व्यापार
मिडिल ईस्ट संकट से भारतीय शेयर बाजार में गिरावट, विप्रो और सिप्ला पर दबाव
मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध और वैश्विक अनिश्चितताओं का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। लगातार तीन दिनों से बाजार लाल निशान पर बंद हो रहे हैं। शुक्रवार को सेंसेक्स 1,470.50 अंक या 1.93 प्रतिशत गिरकर 74,563.92 अंक पर बंद हुआ, वहीं एनएसई निफ्टी 50 में 488.05 अंक या 2.06 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और यह 23,151.10 के स्तर पर बंद हुआ। निवेशकों में चिंता बढ़ रही है और बाजार की इस अस्थिर स्थिति के बीच ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने कुछ प्रमुख कंपनियों को अपनी अंडरपरफॉर्म लिस्ट में शामिल किया है।
विप्रो: परामर्श सेवाओं में कमजोर मांग के चलते सावधानी बरतने की सलाह
ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने विप्रो के शेयर को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। फर्म का मानना है कि कंपनी का शेयर मौजूदा स्तर से गिरकर करीब 180 रुपये तक जा सकता है, जो बीएसई पर पिछले बंद भाव 202.51 रुपये से लगभग 21 प्रतिशत कम है। जेफरीज के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में विप्रो की मुख्य रेवेन्यू में लगातार दूसरे साल गिरावट आ सकती है। परामर्श सेवाओं वाले सेगमेंट में मांग कमजोर बनी हुई है और इसी वजह से कंपनी का प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है।
सिप्ला: अमेरिका में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और सप्लाई समस्या से दबाव
सिप्ला के शेयर को लेकर भी जेफरीज ने सतर्क रुख अपनाया है। फर्म का कहना है कि कंपनी की अमेरिका से होने वाली कमाई पर दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि तीन प्रमुख दवाओं में से दो को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा लैंरेओटाइड दवा की सप्लाई सहयोगी मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर से जुड़ी समस्या के कारण प्रभावित हो रही है। इन चुनौतियों की वजह से वित्त वर्ष 2027 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सालाना आधार पर लगभग 15 प्रतिशत घट सकता है। यही कारण है कि जेफरीज ने इस शेयर पर “अंडरपरफॉर्म” रेटिंग बरकरार रखी है।
हुंडई मोटर इंडिया: मांग मजबूत लेकिन प्रतिस्पर्धा चुनौती बनी
हुंडई मोटर इंडिया के शेयर को लेकर जेफरीज का अनुमान है कि इसमें तेजी की संभावना कम है। फर्म ने इसका टारगेट प्राइस लगभग 1,900 रुपये रखा है, जो पिछले बंद भाव के करीब है। हालांकि, जीएसटी में संभावित कटौती, बाजार में लिक्विडिटी की बेहतर स्थिति और सरकारी वेतन बढ़ोतरी जैसे कारणों से भारत में पैसेंजर व्हीकल की मांग मजबूत रह सकती है। लेकिन ऑटो सेक्टर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और नई वैश्विक चुनौतियां कंपनी के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं।
हर नौकरीपेशा व्यक्ति चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद उसकी जिंदगी सुकून और आर्थिक स्वतंत्रता के साथ गुजरे। आज के समय में 2 करोड़ रुपये का रिटायरमेंट फंड एक सामान्य लक्ष्य बन चुका है लेकिन इसे हासिल करना आसान नहीं है। सिर्फ बचत करने से यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए एक स्पष्ट रणनीति और अनुशासित निवेश की जरूरत होती है। अगर आप आने वाले 20 सालों में आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो आपको आज से ही योजना बनानी होगी। सही दिशा में किया गया निवेश ही आपको भविष्य में सुरक्षित और आरामदायक जीवन दे सकता है।
