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Foxconn: फॉक्सकॉन ने देवणहली में 30,000 कर्मचारियों को भर्तियों के साथ बनाया नया iPhone हब
ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी Hon Hai Precision Industry Co., जिसे आमतौर पर Foxconn के नाम से जाना जाता है और जो ऐप्पल के लिए iPhone असेंबली करती है, ने अपने नए iPhone असेंबली प्लांट में भारी संख्या में कर्मचारियों की भर्ती की है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी ने केवल आठ से नौ महीनों में लगभग 30,000 कर्मचारियों को काम पर रखा है। यह किसी एक फैक्ट्री में इतने कम समय में हुई सबसे बड़ी भर्ती में से एक है। इस प्लांट में iPhone 16 मॉडल के असेंबली के साथ-साथ अब iPhone 17 Pro Max का उत्पादन भी किया जा रहा है। उत्पादों का एक बड़ा हिस्सा निर्यात के लिए तैयार किया जाता है।
अधिकतर महिला कर्मचारियों की टीम
इस फैक्ट्री की सबसे खास बात यह है कि इसे महिलाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है। लगभग 80 प्रतिशत कर्मचारियों की उम्र 19 से 24 वर्ष के बीच है और यह उनका पहला रोजगार है। फैक्ट्री 300 एकड़ में फैली हुई है और फॉक्सकॉन का यह चीन के बाहर सबसे बड़ा संयंत्र है। अप्रैल-मई में ट्रायल प्रोडक्शन शुरू हुआ और अब उत्पादन पूरी क्षमता के साथ चल रहा है। इस फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाओं के लिए कई बड़े हॉस्टल बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ पहले ही संचालित हो रहे हैं।
प्रोजेक्ट एलीफैंट के तहत रोजगार के अवसर
Foxconn का यह निवेश ‘प्रोजेक्ट एलीफैंट’ के तहत हो रहा है, जिसके तहत इस यूनिट में कुल 50,000 लोगों को रोजगार देने की क्षमता है। यह यूनिट एक पूरी तरह से स्वायत्त टाउनशिप की तरह विकसित की जा रही है, जिसमें आवास, स्वास्थ्य देखभाल, स्कूलिंग और मनोरंजन की सुविधाएं फैक्ट्री परिसर के भीतर ही उपलब्ध होंगी। भविष्य में इस फैक्ट्री का विस्तार किया जाएगा और और अधिक महिला कर्मचारियों को नौकरी दी जाएगी। यह आसपास के राज्यों की महिलाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा।
वेतन और अन्य सुविधाएँ
इस फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों को मुफ्त आवास और सब्सिडी वाले भोजन के साथ लगभग 18,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है। इसके अलावा, कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं का प्रबंध भी फैक्ट्री परिसर के भीतर ही किया गया है। इस बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार योजना से न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, बल्कि युवाओं, विशेषकर महिलाओं, को स्थायी रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। फॉक्सकॉन का यह कदम भारत में विनिर्माण और रोजगार के क्षेत्र में नया मील का पत्थर साबित हो रहा है।
घरेलू फ्यूचर मार्केट में इस सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों में पिछले सप्ताह की तुलना में मजबूत तेजी देखने को मिली है। एमसीएक्स के आंकड़ों के अनुसार पिछले सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन सोना 1,49,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था जबकि चांदी 2,32,600 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर रही थी। इस सप्ताह दोनों कीमती धातुओं में लगातार उछाल दर्ज किया गया है। सोने की कीमतों में लगभग 3 हजार रुपये की बढ़ोतरी देखी गई है जबकि चांदी में करीब 10,500 रुपये की तेज वृद्धि दर्ज की गई है। इस बढ़ोतरी ने निवेशकों और बाजार विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया है।
चांदी के ताजा भाव और शहरों में कीमतें
