेंच, जिसमें जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचौली शामिल हैं, ने हाईकोर्ट के रवैये को लेकर गहरी नाराजगी जताई। बेंच ने कहा कि वे हाईकोर्ट के व्यवहार से बेहद परेशान हैं। जब कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को यह मानना होगा कि हाईकोर्ट न्याय प्रदान करने में असमर्थ है, तो बेंच ने कड़े लहजे में जवाब दिया, “आप मेरे मुंह में शब्द नहीं डाल सकते। हम तय करेंगे कि हमें क्या मानना है और क्या नहीं।” इस बात से स्पष्ट हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने केस की गंभीरता को समझते हुए खुद अपना रुख साफ कर दिया है।
हाईकोर्ट में सुनवाई और ED के तर्क
कपिल सिब्बल ने यह भी बताया कि हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई शुरू कर दी है और उनका मानना है कि हाईकोर्ट को अपना फैसला सुनाना चाहिए, जिसके बाद वे अपील कर सकेंगे। वहीं, सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट ने कल सुनवाई टाल दी थी क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले से लंबित था। सुनवाई के दौरान ED की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने भी हाईकोर्ट से सुनवाई टालने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि ऐसी ही याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और हाईकोर्ट ने भी इस पर सहमति जताई थी। हाईकोर्ट ने टीएमसी की याचिका को खारिज करते हुए यह भी कहा था कि ED ने अपने पंचनामे में कहा है कि उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है और ममता बनर्जी ने रेड साइट से दस्तावेज अपने साथ ले लिए थे।
PM Modi ने इन त्योहारों को किसानों के कठिन परिश्रम से जोड़ते हुए उनका विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये त्योहार किसानों की मेहनत का सम्मान हैं, जो देश को अनाज प्रदान करते हैं। मोदी ने कहा कि संक्रांति हमें भविष्य की ओर आत्मविश्वास और खुशी के साथ देखने की प्रेरणा देती है। उन्होंने देशवासियों के लिए समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। किसानों की भूमिका को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि यही मेहनत देश के हर घर में खुशहाली लाती है।
माघ बिहू असम की सांस्कृतिक पहचान
माघ बिहू के संबंध में PM Modi ने कहा कि यह असम की संस्कृति का दर्पण है। यह त्योहार आनंद, गर्माहट और भाईचारे का संदेश देता है। माघ बिहू फसल कटाई की समाप्ति का उत्सव है जो कृतज्ञता और संतोष की भावना सिखाता है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर किसानों के योगदान को स्वीकार किया और सभी को शांति, उत्तम स्वास्थ्य और सफलता की शुभकामनाएं दीं। माघ बिहू में सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है, जो सामाजिक एकता और मेलजोल को मजबूत करता है।
Happy Magh Bihu to everyone! pic.twitter.com/4FwqIUucr9
— Narendra Modi (@narendramodi) January 14, 2026
पोंगल पर प्रधानमंत्री का संदेश और भागीदारी
पोंगल के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने तमिल लोगों को “वनक्कम” कहकर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि पोंगल मानवता और प्रकृति के बीच गहरे संबंध का प्रतीक है। यह त्योहार कृषि, ग्रामीण जीवन और श्रम की गरिमा का उत्सव है। पोंगल परिवारों को एक साथ लाता है और सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री ने इसे तमिल परंपराओं की समृद्धि का चिन्ह बताया। उन्होंने गर्व से कहा कि तमिल भाषा विश्व की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। उन्होंने तमिलनाडु, भारत के अन्य हिस्सों और विश्व के तमिल समुदाय को अपने गर्मजोशी भरे पोंगल संदेश भेजे। उल्लेखनीय है कि माघ बिहू असम का प्रमुख फसल उत्सव है, जो फसल कटाई के बाद माघ महीने में मनाया जाता है। भारत में लोहड़ी, पोंगल, संक्रांति और उत्तरायण फसल उत्सव के विभिन्न रूप हैं, जहां उत्तर भारत में लोहड़ी में आग जलाकर पारंपरिक भोजन और लोकगीतों के साथ जश्न मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी इस बार पोंगल उत्सव में भी भाग लेने वाले हैं।
Pongal celebrates the vibrant Tamil culture and our bond with nature. May the festival bring prosperity and happiness to everyone’s life. Addressing a programme in Delhi.
https://t.co/NwwT3DHnp1— Narendra Modi (@narendramodi) January 14, 2026
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