महंगाई को समझना और SIP का महत्व
महंगाई एक ऐसा कारक है जो धीरे धीरे आपकी बचत की ताकत को कम कर देता है। आज जो खर्च 50 हजार रुपये में पूरा हो जाता है वह 20 साल बाद दोगुना या उससे ज्यादा हो सकता है। इसलिए निवेश करते समय महंगाई को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP एक प्रभावी तरीका है। इसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करते हैं और समय के साथ कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है। जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा और आपका फंड तेजी से बढ़ेगा।
निवेश में संतुलन और जोखिम प्रबंधन
एक सफल रिटायरमेंट प्लान के लिए निवेश में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। कई लोग या तो सिर्फ सुरक्षित विकल्पों में निवेश करते हैं या फिर पूरा पैसा शेयर बाजार में लगा देते हैं। दोनों ही स्थितियां जोखिम भरी होती हैं। बेहतर यह है कि आप अपनी पूंजी को अलग अलग एसेट क्लास में बांटें। इक्विटी में लंबी अवधि के लिए निवेश करें जिससे बेहतर रिटर्न मिल सके और साथ ही डेट फंड या फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे सुरक्षित विकल्पों में भी हिस्सा रखें। इससे आपका पोर्टफोलियो संतुलित रहेगा और बाजार के उतार चढ़ाव का असर कम होगा।
गलतियों से बचकर बनाएं मजबूत भविष्य
रिटायरमेंट प्लानिंग में छोटी छोटी गलतियां भी बड़ा नुकसान कर सकती हैं। कई लोग बाजार गिरने पर SIP बंद कर देते हैं या फिर निवेश की समीक्षा नहीं करते। कुछ लोग महंगाई को नजरअंदाज कर देते हैं या एक ही जगह पूरा पैसा लगा देते हैं। इन गलतियों से बचना बेहद जरूरी है। जैसे जैसे रिटायरमेंट का समय करीब आए आपको अपने निवेश में जोखिम कम करना चाहिए और सुरक्षित विकल्पों का हिस्सा बढ़ाना चाहिए। अगर आप अनुशासन और सही रणनीति के साथ निवेश करते हैं तो 20 साल में 2 करोड़ रुपये का फंड बनाना बिल्कुल संभव है और आपका रिटायरमेंट जीवन सुरक्षित और सुखद बन सकता है।
दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में शामिल Strait of Hormuz एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। Iran और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव के कारण इस जलमार्ग पर पहले से ही दबाव बना हुआ है। इसी बीच तीन बड़े जहाजों की रहस्यमयी गतिविधियों ने हालात को और जटिल बना दिया है। इन जहाजों का पारंपरिक रास्ते से हटकर ओमान के तट के पास से गुजरना नई रणनीति और संभावित वैकल्पिक मार्ग की ओर इशारा कर रहा है।
तीन बड़े जहाजों की असामान्य मूवमेंट
रिपोर्ट के अनुसार, दो ऑयल सुपरटैंकर और एक एलएनजी जहाज गुरुवार को Strait of Hormuz में प्रवेश करते देखे गए। खास बात यह रही कि ये जहाज Oman के तट के बेहद करीब से होकर गुजरे, जबकि आमतौर पर जहाज Iran के जलक्षेत्र से होकर गुजरते हैं। इन जहाजों का संचालन ओमान की एक शिप मैनेजमेंट कंपनी कर रही थी और उन्होंने खुद को ओमानी जहाज के रूप में पहचान दी थी। इस बदलाव ने वैश्विक समुद्री व्यापार में नई बहस को जन्म दिया है।
रास्ता बदलने के पीछे की वजह
विशेषज्ञों के अनुसार, मौजूदा तनाव के चलते इस क्षेत्र में आवाजाही पर अप्रत्यक्ष रोक जैसी स्थिति बन गई है। Iran ने कुछ देशों के जहाजों को अपने जलक्षेत्र से गुजरने की अनुमति तो दी है, लेकिन इसके साथ सख्त शर्तें और संभावित शुल्क जोड़े जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों से भारी टोल वसूला जा सकता है, जो प्रति यात्रा दो मिलियन डॉलर तक हो सकता है। ऐसे में शिपिंग कंपनियां अतिरिक्त लागत से बचने और जोखिम कम करने के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाश रही हैं।
