FDI in Insurance: सरकार का बड़ा कदम! इंश्योरेंस में FDI सीमा बढ़ी 74% से 100%—क्या अब मिलेगा सस्ता और बेहतर कवर?

FDI in Insurance: केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने वाला बिल मंज़ूर किया है। यह बिल आगामी सर्दियों के सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से बीमा क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, नए खिलाड़ी आकर्षित होंगे और उपभोक्ताओं को बेहतर और सस्ती सेवाएं उपलब्ध होंगी। इस फैसले से बीमा उद्योग में तेजी से विकास होने की संभावना है और यह नीति आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र में नए अवसर पैदा करेगी।

बीमा क्षेत्र में प्रमुख सुधार

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025–26 के बजट में बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को पूरी तरह से खोलने की योजना का प्रस्ताव रखा था। इसके तहत इंश्योरेंस एक्ट, 1938 में संशोधन किया जाएगा। अब तक बीमा क्षेत्र ने लगभग ₹82,000 करोड़ का विदेशी निवेश आकर्षित किया है, और नई नीति से यह आंकड़ा काफी बढ़ने की उम्मीद है। बिल में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जैसे न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता को कम करना, संयुक्त बीमा लाइसेंस की स्थापना और LIC एक्ट में संशोधन। इन सुधारों से LIC बोर्ड को शाखाओं का विस्तार और मानव संसाधन प्रबंधन में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी।

बीमा बाजार में प्रतिस्पर्धा और रोजगार में वृद्धि

सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक हर नागरिक तक बीमा पहुंच सके, और यह सुधार इस दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस बदलाव से बीमा बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और ग्राहकों को अधिक विकल्प मिलेंगे। साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, वित्तीय सेवाओं में पारदर्शिता आएगी और नीति धारकों के हितों की सुरक्षा मजबूत होगी। नए खिलाड़ियों के प्रवेश से बाजार में नवाचार और बेहतर ग्राहक अनुभव की संभावना बढ़ जाएगी।

नीति धारकों और अर्थव्यवस्था को मिलेगा लाभ

संशोधित बीमा बिल मुख्य रूप से नीति धारकों के हितों को मजबूत करने, उनकी वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने और अधिक कंपनियों के प्रवेश को सुगम बनाने पर केंद्रित है। इस कदम से बीमा उद्योग की दक्षता बढ़ेगी, व्यवसाय करने में आसानी होगी और बीमा कवरेज का दायरा बढ़ेगा। इसके अलावा, यह आर्थिक विकास को गति देगा और रोजगार सृजन में मदद करेगा। उपभोक्ताओं के लिए यह नीति सस्ती और बेहतर बीमा सेवाओं की संभावना भी बढ़ाएगी, जिससे देश में बीमा क्षेत्र की पहुंच और प्रभावशीलता दोनों में सुधार होगा।