मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार को लेकर स्पष्ट और सक्रिय रणनीति अपनाई है। होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़े हालात पर विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि भारत लगातार संबंधित देशों के संपर्क में है और जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा रही है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार, अब तक एलपीजी से लदे चार भारतीय जहाज सुरक्षित रूप से होर्मुज पार कर भारत पहुंच चुके हैं। फिलहाल कुल 24 भारतीय जहाज इस क्षेत्र में मौजूद हैं, जिनकी सुरक्षा और आवाजाही पर लगातार नजर रखी जा रही है। सरकार केस-बाय-केस आधार पर संबंधित देशों के साथ समन्वय कर रही है ताकि किसी भी तरह का व्यवधान न आए।

ऊर्जा आपूर्ति को लेकर भारत का दृष्टिकोण व्यापक और संतुलित बताया गया है। सरकार तीन प्रमुख आधारों—1.4 अरब लोगों की जरूरतें, अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति और वैश्विक हालात—को ध्यान में रखकर निर्णय ले रही है। कच्चे तेल और गैस की खरीद तकनीकी और व्यावसायिक विषय है, जिसकी जिम्मेदारी पेट्रोलियम मंत्रालय के पास है। इस बीच रूस से तेल और एलपीजी की सप्लाई जारी है, जबकि ईरान से जुड़े हालात पर भी नजर रखी जा रही है।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पेरिस में आयोजित G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में वैश्विक मुद्दों पर भारत का पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार, मानवीय सहायता आपूर्ति को मजबूत करने और ग्लोबल साउथ पर युद्ध के प्रभाव जैसे मुद्दे उठाए। साथ ही IMEC कॉरिडोर और वैश्विक कनेक्टिविटी पर भारत की प्रतिबद्धता भी दोहराई।

सरकार ने खाद आपूर्ति को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है। प्राकृतिक गैस सप्लाई में आई चुनौतियों के बावजूद उर्वरक उत्पादन प्रभावित नहीं होने दिया गया है। Natural Gas (Supply Regulation) Order, 2026 के तहत खाद कारखानों को प्राथमिकता दी गई है, जिससे उत्पादन और भंडारण दोनों स्थिर बने हुए हैं।

वहीं, पाकिस्तान के परमाणु बयान पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान की ओर से दिए गए बयानों को गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए कहा गया कि दुनिया इन खतरों से भली-भांति परिचित है।

कुल मिलाकर, मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत बहुआयामी रणनीति के तहत ऊर्जा, खाद और समुद्री सुरक्षा को संतुलित बनाए रखने में जुटा है, जिससे घरेलू जरूरतों पर किसी प्रकार का असर न पड़े।

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन अहम विधेयकों पर अब सबकी नजरें संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की रिपोर्ट पर टिक गई हैं। इन विधेयकों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए सख्त प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं, जिसके तहत गंभीर आपराधिक मामलों में 30 दिनों तक हिरासत में रहने पर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है।

इन विधेयकों में संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025, संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 शामिल हैं। लोकसभा में समिति की अध्यक्ष अपराजिता सारंगी ने इन पर रिपोर्ट पेश करने के लिए समय बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने मंजूरी दे दी। अब समिति को आगामी मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।

इन विधेयकों को पहले अमित शाह ने संसद में पेश किया था। बाद में इन्हें विस्तृत विचार-विमर्श के लिए JPC के पास भेजा गया, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के कुल 31 सदस्य शामिल हैं। इनका उद्देश्य शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिकता को मजबूत करना बताया गया है।

सरकार का मानना है कि यह कदम लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करेगा और सार्वजनिक जीवन में शुचिता लाएगा। हालांकि, विपक्ष ने इन विधेयकों का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि यह प्रस्ताव संघीय ढांचे के खिलाफ है और इसके जरिए केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर सकती है।

विपक्षी दलों ने आशंका जताई है कि प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा सकता है।

फिलहाल, इन विधेयकों का भविष्य JPC की रिपोर्ट और संसद में होने वाली आगे की चर्चा पर निर्भर करेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये प्रस्ताव कानून का रूप ले पाते हैं या राजनीतिक विवादों में उलझ जाते हैं।