Consumer Rights: अगर आपने अपने वाहन का बीमा कराया है और बीमा कंपनी अब आपका दावा नहीं दे रही है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप ई- जागृति पोर्टल के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कर न्याय पा सकते हैं। तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले के कृष्णागिरी में एक उपभोक्ता के साथ ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें आयोग ने बैंक और बीमा कंपनी से कुल ₹1.48 लाख का भुगतान सुनिश्चित किया। उपभोक्ता ने अपने काम के लिए एक वाणिज्यिक वाहन खरीदा था, इसके लिए बैंक से ऋण लिया और ₹4.8 लाख का बीमा कराया। लेकिन, 9 दिसंबर 2020 को उसका वाहन चोरी हो गया।

बीमा कंपनी और बैंक की कार्रवाई

वाहन चोरी होने के बाद उपभोक्ता तुरंत पुलिस स्टेशन गया और शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद उसने बीमा कंपनी और बैंक को सूचित किया, लेकिन वाहन कभी नहीं मिला। इसके बावजूद बीमा कंपनी ने दावे का निपटान करने में विलंब किया। इसी दौरान बैंक ने उपभोक्ता से सम्पूर्ण राशि सहित ब्याज वसूल किया। उपभोक्ता इस अन्याय के कारण काफी परेशान था और न्याय की उम्मीद में आयोग का दरवाजा खटखटाया।

 

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आसान तरीका: ई-जागृति पोर्टल से शिकायत

उपभोक्ता ने 13 मार्च 2025 को ई-जागृति पोर्टल के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कराई। आयोग ने सभी दस्तावेजों की समीक्षा की और दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। आयोग ने पाया कि बीमा कंपनी ने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया और दावा भुगतान नहीं किया। साथ ही, बैंक ने भी अनुचित ब्याज वसूला। इस प्रकार, आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में निर्णय सुनाया।

आयोग का आदेश: ₹14.8 लाख का भुगतान

28 मई 2025 को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता को ₹4.8 लाख के साथ 12% ब्याज देने का आदेश दिया। इसके अलावा, बैंक को भी अनुचित रूप से वसूले गए ब्याज की वापसी करनी होगी। आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि बीमा कंपनी और बैंक मिलकर उपभोक्ता को ₹10 लाख का मुआवजा भी दें। यह मामला अन्य उपभोक्ताओं के लिए उदाहरण बन गया कि अगर बीमा कंपनी या बैंक अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं करता, तो न्याय पाने के लिए आयोग का सहारा लिया जा सकता है।

PM Modi ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस के अत्याधुनिक “इनफिनिटी कैंपस” का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने स्काईरूट के पहले ऑर्बिटल रॉकेट “विक्रम-I” का भी अनावरण किया, जिसमें उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने की क्षमता है। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा जारी बयान के अनुसार, पीएम मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि भारत आज अंतरिक्ष क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा, “निजी क्षेत्र अब भारत के स्पेस इकोसिस्टम में बड़ी छलांग ले रहा है। स्काईरूट का इनफिनिटी कैंपस भारत की नई सोच, नवाचार और युवा शक्ति का प्रतीक है।”

इनफिनिटी कैंपस की खासियतें

स्काईरूट का अत्याधुनिक “इनफिनिटी कैंपस” नवाचार और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। यह विशाल सुविधा लगभग 2 लाख वर्ग फीट के क्षेत्र में फैली है और इसे मल्टी-लॉन्च वाहनों के डिजाइन, विकास, इंटीग्रेशन और परीक्षण के लिए विकसित किया गया है। यह केंद्र प्रति माह एक ऑर्बिटल रॉकेट का निर्माण करने की क्षमता रखेगा, जो भारत की तेजी से बढ़ती वाणिज्यिक अंतरिक्ष जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में यह सुविधा भारत के लिए एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

