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Kerala CM’s political secretary P. Sasi files criminal defamation case against P.V. Anvar

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Kerala CM’s political secretary P. Sasi files criminal defamation case against P.V. Anvar
पीवी अनवर (फ़ाइल)

पीवी अनवर (फाइल) | फोटो साभार: केके मुस्तफा

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के राजनीतिक सचिव पी. ससी ने शुक्रवार (15 नवंबर, 2024) को थालास्सेरी और कन्नूर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अदालतों में मामले दायर करते हुए विधायक पीवी अनवर के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही शुरू की है।

कार्रवाई की एक श्रृंखला इस प्रकार है श्री अनवर द्वारा श्री ससी पर लगाये गये गंभीर आरोपजिसमें अन्य आरोपों के अलावा सोने की तस्करी में शामिल होने और आरएसएस के साथ संबंध के दावे शामिल हैं।

यह कदम श्री अनवर द्वारा 3 अक्टूबर को श्री सासी के वकील द्वारा जारी कानूनी नोटिस का जवाब देने में विफल रहने के बाद उठाया गया है, जिसमें नोटिस वापस लेने और सार्वजनिक माफी की मांग की गई थी।

श्री अनवर के आरोपों को प्रेस कॉन्फ्रेंस, सार्वजनिक कार्यक्रमों और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के राज्य सचिव एमवी गोविंदन को संबोधित एक पत्र में प्रचारित किया गया था, जिसे सोशल मीडिया पर भी व्यापक रूप से साझा किया गया था।

वकील के. विस्वान द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए श्री ससी ने श्री अनवर के आरोपों को निराधार और मानहानिकारक बताते हुए खारिज कर दिया है, जिसमें उन्हें कन्नूर के पूर्व अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) के. नवीन बाबू की मौत और वरिष्ठ सीपीआई (एम) से जुड़े विवादों से जोड़ा गया था। नेता ईपी जयराजन की आत्मकथा. कन्नूर में दायर याचिका विशेष रूप से इन आरोपों को संबोधित करती है, जबकि थालास्सेरी में दायर अतिरिक्त याचिका अन्य दावों को लक्षित करती है।

‘अनवर के पीछे अंडरवर्ल्ड के तत्व’

मामला दर्ज करने के बाद, श्री ससी ने आरोप लगाया कि श्री अनवर के कार्यों के पीछे “अंडरवर्ल्ड तत्व” थे, उन्होंने सुझाव दिया कि “अंतिम लक्ष्य मुख्यमंत्री हैं।”

यह श्री अनवर के दावों पर श्री सासी का पहला सार्वजनिक प्रतिवाद है, जिसमें उन्होंने “निराधार और राजनीति से प्रेरित आरोपों” के खिलाफ अपना नाम साफ़ करने के अपने इरादे की घोषणा की है।

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आप पार्टी के फैसले पर राघव चड्ढा का तीखा जवाब खामोशी को कमजोरी मत समझो

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आप पार्टी के फैसले पर राघव चड्ढा का तीखा जवाब खामोशी को कमजोरी मत समझो

आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में अपने उपनेता पद से Raghav Chadha को हटा दिया है। यह निर्णय पार्टी के अंदर संगठनात्मक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। इस फैसले के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पार्टी की ओर से राज्यसभा सचिवालय को पत्र भेजकर बताया गया कि अब उनकी जगह Ashok Mittal को डिप्टी लीडर बनाया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया कि पार्टी कोटे का समय अब नए नाम को दिया जाए। इसे एक रूटीन प्रक्रिया बताया गया है।

राघव चड्ढा का तीखा बयान

इस फैसले के बाद Raghav Chadha ने वीडियो जारी कर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वह सदन में आम लोगों की आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जनता के मुद्दे उठाना आखिर कैसे किसी के लिए परेशानी बन सकता है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि उन्हें चुप कराया गया है लेकिन वह हारे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मेरी खामोशी को मेरी हार न समझा जाए। उनका यह बयान सीधे तौर पर पार्टी नेतृत्व और Arvind Kejriwal की ओर संकेत माना जा रहा है।

आप पार्टी के फैसले पर राघव चड्ढा का तीखा जवाब खामोशी को कमजोरी मत समझो

वीडियो संदेश में उठाए गए मुद्दे

राघव चड्ढा ने अपने करीब दो मिनट अठारह सेकेंड के वीडियो में कई जनहित के मुद्दों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने राज्यसभा में मोबाइल डेटा की महंगाई मिडिल क्लास पर टैक्स एयरपोर्ट पर महंगे खाने और डिलीवरी ब्वॉय की समस्याओं को उठाया। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को जनता का समर्थन मिला और कई मामलों में समाधान की दिशा में चर्चा भी हुई। उनका कहना था कि यदि जनहित के मुद्दे उठाना अपराध है तो वह आगे भी यह जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। उन्होंने यह भी सवाल किया कि उनके बोलने से किसे नुकसान हो सकता है।