12 अप्रैल के ताजा अपडेट के अनुसार देश के प्रमुख शहरों में चांदी के दामों में भी तेजी बनी हुई है। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,600 रुपये के आसपास बनी हुई है। वहीं 100 ग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को लगभग 26,000 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। चेन्नई में चांदी की कीमत थोड़ी अधिक है जहां 10 ग्राम चांदी लगभग 2,650 रुपये में बिक रही है। चांदी की कीमतों में यह उछाल वैश्विक बाजार और घरेलू मांग दोनों के कारण देखा जा रहा है जिससे निवेशकों में सतर्कता बढ़ गई है।
देश के प्रमुख शहरों में सोने का ताजा रेट
सोने के दामों में भी विभिन्न शहरों में अलग अलग स्तर पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,52,990 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है जबकि 22 कैरेट सोना 1,40,250 रुपये और 18 कैरेट सोना 1,14,780 रुपये के स्तर पर है। मुंबई और कोलकाता में भी लगभग इसी तरह के भाव देखने को मिल रहे हैं जहां 24 कैरेट सोना 1,52,840 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। चेन्नई में सोने की कीमतें सबसे अधिक हैं जहां 24 कैरेट सोना 1,53,820 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। अहमदाबाद, लखनऊ, पटना और हैदराबाद जैसे शहरों में भी सोने के दाम 1,52,000 रुपये से अधिक बने हुए हैं।
भारत में सोने चांदी का भावनात्मक और निवेश मूल्य
भारत में सोना और चांदी केवल निवेश का साधन नहीं हैं बल्कि यह परंपरा और भावनाओं से भी गहराई से जुड़े हुए हैं। शादी विवाह और त्योहारों के अवसर पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है और इसे समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। कई परिवारों के लिए यह आर्थिक सुरक्षा का एक मजबूत माध्यम भी है जो जरूरत के समय सहारा बनता है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के चलते आने वाले समय में कीमतों में और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में निवेशकों को सोच समझकर निर्णय लेने की सलाह दी जाती है क्योंकि सोना और चांदी दोनों ही लंबे समय से सुरक्षित निवेश विकल्प माने जाते रहे हैं।
भारतीय आईपीओ बाजार में मार्च 2026 के दौरान जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। Securities and Exchange Board of India के पास कुल 38 कंपनियों ने अपने शुरुआती IPO दस्तावेज जमा किए हैं, जिनमें SBI Funds Management और Manipal Health Enterprises जैसे बड़े नाम शामिल हैं। यह आंकड़ा पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक है, जहां मार्च 2025 में 22 और मार्च 2024 में केवल 16 आवेदन आए थे। इस वृद्धि से साफ संकेत मिलता है कि कंपनियों का पब्लिक मार्केट में उतरने का भरोसा बढ़ रहा है और नियामकीय प्रक्रिया के प्रति उनकी तैयारी भी मजबूत हुई है।
DRHP फाइलिंग में बढ़ोतरी और बड़ी कंपनियों की तैयारी
मार्च 2026 में आई इस तेजी के पीछे कई बड़ी कंपनियों की भागीदारी भी अहम है। रिपोर्ट्स के अनुसार National Stock Exchange of India और Reliance Jio जैसी प्रमुख कंपनियां भी आने वाले समय में अपने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस यानी DRHP दाखिल करने की तैयारी कर रही हैं। इसके अलावा Sembcorp Industries की भारतीय शाखा, PlaySimple, Fibe और BatterySmart जैसी कंपनियां भी आईपीओ के लिए कतार में हैं। इनमें से कुछ ने गोपनीय फाइलिंग का विकल्प चुना है, जिससे वे बाजार में उतरने से पहले अपनी रणनीति को अधिक सुरक्षित और लचीला बनाए रखना चाहती हैं। यह दर्शाता है कि कंपनियां अब अपने पब्लिक ऑफर को लेकर अधिक रणनीतिक और तैयार दृष्टिकोण अपना रही हैं।
लंबित मंजूरियां और मजबूत होती IPO पाइपलाइन