पूर्व इसरो वैज्ञानिकों की पहल से बनी स्काईरूट

स्काईरूट एयरोस्पेस भारत की अग्रणी निजी स्पेस कंपनी है, जिसकी स्थापना पूर्व इसरो वैज्ञानिकों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) के पूर्व छात्रों—पवन चंदना और भरत ढाका—ने की है। कंपनी का उद्देश्य भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। नवंबर 2022 में, स्काईरूट ने सफलतापूर्वक अपना सब-ऑर्बिटल रॉकेट “विक्रम-S” लॉन्च किया था, जिससे यह अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई। यह उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए एक नया अध्याय साबित हुई।

भारत के स्पेस सेक्टर में नई ऊर्जा

स्काईरूट के इनफिनिटी कैंपस और विक्रम-I रॉकेट के अनावरण को भारत के अंतरिक्ष उद्योग के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में युवा प्रतिभा, नवीन सोच और मजबूत तकनीकी क्षमता के कारण निजी क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार द्वारा जारी प्रोत्साहनों और नीतिगत सुधारों के बाद कई निजी कंपनियाँ अब भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा बन रही हैं। स्काईरूट का यह नया कैंपस न केवल तकनीकी प्रगति का प्रतीक है, बल्कि भारत के विकसित होते अंतरिक्ष अर्थतंत्र का भविष्य भी दर्शाता है।

Karnataka Congress में नेतृत्व को लेकर संकट गहराता जा रहा है। मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने पार्टी के उच्च नेतृत्व से सार्वजनिक रूप से कहा कि “इस उलझन को समाप्त किया जाए।” वहीं, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने “पाँच से छह वरिष्ठ नेताओं के बीच शक्ति-साझा करने के गुप्त समझौते” की पुष्टि की है, लेकिन उन्होंने विस्तार से जानकारी देने से इनकार किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे का समाधान केवल सोनिया गांधी और राहुल गांधी से चर्चा के बाद ही होगा।

शक्ति-साझा समझौता और विवाद का कारण

शिवकुमार ने स्वीकार किया कि मुख्यमंत्री पद को लेकर कुछ नेताओं के बीच मई 2023 में खड़गे के निवास पर एक गुप्त समझौता हुआ था, जिसके तहत सिद्दारमैया पहले ढाई साल और शिवकुमार शेष अवधि में मुख्यमंत्री बने रहते। हालांकि, सिद्दारमैया ने हमेशा कहा कि “कांग्रेस सरकार पूरे पांच साल पूरी करेगी।” 22 नवंबर को खड़गे के साथ बैठक के बाद उनका रुख नरम हुआ और अब वे कहते हैं कि “इस उलझन को समाप्त करने का निर्णय हाई कमान करेगी।”

दोनों गुटों के रुख और दबाव

शिवकुमार के समर्थक जोर दे रहे हैं कि यह समझौता मान्य होना चाहिए और इसे नज़रअंदाज करना कांग्रेस की विश्वसनीयता और संगठनात्मक नेता शिवकुमार की निष्ठा को कमजोर करेगा। वहीं, सिद्दारमैया के समर्थक किसी भी समझौते से इनकार करते हैं और उनके 2023 में कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में निर्वाचित होने को प्रमाण मानते हैं। डीके शिवकुमार ने सिद्दारमैया को वरिष्ठ नेता और पार्टी का बड़ा संसाधन बताया और कहा कि उनका फोकस आगामी बजट और 2028-2029 के चुनावों पर होना चाहिए।

हाई कमान पर जिम्मेदारी और विपक्ष का दबाव

अधिकारियों और कई विधायकों के दिल्ली पहुंचने के बाद सिद्दारमैया ने कहा, “आने दो, देखें क्या कहते हैं।” कांग्रेस सूत्र बताते हैं कि उपमुख्यमंत्री चाहते हैं कि नेतृत्व विवाद किसी कैबिनेट फेरबदल से पहले सुलझ जाए। दूसरी ओर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि कर्नाटक को “केयरटेकर या विदाई लेने वाले मुख्यमंत्री” की जरूरत नहीं है और कांग्रेस को सत्र शुरू होने से पहले इस नेतृत्व संकट का समाधान करना चाहिए। अब दोनों गुट खुले तौर पर उलझन को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी सीधे हाई कमान पर डाल रहे हैं। अंतिम निर्णय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व – खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी – द्वारा लिया जाएगा।