देश
Nagastra-3: भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम
Nagastra-3: भारत ने हाल ही में Nagastra-3 ड्रोन का प्रदर्शन किया जो देश की रक्षा क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह एक आधुनिक कामिकेज़ ड्रोन है जिसे मीडियम रेंज प्रिसीजन किल सिस्टम (MRPKS) के तहत विकसित किया गया है। इस ड्रोन की खासियत यह है कि यह दुश्मन के ठिकानों को सटीकता से निशाना बना कर नष्ट कर सकता है।
Nagastra-3 के प्रमुख फीचर्स
Nagastra-3 ड्रोन में 100+ किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज है और यह 5 घंटे से अधिक समय तक उड़ सकता है। इसकी अत्याधुनिक GPS गाइडेड प्रणाली और रडार से बचने की क्षमता इसे अत्यधिक प्रभावी बनाती है। यह ड्रोन पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है और इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत निर्मित किया गया है।
ड्रोन का सामरिक महत्व
Nagastra-3 ड्रोन भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार साबित हो सकता है। हाल ही के युद्धों में यह सिद्ध हो चुका है कि कामिकेज़ ड्रोन पारंपरिक मिसाइलों और बमों से कहीं अधिक प्रभावी हो सकते हैं क्योंकि वे सटीक सस्ते और शत्रु के हवाई सुरक्षा प्रणाली से बचने में सक्षम होते हैं।

आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम
Nagastra-3 ड्रोन केवल एक उन्नत युद्ध उपकरण नहीं है बल्कि यह भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम है। इस ड्रोन के जरिए भारतीय सेना भविष्य के युद्धों के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकेगी और भारत को क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में रणनीतिक बढ़त मिल सकेगी।
ड्रोन प्रौद्योगिकी का भविष्य
Nagastra-3 के विकास से भारत की स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमता को और मजबूती मिलेगी। रूस-यूक्रेन और इज़राइल-हमास युद्धों ने यह साबित कर दिया है कि ड्रोन अब केवल निगरानी के लिए नहीं बल्कि हमले के प्रमुख हथियार के रूप में भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। भारत का यह कदम देश के लिए भविष्य में निर्णायक साबित हो सकता है।
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Supreme Court में कपिल सिब्बल को जज की फटकार, ममता बनर्जी की याचिका पर कड़ी टिप्पणी
पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म I-PAC के ऑफिस और उसके को-फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर हुई रेड के मामले की सुनवाई के दौरान Supreme Court के जजों ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को फटकार लगाई। कपिल सिब्बल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पक्ष रखने कोर्ट में पेश हुए थे। कोर्ट ने उन्हें साफ शब्दों में कहा कि वह जज के मुंह में शब्द न डालें और यह न बताएं कि उन्हें क्या मानना है और क्या नहीं। यह फटकार तब आई जब कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट की सुनवाई को लेकर अपनी असहमति जताई और कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए।
ईडी की याचिका पर सुनवाई और सीबीआई जांच की मांग
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। ED की याचिका में आरोप लगाया गया है कि रेड के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पुलिस अफसरों ने कार्रवाई में दखल दिया। इसके साथ ही ED ने इस मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की है। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें पार्टी के राजनीतिक डेटा को गोपनीय रखने की मांग की गई थी। इस फैसले पर कपिल सिब्बल ने आपत्ति जताई और कहा कि हाईकोर्ट को इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए।
हाईकोर्ट के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी
Supreme Court की बेंच, जिसमें जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचौली शामिल हैं, ने हाईकोर्ट के रवैये को लेकर गहरी नाराजगी जताई। बेंच ने कहा कि वे हाईकोर्ट के व्यवहार से बेहद परेशान हैं। जब कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को यह मानना होगा कि हाईकोर्ट न्याय प्रदान करने में असमर्थ है, तो बेंच ने कड़े लहजे में जवाब दिया, “आप मेरे मुंह में शब्द नहीं डाल सकते। हम तय करेंगे कि हमें क्या मानना है और क्या नहीं।” इस बात से स्पष्ट हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने केस की गंभीरता को समझते हुए खुद अपना रुख साफ कर दिया है।
हाईकोर्ट में सुनवाई और ED के तर्क
कपिल सिब्बल ने यह भी बताया कि हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई शुरू कर दी है और उनका मानना है कि हाईकोर्ट को अपना फैसला सुनाना चाहिए, जिसके बाद वे अपील कर सकेंगे। वहीं, सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट ने कल सुनवाई टाल दी थी क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले से लंबित था। सुनवाई के दौरान ED की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने भी हाईकोर्ट से सुनवाई टालने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि ऐसी ही याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और हाईकोर्ट ने भी इस पर सहमति जताई थी। हाईकोर्ट ने टीएमसी की याचिका को खारिज करते हुए यह भी कहा था कि ED ने अपने पंचनामे में कहा है कि उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है और ममता बनर्जी ने रेड साइट से दस्तावेज अपने साथ ले लिए थे।
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