सिग्नल गायब होने से बढ़ा रहस्य और बाजार पर असर
जब ये जहाज Musandam Peninsula के पास पहुंचे, तो उनके ट्रैकिंग सिग्नल अचानक बंद हो गए, जिससे उनकी आगे की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में सिग्नल जैमिंग और स्पूफिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे जहाजों की सही लोकेशन ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम का असर ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर भी साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि Strait of Hormuz से दुनिया के बड़े हिस्से में तेल और गैस की आपूर्ति होती है। हालिया घटनाओं के बाद तेल की कीमतों में तेजी आई है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है।
कर्मचारी भविष्य निधि यानी Employees’ Provident Fund Organisation से जुड़े करोड़ों खाताधारकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह दावा तेजी से वायरल हो रहा था कि सरकार EPF की ब्याज दर को बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने जा रही है। इस खबर ने नौकरीपेशा लोगों के बीच काफी उत्साह पैदा कर दिया था। हालांकि अब सरकार ने इन सभी कयासों पर विराम लगा दिया है और साफ कर दिया है कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि अभी निवेशकों को मौजूदा ब्याज दरों पर ही संतोष करना होगा।
संसद में सरकार ने दी साफ जानकारी
हाल ही में संसद सत्र के दौरान श्रम और रोजगार मंत्रालय से इस विषय पर सीधा सवाल पूछा गया था। जवाब में सरकार ने लिखित रूप से बताया कि EPF की ब्याज दर को 10 प्रतिशत तक बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि ब्याज दर तय करने का अधिकार Employees’ Provident Fund Organisation के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के पास होता है। यह दर फंड की सालाना आय और निवेश से मिलने वाले रिटर्न पर निर्भर करती है। यानी ब्याज दर का फैसला पूरी तरह आर्थिक गणनाओं और स्थिरता को ध्यान में रखकर किया जाता है।
वर्तमान और पिछले वर्षों की ब्याज दरों का ट्रेंड
अगर मौजूदा दरों की बात करें तो वित्त वर्ष 2023-24 के लिए EPF पर 8.25 प्रतिशत की ब्याज दर तय की गई है। यह पिछले कुछ वर्षों की तुलना में एक स्थिर और संतुलित दर मानी जा रही है। इससे पहले 2022-23 में यह 8.15 प्रतिशत, 2021-22 में 8.10 प्रतिशत और 2020-21 में 8.50 प्रतिशत रही थी। इन आंकड़ों से साफ है कि दरों में मामूली उतार चढ़ाव जरूर हुआ है लेकिन कुल मिलाकर यह निवेश अब भी सुरक्षित और भरोसेमंद माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि EPF आज भी लंबी अवधि के लिए एक मजबूत बचत विकल्प बना हुआ है।
10 प्रतिशत ब्याज की मांग क्यों उठी थी
महंगाई में लगातार बढ़ोतरी और अन्य निवेश विकल्पों से मिलने वाले बेहतर रिटर्न के कारण कर्मचारी संगठनों ने EPF की ब्याज दर को 10 प्रतिशत तक बढ़ाने की मांग उठाई थी। उनका मानना था कि इससे आम नौकरीपेशा लोगों को राहत मिलेगी और उनकी बचत तेजी से बढ़ेगी। हालांकि सरकार का कहना है कि EPF जैसे बड़े फंड को चलाने के लिए आय और देनदारियों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यही कारण है कि ब्याज दरों में कोई भी बड़ा बदलाव सोच समझकर ही किया जाता है। फिलहाल सरकार का रुख साफ है कि मौजूदा दरें सुरक्षित और प्रतिस्पर्धी हैं और निकट भविष्य में इसमें बड़ा बदलाव संभव नहीं दिख रहा है।
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