देश
Karnataka News: सीसीटीवी ने खोला राज़! डंडे से पीटता रहा आरोपी और सब देखते रहे तमाशा
Karnataka News: बेंगलुरु के पास नेलमंगला इलाके में एक निजी नशा मुक्ति केंद्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. मरीज ने वार्डन के कपड़े धोने और टॉयलेट साफ करने से इनकार कर दिया था. इसी बात पर उसे कमरे में बंद कर लाठी से बुरी तरह पीटा गया.
सीसीटीवी फुटेज से खुला सच का पर्दा
इस घटना की पुष्टि तब हुई जब फरवरी में हुई इस मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया. वीडियो में आरोपी मरीज को घसीटते और डंडे से मारते दिख रहा है. एक अन्य व्यक्ति भी आता है और वह भी मारपीट में शामिल हो जाता है. सभी लोग खामोश होकर ये सब देख रहे होते हैं.
पुलिस ने लिया एक्शन और की गिरफ्तारी
सीसीटीवी वीडियो सामने आते ही पुलिस ने खुद से संज्ञान लिया और नशा मुक्ति केंद्र के मालिक को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने मारपीट और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है क्योंकि आरोपी की तलवार से केक काटते हुए तस्वीरें भी सामने आई हैं.
पीड़ित ने पहले नहीं की शिकायत
बेंगलुरु ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक सीके बाबा ने बताया कि यह घटना कुछ महीने पुरानी है. पीड़ित ने पहले डर या दबाव के कारण शिकायत नहीं की थी. जैसे ही फुटेज सामने आया पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की. पीड़ित अब उस केंद्र में नहीं रह रहा है.
तलवार लहराकर जन्मदिन मनाते दिखा आरोपी
सीसीटीवी वीडियो में दिख रहे आरोपी की कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें वह तलवार लहराते हुए अपना जन्मदिन मना रहा है. इस पर पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया है. पुलिस ने केंद्र पर छापा मारा और मालिक को हिरासत में ले लिया है.
केंद्रीय जांच एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने PACL लिमिटेड से जुड़े वित्तीय घोटाले के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ED ने दिल्ली और पंजाब में स्थित 126 संपत्तियों को जब्त किया है, जिनकी कुल कीमत ₹5,046.91 करोड़ आंकी गई है। यह मामला एक धोखाधड़ी निवेश योजना से जुड़ा है, जिसमें कंपनी ने पूरे देश में लाखों निवेशकों से लगभग ₹48,000 करोड़ जुटाए। निवेशकों को जमीन देने का वादा किया गया, लेकिन अधिकांश निवेशकों को न तो जमीन मिली और न ही उनकी राशि वापस हुई।
CBI ने 2014 में शुरू की जांच, ED ने PMLA के तहत मामला दर्ज किया
PACL घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 2014 में शुरू की थी। इसके बाद ED ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मामला दर्ज किया। जांच में सामने आया कि कंपनी ने शेल कंपनियों और नकली लेन-देन के जरिए निवेशकों की राशि को धोखाधड़ी से शुद्ध किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में निवेशकों की राशि की वापसी के लिए समिति बनाई थी, लेकिन इसके बावजूद कंपनी की संपत्तियों की अवैध बिक्री और हेराफेरी जारी रही। ED के अनुसार अब तक इस मामले में कुल ₹22,656 करोड़ की संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है।
देश के सबसे बड़े वित्तीय धोखाधड़ी और पोंजी योजना मामलों में से एक
PACL यानी पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड घोटाला भारत के सबसे बड़े वित्तीय धोखाधड़ी और पोंजी योजना मामलों में गिना जाता है। यह ‘कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम’ (CIS) के रूप में संचालित होती थी। निवेशकों को उनके पैसे दोगुना करने या जमीन देने का लालच दिया जाता था। इसके तहत कृषि और रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेश का वादा करके लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाता था।
पोंजी योजना की चालाकी और आरोपी संस्थापक
जांच में पता चला कि PACL ने पोंजी योजना के रूप में काम किया। नए निवेशकों से मिली राशि का इस्तेमाल पुराने निवेशकों को भुगतान करने और एजेंटों को भारी कमीशन देने में किया गया। इस योजना के पीछे पर्ल्स ग्रुप के संस्थापक निर्मल सिंह भंगू थे, जिनका अगस्त 2024 में निधन हो गया। अभी भी इस मामले की जांच जारी है और ED और अन्य जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क और निवेशकों की राशि की वापसी पर काम कर रही हैं।
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने दोनों की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका लैंड-फॉर-जॉब्स मामले में ‘अनरिलायड’ दस्तावेज उपलब्ध कराने की थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि हर दस्तावेज प्राप्त करना आरोपियों का अधिकार नहीं है। पहले अभियोजन पक्ष अपने सबूत पेश करेगा, उसी आधार पर सुनवाई होगी। बिना ठोस बचाव के आरोपियों को अतिरिक्त दस्तावेज मांगने की अनुमति नहीं है।
अन्य आरोपियों की याचिकाएं भी खारिज
