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Gold Rate Today: सोने की कीमतों में तेजी, डॉलर में गिरावट और टैरिफ युद्ध के बीच ₹87,500 तक पहुँच सकती है कीमत

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Gold Rate Today: सोने की कीमतों में तेजी, डॉलर में गिरावट और टैरिफ युद्ध के बीच ₹87,500 तक पहुँच सकती है कीमत

Gold Rate Today: सोने की कीमतें इस हफ्ते भी रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास बनी हुई हैं। अमेरिकी डॉलर में तेज गिरावट और शुल्क युद्ध (Tariff War) के बीच सोने की कीमतों में तेजी देखी गई है। शुक्रवार को MCX एक्सचेंज पर गोल्ड फ्यूचर्स (Gold Futures) की कीमत ₹85,820 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई। यह पिछले शुक्रवार के बंद भाव ₹84,202 प्रति 10 ग्राम की तुलना में ₹1,618 ज्यादा है। इस तरह, एक हफ्ते में सोने के दाम ₹1,618 बढ़ गए हैं। हालांकि, यह अभी भी अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर ₹86,549 प्रति 10 ग्राम से ₹729 कम है।

सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर के करीब

इस हफ्ते सोने की कीमतें ₹86,356 प्रति 10 ग्राम के साप्ताहिक उच्च स्तर को छूने के बाद ₹86,000 से नीचे बंद हुईं। इससे साफ है कि घरेलू बाजार में सोने की कीमतें लगातार रिकॉर्ड स्तर के आसपास बनी हुई हैं।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमतों में तेजी देखी गई।

  • स्पॉट गोल्ड (Spot Gold) की कीमत इस हफ्ते $2,910 प्रति औंस पर बंद हुई, जो पिछले शुक्रवार के $2,858 प्रति औंस के मुकाबले $52 ज्यादा है।
  • कॉमेक्स (Comex) पर गोल्ड की कीमत $2,914 प्रति औंस रही, जो पिछले शुक्रवार के $2,862 प्रति औंस के मुकाबले $52 ज्यादा है।

यह आंकड़े दिखाते हैं कि सोने की कीमतें सिर्फ घरेलू बाजार में ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी मजबूती बनाए हुए हैं।

महत्वपूर्ण स्तर और संभावित उतार-चढ़ाव

सोने की कीमतों के लिए अहम रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल

केडिया एडवाइजरी (Kedia Advisory) के एमडी अजय केडिया के अनुसार, सोने की कीमतों को ₹86,350 से ₹86,600 के बीच महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस (Resistance) का सामना करना पड़ सकता है।

संभावित परिदृश्य:

  1. यदि कीमतें इस स्तर को तोड़ने में सफल रहती हैं, तो सोने की कीमत ₹87,500 प्रति 10 ग्राम तक जा सकती है।
  2. यदि यह स्तर नहीं टूटता, तो सोने की कीमतों में गिरावट भी देखी जा सकती है।
  3. नीचे की ओर, सोने की कीमतों को ₹84,300 और फिर ₹83,500 पर सपोर्ट मिलेगा।

किन आर्थिक कारकों पर रहेगी बाजार की नजर?

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में तेजी, डॉलर में गिरावट और टैरिफ युद्ध के बीच ₹87,500 तक पहुँच सकती है कीमत

SS Wealthstreet की सुगंधा सचदेवा ने बताया कि सोने की कीमतों को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक होंगे:

1. अमेरिका का महंगाई डेटा (US Inflation Data)

  • फरवरी के महंगाई डेटा (Inflation Data) पर निवेशकों की नजर रहेगी।
  • महंगाई में तेजी रहने पर सोने की कीमतें और बढ़ सकती हैं, जबकि गिरावट आने पर कीमतों में नरमी देखने को मिल सकती है।

2. प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (Producer Price Index – PPI) और बेरोजगारी के आंकड़े

  • अमेरिका में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (PPI) और साप्ताहिक बेरोजगारी क्लेम (Unemployment Claims) के आंकड़े भी सोने की कीमतों को प्रभावित करेंगे।
  • यदि बेरोजगारी बढ़ती है और अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, तो सोने की कीमतें चढ़ सकती हैं।

3. शुल्क युद्ध (Tariff War) से जुड़े घटनाक्रम

  • यदि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार शुल्क को लेकर कोई नई स्थिति बनती है, तो इसका असर सोने की कीमतों पर भी पड़ेगा।
  • शुल्क युद्ध बढ़ने से निवेशक गोल्ड में निवेश बढ़ा सकते हैं, जिससे इसकी कीमतें और ऊपर जा सकती हैं।

सोने में निवेश करने का यह सही समय?

सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर के करीब बनी हुई हैं, जिससे निवेशकों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह सही समय है सोने में निवेश करने का?

विशेषज्ञों की राय:

  1. दीर्घकालिक (Long-Term) निवेशकों के लिए सोना अब भी सुरक्षित निवेश का विकल्प बना हुआ है।
  2. छोटे समय के निवेशकों को सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कीमतें उच्च स्तर पर हैं और थोड़ी गिरावट आ सकती है।
  3. यदि कीमतें ₹86,600 का स्तर तोड़ देती हैं, तो यह ₹87,500 तक जा सकता है।

गोल्ड ETF और डिजिटल गोल्ड के फायदे

जो लोग सोने में निवेश करना चाहते हैं लेकिन भौतिक रूप में नहीं खरीदना चाहते, वे गोल्ड ईटीएफ (Gold ETF) और डिजिटल गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। यह विकल्प कम जोखिम और अधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं।

चांदी की कीमतों का हाल

सोने की तरह चांदी की कीमतों में भी इस हफ्ते तेजी देखने को मिली।

  • MCX पर चांदी का वायदा भाव (Silver Futures Price) ₹99,480 प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ।
  • यह पिछले सप्ताह के मुकाबले ₹2,200 प्रति किलोग्राम ज्यादा है।
  • अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमतें $34.52 प्रति औंस पर पहुंच गई हैं।
  • सोने की कीमतें इस समय रिकॉर्ड स्तर के करीब बनी हुई हैं।
  • एक हफ्ते में सोने के दाम ₹1,618 बढ़ गए हैं, लेकिन अभी भी यह अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर से ₹729 कम है।
  • महत्वपूर्ण स्तर: ₹86,350 – ₹86,600 के ऊपर जाने पर सोना ₹87,500 तक जा सकता है।
  • अमेरिका की आर्थिक स्थिति, महंगाई डेटा और व्यापार युद्ध के घटनाक्रम सोने की कीमतों को प्रभावित करेंगे।
  • निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर छोटे समय के निवेशकों को।

यदि आप दीर्घकालिक निवेशक हैं, तो गोल्ड में निवेश करना एक सुरक्षित विकल्प बना रहेगा। हालांकि, जिन लोगों को जल्द लाभ की उम्मीद है, उन्हें बाजार में उतार-चढ़ाव का ध्यान रखना होगा।

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Health Insurance: 1 सितंबर से बजाज आलियांज ग्राहकों के लिए बंद होगी कैशलेस इलाज की सुविधा

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Health Insurance: 1 सितंबर से बजाज आलियांज ग्राहकों के लिए बंद होगी कैशलेस इलाज की सुविधा

Health Insurance: अगर आपने अपनी फैमिली के लिए बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। उत्तर भारत के अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों के एसोसिएशन एएचपीआई (Association of Healthcare Providers-India) ने अपने सदस्य अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वे 1 सितंबर 2025 से बजाज आलियांज पॉलिसीहोल्डर्स के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा बंद कर दें

यह फैसला सीधे उन हजारों लोगों को प्रभावित करेगा, जो बजाज आलियांज की पॉलिसी लेकर कैशलेस इलाज की उम्मीद करते हैं। हालांकि कंपनी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह हमेशा ग्राहकों को सर्वोत्तम अनुभव देने के लिए प्रतिबद्ध है और एएचपीआई के साथ मिलकर मामले का समाधान निकालने की कोशिश कर रही है।