पार्टी और भविष्य की राजनीति

यह पूरा घटनाक्रम आम आदमी पार्टी के भीतर चल रही रणनीतिक बदलावों को भी दर्शाता है। Aam Aadmi Party की ओर से इसे एक प्रशासनिक निर्णय बताया जा रहा है लेकिन राघव चड्ढा के बयान ने इसे राजनीतिक विवाद का रूप दे दिया है। उन्होंने शायराना अंदाज में यह भी कहा कि उनकी खामोशी को कमजोरी न समझा जाए और वह भविष्य में और मजबूती से सामने आ सकते हैं। अब देखना होगा कि इस विवाद का असर पार्टी की अंदरूनी एकता और आने वाली राजनीतिक रणनीति पर क्या पड़ता है।

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AAP ने राज्यसभा में राघव चड्ढा से छीना उपनेता पद, बड़ा फैसला सामने आया

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AAP ने राज्यसभा में राघव चड्ढा से छीना उपनेता पद, बड़ा फैसला सामने आया

राजनीतिक हलकों में उस समय हलचल तेज हो गई जब Aam Aadmi Party ने अपने राज्यसभा सांसद Raghav Chadha को उपनेता पद से हटा दिया। उनकी जगह Ashok Mittal को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अब राघव चड्ढा को सदन में पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर बोलने का अवसर नहीं दिया जाए। इस फैसले के बाद साफ संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी उनके संसदीय रोल को सीमित करने के मूड में है।

संसद में सक्रियता के बीच अचानक लिया गया फैसला

पिछले कुछ समय से Raghav Chadha संसद में जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे थे। उन्होंने एयरपोर्ट पर महंगी चाय से लेकर डिलीवरी बॉयज की समस्याओं तक कई विषयों पर आवाज बुलंद की थी। ऐसे समय में यह कार्रवाई चौंकाने वाली मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अब संसद में उन्हें मिलने वाले समय में भी कटौती की जा सकती है, जिससे उनकी सक्रियता पर असर पड़ना तय माना जा रहा है।

AAP ने राज्यसभा में राघव चड्ढा से छीना उपनेता पद, बड़ा फैसला सामने आया

अनुशासनहीनता और पार्टी लाइन से अलग रुख बना कारण

सूत्रों के अनुसार पार्टी नेतृत्व को इस बात से आपत्ति थी कि Raghav Chadha कई मुद्दों पर बिना पार्टी से चर्चा किए अपनी बात रख रहे थे। वह किन विषयों पर बोलने वाले हैं इसकी जानकारी भी पहले से साझा नहीं कर रहे थे। पार्टी ने इसको लेकर उन्हें पहले चेतावनी भी दी थी। हालांकि आधिकारिक रूप से कारण स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि अनुशासनहीनता और पार्टी लाइन से अलग रुख अपनाना इस फैसले की मुख्य वजह हो सकती है।

चुप्पी और सियासी संकेतों ने बढ़ाई चर्चाएं

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हाल के दिनों में Arvind Kejriwal और Manish Sisodia से जुड़े मामलों पर Raghav Chadha की चुप्पी भी पार्टी को खटक रही थी। राउज एवेन्यू कोर्ट से जुड़े फैसलों के बाद भी उनका कोई सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया, जिससे कई तरह के सवाल उठे। अब इस कार्रवाई के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि राघव चड्ढा आगे क्या रणनीति अपनाते हैं और क्या वह पार्टी के साथ अपने संबंधों को फिर से मजबूत कर पाते हैं या यह घटना किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत साबित होगी।

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गुजरात में आप प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर सियासी घमासान, नेताओं ने उठाए सवाल

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गुजरात में आप प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर सियासी घमासान, नेताओं ने उठाए सवाल

गुजरात की राजनीति में उस समय हलचल तेज हो गई जब आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रदेश अध्यक्ष इशुदान गढ़वी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के बाद राज्य की सियासत गरमा गई है और विपक्षी दलों ने इसे लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि यह गिरफ्तारी राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है और पार्टी के बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिश है।

आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गुजरात में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के दुरुपयोग के जरिए विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। वहीं दिल्ली की नेता और विधानसभा में विपक्ष की प्रमुख आतिशी ने भी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार डर के कारण ऐसी कार्रवाई कर रही है क्योंकि जनता अब बदलाव चाहती है।

इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछले कुछ महीनों में गुजरात में आप कार्यकर्ताओं के खिलाफ बड़ी संख्या में एफआईआर दर्ज की गई हैं और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए कहा कि सरकार विरोधियों को दबाने का प्रयास कर रही है।

गिरफ्तारी को लेकर यह भी जानकारी सामने आई है कि इशुदान गढ़वी खंभालिया थाने में अपने कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे, जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हालांकि पुलिस की ओर से गिरफ्तारी के कारणों को लेकर अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

इशुदान गढ़वी का राजनीतिक सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। एक साधारण किसान परिवार से आने वाले गढ़वी ने अपने करियर की शुरुआत पत्रकारिता से की थी और बाद में राजनीति में कदम रखा। 2021 में आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने तेजी से पहचान बनाई और 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी घोषित किया गया था।

इस पूरे घटनाक्रम ने गुजरात की राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है। जहां एक ओर आप इसे राजनीतिक उत्पीड़न बता रही है, वहीं सत्ताधारी पक्ष की ओर से अभी तक इस पर स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और तूल पकड़ सकता है, खासकर जब राज्य में चुनावी माहौल धीरे-धीरे बन रहा है।

फिलहाल, यह गिरफ्तारी सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुकी है, जो आने वाले समय में राज्य की राजनीति को प्रभावित कर सकती है।

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