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जयशंकर की मास्को यात्रा, पुतिन के भारत दौरे की तैयारियों पर होगी खास चर्चा
भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर सोमवार को मास्को पहुंचेंगे। आधिकारिक तौर पर वे शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन इस यात्रा को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से जोड़ा जा रहा है। पुतिन 5 दिसंबर को भारत आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता करेंगे। यह पहला मौका होगा जब पुतिन दिसंबर 2021 के बाद भारत का दौरा करेंगे, जिसे रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद द्विपक्षीय संबंधों के पुनरुद्धार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पुतिन-मोदी शिखर सम्मेलन में आर्थिक और रक्षा सहयोग पर होगा जोर
जयशंकर मास्को में पुतिन के दौरे की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। इस शिखर सम्मेलन में ऊर्जा, रक्षा और व्यापार के कई महत्वपूर्ण समझौतों पर चर्चा होगी। खासतौर पर रूस द्वारा भारत को Su-57 लड़ाकू विमान की सप्लाई और 70 प्रतिशत तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ पांच अतिरिक्त S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद पर बातचीत होगी। रूस दोनों प्रस्तावों के लिए सकारात्मक है। इसके अलावा, S-500 मिसाइल सिस्टम का संयुक्त उत्पादन, परमाणु ऊर्जा सहयोग, आर्कटिक क्षेत्र में निवेश, कृषि व्यापार और व्लादिवोस्तोक-चेन्नई पूर्वी समुद्री कॉरिडोर जैसे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी चर्चा के मुख्य विषय होंगे।
दो नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों का उद्घाटन
जयशंकर की मास्को यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पहलू दो नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों का उद्घाटन भी है। यह कदम यह दर्शाता है कि भारत रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत और दीर्घकालिक बनाने की दिशा में अग्रसर है। यह भी संकेत है कि भारत किसी भी बाहरी दबाव में नहीं है और अपनी विदेश नीति में संतुलित और स्वायत्त निर्णय ले रहा है।
भारत-रूस के बीच तेजी से बढ़ता द्विपक्षीय व्यापार
भारत, रूस का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार है। वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच व्यापार $68.7 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2021-22 में $13 बिलियन था। भारत ने 2025 के पहले छह महीनों में रूस से रोजाना 1.6 मिलियन बैरल कच्चा तेल आयात किया है। हालांकि व्यापार का 90 प्रतिशत हिस्सा ऊर्जा पर केंद्रित है, लेकिन दोनों देशों ने व्यापार को तेल से परे विस्तारित करने की रणनीति बनाई है।
व्यापार असंतुलन और नए अवसर
भारत और रूस के बीच $59 बिलियन का व्यापार घाटा है, जो मुख्य रूप से ईंधन आधारित आयात के कारण है। दोनों देश अब व्यापार विविधीकरण पर जोर दे रहे हैं ताकि 2030 तक $100 बिलियन के व्यापार लक्ष्य को हासिल किया जा सके। भारत की फार्मास्यूटिकल उद्योग को रूस में व्यापक संभावनाएं दिख रही हैं। इसके साथ ही भारतीय उपभोक्ता वस्तुओं और इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग भी बढ़ने की संभावना है। इस रणनीतिक साझेदारी से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और मजबूत होगा और क्षेत्रीय स्थिरता को भी बल मिलेगा।
केंद्रीय जांच एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने PACL लिमिटेड से जुड़े वित्तीय घोटाले के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ED ने दिल्ली और पंजाब में स्थित 126 संपत्तियों को जब्त किया है, जिनकी कुल कीमत ₹5,046.91 करोड़ आंकी गई है। यह मामला एक धोखाधड़ी निवेश योजना से जुड़ा है, जिसमें कंपनी ने पूरे देश में लाखों निवेशकों से लगभग ₹48,000 करोड़ जुटाए। निवेशकों को जमीन देने का वादा किया गया, लेकिन अधिकांश निवेशकों को न तो जमीन मिली और न ही उनकी राशि वापस हुई।
CBI ने 2014 में शुरू की जांच, ED ने PMLA के तहत मामला दर्ज किया
PACL घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 2014 में शुरू की थी। इसके बाद ED ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मामला दर्ज किया। जांच में सामने आया कि कंपनी ने शेल कंपनियों और नकली लेन-देन के जरिए निवेशकों की राशि को धोखाधड़ी से शुद्ध किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में निवेशकों की राशि की वापसी के लिए समिति बनाई थी, लेकिन इसके बावजूद कंपनी की संपत्तियों की अवैध बिक्री और हेराफेरी जारी रही। ED के अनुसार अब तक इस मामले में कुल ₹22,656 करोड़ की संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है।
देश के सबसे बड़े वित्तीय धोखाधड़ी और पोंजी योजना मामलों में से एक
PACL यानी पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड घोटाला भारत के सबसे बड़े वित्तीय धोखाधड़ी और पोंजी योजना मामलों में गिना जाता है। यह ‘कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम’ (CIS) के रूप में संचालित होती थी। निवेशकों को उनके पैसे दोगुना करने या जमीन देने का लालच दिया जाता था। इसके तहत कृषि और रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेश का वादा करके लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाता था।
पोंजी योजना की चालाकी और आरोपी संस्थापक