एएचपीआई ने लगाए गंभीर आरोप

एएचपीआई, जो देशभर के करीब 15,200 अस्पतालों का प्रतिनिधित्व करता है, ने बजाज आलियांज पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। संस्था का कहना है कि बीमा कंपनी ने कई सालों पुराने कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ही अस्पतालों को भुगतान दरें तय कर रखी हैं और बढ़ती चिकित्सा लागत को ध्यान में रखते हुए उन्हें संशोधित करने से इनकार कर रही है।

एएचपीआई के महानिदेशक गिरधर ग्यानी ने कहा कि हेल्थकेयर सेक्टर में हर साल लगभग 7-8% महंगाई बढ़ती है। दवाओं, मेडिकल उपकरणों, स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में पुराने रेट्स पर काम करना अब संभव नहीं है।

इसके अलावा एएचपीआई ने बजाज आलियांज पर यह भी आरोप लगाया है कि:

  • कंपनी इलाज के खर्च में मनमाने ढंग से कटौती करती है।

  • अस्पतालों को पेमेंट करने में काफी देरी होती है।

  • मरीजों के लिए जरूरी इलाज की पूर्व-अनुमति (Pre-authorization) देने में लंबा समय लगता है।

इन वजहों से अस्पतालों को न सिर्फ वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है बल्कि मरीजों की देखभाल की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है।

बजाज आलियांज की सफाई

बजाज आलियांज की ओर से इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कंपनी के स्वास्थ्य बीमा प्रमुख भास्कर नेरुरकर ने कहा,
“हमें पूरा भरोसा है कि हम एएचपीआई और उसके सदस्य अस्पतालों के साथ मिलकर इस मामले का समाधान निकाल लेंगे। हमारा हमेशा से उद्देश्य ग्राहकों को सर्वोत्तम सुविधाएं उपलब्ध कराना रहा है और आगे भी रहेगा।”

Health Insurance: 1 सितंबर से बजाज आलियांज ग्राहकों के लिए बंद होगी कैशलेस इलाज की सुविधा

Health Insurance: 1 सितंबर से बजाज आलियांज ग्राहकों के लिए बंद होगी कैशलेस इलाज की सुविधा

कंपनी ने यह भी कहा कि वह ग्राहकों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और कोशिश की जा रही है कि मरीजों को कैशलेस इलाज की सुविधा बिना बाधा मिले।

एएचपीआई का दूसरा कदम – केयर हेल्थ इंश्योरेंस को भी नोटिस

गौरतलब है कि एएचपीआई ने सिर्फ बजाज आलियांज ही नहीं बल्कि केयर हेल्थ इंश्योरेंस को भी इसी तरह का नोटिस भेजा है। 22 अगस्त को एएचपीआई ने केयर हेल्थ को पत्र लिखकर दरें संशोधित करने की मांग की थी और 31 अगस्त तक का समय दिया था। यदि जवाब नहीं मिला, तो 1 सितंबर से उसके पॉलिसीहोल्डर्स के लिए भी कैशलेस इलाज की सुविधा बंद की जा सकती है।

मरीजों और पॉलिसीहोल्डर्स पर असर

एएचपीआई के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर उन मरीजों पर पड़ेगा, जो बजाज आलियांज की हेल्थ पॉलिसी पर निर्भर हैं। अब उन्हें इलाज के समय सीधे भुगतान करना पड़ सकता है और बाद में क्लेम प्रोसेस के जरिए रिइम्बर्समेंट लेना होगा। इससे:

  • इमरजेंसी मरीजों के लिए परेशानी बढ़ सकती है।

  • आम लोगों की जेब पर अचानक बोझ पड़ सकता है।

  • इलाज में देरी की स्थिति भी पैदा हो सकती है।

एएचपीआई और बजाज आलियांज के बीच यह विवाद हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में मौजूद असंतुलन को उजागर करता है। एक ओर अस्पताल बढ़ती लागत का हवाला देकर दरें बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बीमा कंपनियां अपने ग्राहकों के प्रीमियम को नियंत्रित रखना चाहती हैं।