Axis Capital की रिपोर्ट के अनुसार, कई कंपनियां पहले से ही SEBI से मंजूरी का इंतजार कर रही हैं, जबकि 124 कंपनियों को मंजूरी मिल चुकी है लेकिन उन्होंने अभी तक अपने शेयर बाजार में जारी नहीं किए हैं। वहीं 64 कंपनियां DRHP जमा कर मंजूरी की प्रतीक्षा में हैं। मार्च 2025 से अब तक 20 कंपनियों ने गोपनीय DRHP फाइल किया है। वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 109 मेनबोर्ड आईपीओ आए, जिनमें से अधिकांश लिस्टिंग के समय अपने इश्यू प्राइस से ऊपर ट्रेड हुए। यह डेटा बताता है कि बाजार में निवेशकों की भागीदारी मजबूत बनी हुई है और आईपीओ पाइपलाइन लगातार भरती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में भी यह रुझान जारी रह सकता है।
बाजार की अस्थिरता के बावजूद कंपनियों का भरोसा कायम
हालांकि भू-राजनीतिक तनाव और बाजार की अस्थिरता के बावजूद कंपनियों का आईपीओ की ओर रुझान बना हुआ है। डिजिटल पेमेंट कंपनी PhonePe ने अपनी लिस्टिंग को कुछ समय के लिए टाल दिया है, लेकिन कंपनी ने स्पष्ट किया है कि वह भविष्य में पब्लिक लिस्टिंग के लिए प्रतिबद्ध है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार यह तेजी केवल समयसीमा का परिणाम नहीं है बल्कि कंपनियों की बेहतर तैयारी, निवेशकों का भरोसा और मजबूत रेगुलेटरी ढांचे का संयुक्त प्रभाव है। जानकार यह भी मानते हैं कि अब कंपनियां सही समय और बेहतर मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए आईपीओ लॉन्च कर रही हैं, जिससे बाजार में एक संतुलित और स्थिर विकास देखने को मिल रहा है।
गुल्फ़ देशों में जारी संघर्ष का असर अब भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर भी दिखाई देने लगा है। कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति बाधित होने के कारण आयात में कमी आई है। इसके परिणामस्वरूप तेल विपणन कंपनियों के पास उपलब्ध स्टॉक तेजी से घट रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार और कंपनियां दोनों ही आवश्यक कदम उठाने की तैयारी कर रही हैं। Economic Times की रिपोर्ट के अनुसार घरेलू गैस सिलेंडरों में एलपीजी की आपूर्ति को घटाने पर विचार किया जा रहा है। योजना यह है कि हर सिलेंडर में 14.2 किलोग्राम की बजाय लगभग 10 किलोग्राम गैस दी जाएगी। ऐसा करने से कुल उपलब्ध आपूर्ति में कमी होने के बावजूद अधिक परिवारों तक गैस पहुंचाई जा सकेगी।
आयात पर बढ़ा दबाव
देश में एलपीजी आयात की स्थिति फिलहाल चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। वर्तमान में, गल्फ़ देशों से नई खेपें नहीं आ रही हैं। पिछले सप्ताह लगभग 92,700 टन गैस दो जहाजों के माध्यम से पहुंची, जो पूरे देश की एक दिन की खपत के बराबर है। वहीं, वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं के लिए आपूर्ति फिर से शुरू होने से उपलब्ध सीमित स्टॉक पर और दबाव पड़ गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने हाल ही में कई बार कहा कि देश में एलपीजी की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है।
कम मात्रा वाले सिलेंडरों की कीमत कैसे तय होगी
अगर सिलेंडरों में गैस की मात्रा कम करने का निर्णय लागू किया गया तो इसकी कीमत अनुपात के आधार पर तय की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, ऐसे सिलेंडरों पर विशेष स्टिकर लगाया जाएगा ताकि स्पष्ट हो कि इसमें कम मात्रा की गैस है। इसके लिए बॉटलिंग प्लांट्स को अपनी आंतरिक प्रणालियों में बदलाव करना होगा और आवश्यक नियामक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
कंपनियों की चिंताएं और संभावित विरोध
इस योजना को लेकर संबंधित कंपनियों ने भी अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। उनका मानना है कि अचानक सिलेंडरों के वजन में कमी से उपभोक्ताओं में भ्रम पैदा हो सकता है। इसके चलते जनता में असंतोष और विरोध की भावना पैदा होने की संभावना है। विशेष रूप से उन राज्यों में, जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां यह स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। कंपनियों के अनुसार, यदि अगले महीने स्थिति और बिगड़ती है, तो यह गंभीर चिंता का विषय बन सकता है।
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