जांच में पता चला कि PACL ने पोंजी योजना के रूप में काम किया। नए निवेशकों से मिली राशि का इस्तेमाल पुराने निवेशकों को भुगतान करने और एजेंटों को भारी कमीशन देने में किया गया। इस योजना के पीछे पर्ल्स ग्रुप के संस्थापक निर्मल सिंह भंगू थे, जिनका अगस्त 2024 में निधन हो गया। अभी भी इस मामले की जांच जारी है और ED और अन्य जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क और निवेशकों की राशि की वापसी पर काम कर रही हैं।
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने दोनों की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका लैंड-फॉर-जॉब्स मामले में ‘अनरिलायड’ दस्तावेज उपलब्ध कराने की थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि हर दस्तावेज प्राप्त करना आरोपियों का अधिकार नहीं है। पहले अभियोजन पक्ष अपने सबूत पेश करेगा, उसी आधार पर सुनवाई होगी। बिना ठोस बचाव के आरोपियों को अतिरिक्त दस्तावेज मांगने की अनुमति नहीं है।
अन्य आरोपियों की याचिकाएं भी खारिज
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू के निजी सचिव आर.के. महाजन और रेलवे के पूर्व महाप्रबंधक महीप कपूर की याचिकाएं भी खारिज कर दीं। महाजन ने एक और कपूर ने 23 दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। कोर्ट ने कहा कि ये दस्तावेज अभियोजन पक्ष की शिकायत में भरोसेमंद नहीं हैं और इनका उद्देश्य मुकदमे को लंबा खींचने का प्रतीत होता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसी याचिकाओं से न्यायिक प्रक्रिया अव्यवस्थित और उल्टी गंगा बहाने जैसी बन सकती है।
आरोपियों के इरादों पर संदेह
न्यायाधीश गोगने ने 35 पृष्ठों के आदेश में कहा कि आरोपियों द्वारा जिरह की आड़ में न्यायिक प्रक्रिया पर वैधानिक नियंत्रण हथियाने की कोशिश हो रही है। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपियों का गुप्त उद्देश्य कार्यवाही को लंबा खींचना है। कोर्ट ने निष्पक्ष सुनवाई और शीघ्र समापन सुनिश्चित करने के लिए साक्ष्यों को वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप दर्ज करने पर जोर दिया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया, न्यायिक कार्यवाही पर शर्त नहीं लगाई जा सकती
अदालत ने कहा कि आरोपियों का यह अनुरोध कि बचाव की तैयारी से पहले सभी या कुछ ‘अनरिलायड’ दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं, अस्वीकार्य है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायिक कार्यवाही जारी रखने पर कोई शर्त लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपियों को पहले ही उन दस्तावेजों का निरीक्षण करने का पर्याप्त अवसर दिया गया है, जो साक्ष्यों के उस समूह का हिस्सा हैं और अभियोजन पक्ष ने शिकायत में उनका इस्तेमाल नहीं किया।
असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने वरिष्ठ सांसद प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे की अटकलों के बीच उनका बचाव किया। इस बयान से असम का राजनीतिक माहौल गरमा गया है। मीडिया से बात करते हुए गोगोई ने कहा कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा एक सुनियोजित मीडिया अभियान के जरिए बोरदोलोई की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। गोगोई ने इसे आगामी चुनावों से पहले कांग्रेस को कमजोर करने का राजनीतिक प्रयास बताया।
गोगोई का बोरदोलोई के बचाव में कड़ा रुख
गौरव गोगोई ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री मीडिया के माध्यम से वरिष्ठ सांसद प्रद्युत बोरदोलोई की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बोरदोलोई को लेकर फैलाई जा रही गलत सूचनाओं पर चिंता व्यक्त की। गोगोई ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस महासचिव जितेंद्र सिंह के साथ हाल ही में बोरदोलोई से मुलाकात की और राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति के साथ-साथ आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की। उनका कहना था कि बोरदोलोई कांग्रेस की एकता और मजबूती के प्रतीक हैं।
कांग्रेस की एकजुटता का संकेत
बोरदोलोई के इस्तीफे की खबरों के बीच गोगोई की टिप्पणियों से यह संकेत मिलता है कि पार्टी नेतृत्व एकता का प्रदर्शन करना चाहता है। उन्होंने मीडिया में फैल रही अफवाहों का खंडन किया और कहा कि पार्टी की चुनावी संभावनाओं को प्रभावित करने के लिए ऐसा प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस के भीतर वरिष्ठ नेताओं के समर्थन से यह साफ हो गया कि पार्टी बोरदोलोई के राजनीतिक कदमों और उनके योगदान को लेकर गंभीर है और किसी भी तरह की गलतफहमी को बढ़ने नहीं देगा।
बोरदोलोई की राजनीतिक भूमिका और आगामी चुनावों पर नजर
प्रद्युत बोरदोलोई असम के प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व में से एक हैं और 2019 से नागांव लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। विधानसभा चुनावों से पहले उनके राजनीतिक कदमों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। गोगोई के बयान के बाद यह साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी चुनावी रणनीति में बोरदोलोई की भूमिका को महत्व देती है और पार्टी की एकता को बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। आगामी चुनावों में उनके समर्थन और अनुभव का कांग्रेस को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।
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