अब देखना यह होगा कि 1 सितंबर से पहले दोनों पक्षों के बीच कोई समाधान निकल पाता है या नहीं। अगर समझौता नहीं हुआ, तो हजारों पॉलिसीहोल्डर्स को कैशलेस इलाज की सुविधा से हाथ धोना पड़ सकता है।

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SIP Calculation: SIP की मदद से छोटे निवेश से बड़े भविष्य का फंड तैयार करना अब हुआ आसान

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SIP Calculation: SIP की मदद से छोटे निवेश से बड़े भविष्य का फंड तैयार करना अब हुआ आसान

SIP Calculation: म्यूचुअल फंड में निवेश का सबसे आसान और लोकप्रिय तरीका SIP (Systematic Investment Plan) है। SIP के माध्यम से आप छोटे-छोटे किस्तों में निवेश कर सकते हैं। इससे न केवल निवेश की आदत बनती है बल्कि लंबी अवधि में बड़ा फंड भी तैयार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप हर महीने केवल 5000 रुपये का SIP शुरू करते हैं, तो सही रिटर्न के साथ समय के साथ आप लाखों रुपये का फंड तैयार कर सकते हैं।

SIP कैलकुलेशन: 20 लाख का फंड तैयार करना

अगर कोई निवेशक हर महीने 5000 रुपये का SIP करता है और 12 प्रतिशत की सालाना दर से रिटर्न मिलता है, तो यह फंड तैयार करने में लगभग 13 से 14 साल का समय लगेगा। 13 वर्षों में 12 प्रतिशत रिटर्न के अनुसार लगभग 18,80,000 रुपये जमा होंगे। वहीं, 14 वर्षों में वही निवेश 12 प्रतिशत रिटर्न पर 21,82,000 रुपये तक पहुंच जाएगा। यह दर्शाता है कि नियमित निवेश और समय का संयोजन लंबी अवधि में निवेशकों के लिए बड़ा लाभ प्रदान करता है।

SIP Calculation: SIP की मदद से छोटे निवेश से बड़े भविष्य का फंड तैयार करना अब हुआ आसान

निवेश से पहले जोखिम का मूल्यांकन

किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले उसका जोखिम (Risk) समझना बेहद जरूरी है। जोखिम का आकलन करने के लिए कई पैरामीटर्स देखे जाते हैं। इनमें सबसे प्रमुख हैं बीटा (Beta), स्टैण्डर्ड डिविएशन (Standard Deviation), और शार्प रेशियो (Sharpe Ratio)।

  • बीटा (Beta): अगर किसी फंड का बीटा 1 से कम है, तो यह कम जोखिम वाला माना जाता है। वहीं 1 से अधिक बीटा वाले फंड को जोखिमपूर्ण माना जाता है।

  • स्टैण्डर्ड डिविएशन (Standard Deviation): जब दो फंड की तुलना की जाती है, तो इसका प्रयोग होता है। इसका प्रतिशत जितना कम होगा, फंड उतना ही कम जोखिम वाला माना जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि एक फंड का स्टैण्डर्ड डिविएशन 5 प्रतिशत है और दूसरे का 10 प्रतिशत है, तो पहला फंड कम जोखिम वाला है।

  • शार्प रेशियो (Sharpe Ratio): यह फंड के रिटर्न और जोखिम का संतुलन दिखाता है। यदि शार्प रेशियो 1 से कम है, तो फंड का जोखिम कम माना जाएगा। 1.00 से 1.99 तक शार्प रेशियो सामान्य जोखिम को दर्शाता है, जबकि 2.00 से 2.99 तक इसे उच्च जोखिम वाला माना जाता है। 3 या उससे अधिक रेशियो वाले फंड को बहुत उच्च जोखिम वाला माना जाता है।

सही फंड का चुनाव और लाभ

SIP के माध्यम से निवेश करने पर निवेशक छोटे निवेश से बड़े फंड की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन सही फंड का चयन करना जरूरी है। जोखिम और रिटर्न का संतुलन देखकर ही निवेश करें। साथ ही समय और नियमित निवेश की आदत बनाने से लंबी अवधि में वित्तीय सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। SIP न केवल सुविधाजनक और सरल है, बल्कि यह निवेशकों को बाजार की अस्थिरता के बावजूद नियमित रूप से संपत्ति बनाने का अवसर भी देता है।