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू के निजी सचिव आर.के. महाजन और रेलवे के पूर्व महाप्रबंधक महीप कपूर की याचिकाएं भी खारिज कर दीं। महाजन ने एक और कपूर ने 23 दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। कोर्ट ने कहा कि ये दस्तावेज अभियोजन पक्ष की शिकायत में भरोसेमंद नहीं हैं और इनका उद्देश्य मुकदमे को लंबा खींचने का प्रतीत होता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसी याचिकाओं से न्यायिक प्रक्रिया अव्यवस्थित और उल्टी गंगा बहाने जैसी बन सकती है।
आरोपियों के इरादों पर संदेह
न्यायाधीश गोगने ने 35 पृष्ठों के आदेश में कहा कि आरोपियों द्वारा जिरह की आड़ में न्यायिक प्रक्रिया पर वैधानिक नियंत्रण हथियाने की कोशिश हो रही है। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपियों का गुप्त उद्देश्य कार्यवाही को लंबा खींचना है। कोर्ट ने निष्पक्ष सुनवाई और शीघ्र समापन सुनिश्चित करने के लिए साक्ष्यों को वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप दर्ज करने पर जोर दिया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया, न्यायिक कार्यवाही पर शर्त नहीं लगाई जा सकती
अदालत ने कहा कि आरोपियों का यह अनुरोध कि बचाव की तैयारी से पहले सभी या कुछ ‘अनरिलायड’ दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं, अस्वीकार्य है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायिक कार्यवाही जारी रखने पर कोई शर्त लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपियों को पहले ही उन दस्तावेजों का निरीक्षण करने का पर्याप्त अवसर दिया गया है, जो साक्ष्यों के उस समूह का हिस्सा हैं और अभियोजन पक्ष ने शिकायत में उनका इस्तेमाल नहीं किया।
असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने वरिष्ठ सांसद प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे की अटकलों के बीच उनका बचाव किया। इस बयान से असम का राजनीतिक माहौल गरमा गया है। मीडिया से बात करते हुए गोगोई ने कहा कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा एक सुनियोजित मीडिया अभियान के जरिए बोरदोलोई की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। गोगोई ने इसे आगामी चुनावों से पहले कांग्रेस को कमजोर करने का राजनीतिक प्रयास बताया।
गोगोई का बोरदोलोई के बचाव में कड़ा रुख
गौरव गोगोई ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री मीडिया के माध्यम से वरिष्ठ सांसद प्रद्युत बोरदोलोई की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बोरदोलोई को लेकर फैलाई जा रही गलत सूचनाओं पर चिंता व्यक्त की। गोगोई ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस महासचिव जितेंद्र सिंह के साथ हाल ही में बोरदोलोई से मुलाकात की और राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति के साथ-साथ आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की। उनका कहना था कि बोरदोलोई कांग्रेस की एकता और मजबूती के प्रतीक हैं।
कांग्रेस की एकजुटता का संकेत
बोरदोलोई के इस्तीफे की खबरों के बीच गोगोई की टिप्पणियों से यह संकेत मिलता है कि पार्टी नेतृत्व एकता का प्रदर्शन करना चाहता है। उन्होंने मीडिया में फैल रही अफवाहों का खंडन किया और कहा कि पार्टी की चुनावी संभावनाओं को प्रभावित करने के लिए ऐसा प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस के भीतर वरिष्ठ नेताओं के समर्थन से यह साफ हो गया कि पार्टी बोरदोलोई के राजनीतिक कदमों और उनके योगदान को लेकर गंभीर है और किसी भी तरह की गलतफहमी को बढ़ने नहीं देगा।
बोरदोलोई की राजनीतिक भूमिका और आगामी चुनावों पर नजर
प्रद्युत बोरदोलोई असम के प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व में से एक हैं और 2019 से नागांव लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। विधानसभा चुनावों से पहले उनके राजनीतिक कदमों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। गोगोई के बयान के बाद यह साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी चुनावी रणनीति में बोरदोलोई की भूमिका को महत्व देती है और पार्टी की एकता को बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। आगामी चुनावों में उनके समर्थन और अनुभव का कांग्रेस को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।
-
Fashion9 years ago
These ’90s fashion trends are making a comeback in 2017
-
Fashion9 years ago
According to Dior Couture, this taboo fashion accessory is back
-
मनोरंजन9 years ago
The old and New Edition cast comes together to perform
-
Sports9 years ago
Steph Curry finally got the contract he deserves from the Warriors
-
Sports9 years ago
Phillies’ Aaron Altherr makes mind-boggling barehanded play
-
मनोरंजन9 years ago
Disney’s live-action Aladdin finally finds its stars
-
Business9 years ago
Uber and Lyft are finally available in all of New York State
-
मनोरंजन10 months agoKajra re Song: अमिताभ बच्चन ने किया था कजरा रे से इनकार! जानिए कैसे डायरेक्टर शाद अली ने मनाकर बदला उनका फैसला