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Jane Street पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी! टैक्स जांच में नहीं दे रही सहयोग, सरकार ने जताई सख्ती

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Jane Street पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी! टैक्स जांच में नहीं दे रही सहयोग, सरकार ने जताई सख्ती

अमेरिकी ट्रेडिंग कंपनी जेन स्ट्रीट (Jane Street) पर भारतीय शेयर बाजार से अवैध कमाई के आरोपों के बाद अब इनकम टैक्स विभाग की जांच में सहयोग न करने के आरोप लगे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को सामने आई जानकारी में कहा गया है कि कंपनी भारत में चल रहे ऑपरेशन्स और टैक्स से जुड़े मामलों की जांच में ठीक से सहयोग नहीं कर रही है। यह मामला उस समय और गंभीर हो गया जब पहले से ही सेबी (SEBI) की ओर से कंपनी पर अस्थायी ट्रेडिंग प्रतिबंध लगाया गया है।

जरूरी दस्तावेज नहीं दे रही कंपनी, सर्वर भारत से बाहर

इनकम टैक्स विभाग ने जेन स्ट्रीट से जांच के दौरान कई जरूरी दस्तावेज और डेटा की मांग की थी, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने अब तक इन्हें उपलब्ध नहीं कराया है। अधिकारियों का कहना है कि कंपनी का मुख्य सर्वर भारत के बाहर स्थित है, जिसके कारण जांच एजेंसियां उस तक पहुंच नहीं बना पा रही हैं। इसके अलावा, कंपनी की अकाउंट बुक भी विदेश में रखी गई है, जबकि भारतीय कानून के अनुसार भारत में काम करने वाली विदेशी कंपनियों को अपने रिकॉर्ड भारत में ही रखना अनिवार्य होता है। सूत्रों के अनुसार, कंपनी के कर्मचारी भी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे जांच में काफी अड़चनें आ रही हैं।

Jane Street पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी! टैक्स जांच में नहीं दे रही सहयोग, सरकार ने जताई सख्ती

सेबी के आदेश के बाद शुरू हुई गहन जांच

इस मामले की गंभीरता तब और बढ़ी जब बाजार नियामक सेबी ने 4 जुलाई को जेन स्ट्रीट पर अस्थायी ट्रेडिंग बैन लगा दिया था। सेबी ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने डेरिवेटिव्स का गलत इस्तेमाल कर भारतीय शेयर बाजार में हेरफेर की। इसके बाद इनकम टैक्स विभाग ने भी कंपनी की भारत में मौजूद ऑफिसों और उसकी स्थानीय साझेदार कंपनी नुवामा वेल्थ (Nuwama Wealth) के साथ मिलकर जांच शुरू की है। अधिकारी अब इन दोनों के फाइनेंशियल रिकॉर्ड और ऑपरेशनल डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं ताकि इस गड़बड़ी की पूरी तस्वीर सामने लाई जा सके।

$4.23 बिलियन की कमाई, जांच में बाधा बन रहा सहयोग का अभाव

सेबी की शुरुआती जांच में यह सामने आया था कि जेन स्ट्रीट ने जनवरी 2023 से मई 2025 के बीच भारत में ट्रेडिंग से $4.23 बिलियन (लगभग ₹35,000 करोड़) की कमाई की थी। यह कमाई मुख्य रूप से डेरिवेटिव ट्रेडिंग के जरिए हुई, जिसे संदेहास्पद बताया गया है। हालांकि, इनकम टैक्स विभाग की जांच अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि कंपनी के सहयोग की कमी के कारण उन्हें कई अहम जानकारियां नहीं मिल पा रही हैं। यह मामला अब भारत सरकार और वित्तीय एजेंसियों के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सुरक्षा और विदेशी निवेश नियंत्रण से जुड़ा बड़ा विषय बन चुका है। आने वाले दिनों में इस पर और कड़ी कार्रवाई हो सकती है।

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