India-US trade agreement: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत के साथ व्यापार समझौते को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ किया कि अभी तक डील फाइनल नहीं हुई है जबकि डेडलाइन 1 अगस्त 2025 अब काफी नजदीक आ चुकी है। ट्रंप ने भारत को ‘मित्र’ बताया लेकिन साथ ही यह भी कहा कि भारत सबसे ज्यादा टैरिफ वसूलने वाला देश है। उन्होंने संकेत दिया कि भारत से आने वाले उत्पादों पर 20% से 25% तक आयात शुल्क लगाया जा सकता है। हालांकि, अमेरिका की ओर से अब तक कोई औपचारिक नोटिस भारत को नहीं भेजा गया है।

 व्यापार समझौते की संभावनाएं और बढ़ती अनिश्चितता

हाल के हफ्तों में ट्रंप प्रशासन बार-बार संकेत देता रहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता जल्द हो सकता है जिससे यह उम्मीद बनी कि शायद 1 अगस्त से पहले यह डील हो जाएगी। लेकिन अब तक न तो कोई ठोस घोषणा हुई है और न ही कोई लिखित समझौता सामने आया है। इससे दोनों देशों के कारोबारी वर्गों में असमंजस बढ़ गया है। गौरतलब है कि अप्रैल 2025 में अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ उत्पादों पर 26% तक टैरिफ लगाया था जिसे बाद में अस्थायी रूप से रोक दिया गया था।

#WATCH | When asked if India is going to pay high tariffs, between 20-25%, US President Donald Trump says, "Yeah, I think so. India is my friend. They ended the war with Pakistan at my request…The deal with India is not finalised. India has been a good friend, but India has… pic.twitter.com/IYxParZqce

— ANI (@ANI) July 29, 2025

अमेरिका की ‘रिसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी’ और भारत पर असर

अमेरिका ने ‘रिसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी’ के तहत यह साफ कर दिया है कि जो देश अमेरिकी उत्पादों पर ज्यादा टैरिफ लगाते हैं उन्हें भी अमेरिका उसी तरह जवाब देगा। ट्रंप का कहना है कि जब वह राष्ट्रपति बने तो उन्होंने यह तय किया कि भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार अब संतुलन के आधार पर होगा। ट्रंप का यह भी दावा है कि पाकिस्तान के साथ भारत का टकराव उन्होंने ही रोका था इसलिए अब भारत को अमेरिकी हितों की भी परवाह करनी चाहिए।

भारत की प्रतिक्रिया: विश्वास के साथ हो रही बातचीत

भारत सरकार ने ट्रंप के बयानों के जवाब में संतुलित और संयमित प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अब आत्मविश्वास के साथ समझौते करता है और अमेरिका के साथ हमारी बातचीत सही दिशा में जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि हम संतुलित और लाभकारी समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा 14 जुलाई को एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी कहा कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर अच्छी प्रगति हुई है।

भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों की अहमियत

वर्तमान में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्त वर्ष 2023–24 में दोनों देशों के बीच कुल 191 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। भारत ने अमेरिका को 77.5 अरब डॉलर का निर्यात किया जबकि अमेरिका से 55.4 अरब डॉलर का आयात किया। इस व्यापारिक संतुलन पर ट्रंप की संरक्षणवादी नीति और संभावित नए टैरिफ से खतरा मंडरा रहा है। अगर व्यापार समझौता समय पर नहीं हुआ तो इसका असर दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों पर पड़ सकता है।

देश की जानी-मानी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS ने साल 2025 में दुनिया भर से कुल 12,261 कर्मचारियों की छंटनी करने का ऐलान किया है। यह फैसला मुख्य रूप से मिड और सीनियर लेवल के कर्मचारियों को प्रभावित करेगा। खास बात यह है कि इसी साल अप्रैल से जून की तिमाही में कंपनी ने 5,000 नए कर्मचारियों की भर्ती भी की है जिससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि छंटनी की जरूरत क्यों पड़ी।

 एआई और नई तकनीकें बनीं बदलाव की वजह

TCS ने इस फैसले को अपनी दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा बताया है जिसका उद्देश्य कंपनी को “भविष्य के लिए तैयार” बनाना है। इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और नई तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। कंपनी ने बताया कि वह नए वैश्विक बाजारों में कदम रख रही है और कर्मचारियों के ढांचे को पुनर्गठित कर रही है। इस प्रक्रिया में उन कर्मचारियों को हटाया जा रहा है जिन्हें दोबारा कंपनी के किसी प्रोजेक्ट में नहीं लगाया जा सकता।

हटाए गए कर्मचारियों को मिलेगी सहायता

TCS ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों को निकाला गया है उन्हें कंपनी की ओर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही आउटप्लेसमेंट सपोर्ट, काउंसलिंग और अन्य मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वे दूसरी नौकरी पा सकें या मानसिक रूप से खुद को संभाल सकें। हालांकि यह तय करना मुश्किल है कि इस सहायता से उन परिवारों को कितना सुकून मिलेगा जिनकी रोजी-रोटी इस नौकरी पर निर्भर थी।

कमजोर पड़ती आईटी सेक्टर की रफ्तार

साल 2025-26 की पहली तिमाही में TCS की कमाई ₹63,437 करोड़ रही जिसमें सालाना केवल 1.3% की बढ़ोतरी हुई। इस दौरान कंपनी का मुनाफा ₹12,760 करोड़ रहा जो कि 5.9% की बढ़त है। TCS के सीईओ के. कृतिवासन ने कहा है कि मौजूदा समय में डिमांड में गिरावट देखने को मिल रही है और पूरे साल डबल डिजिट ग्रोथ की संभावना कम है।

दूसरी कंपनियां भी कर रही हैं छंटनी

केवल TCS ही नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियां भी छंटनी की राह पर हैं। साल 2025 में अब तक माइक्रोसॉफ्ट ने भी 15,000 से ज्यादा कर्मचारियों को निकाला है। Layoffs.fyi की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में अब तक 169 कंपनियों ने 80,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी की है। विशेषज्ञ मानते हैं कि एआई का बढ़ता प्रभाव, मंदी की आशंका और लागत में कटौती कंपनियों को इस दिशा में मजबूर कर रही है।

GST Notice: कर्नाटक के व्यापारियों को हाल ही में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार ने करीब 6000 व्यापारियों को जीएसटी नोटिस भेज दिए हैं। ये नोटिस उनके यूपीआई लेनदेन के आधार पर जारी किए गए हैं। व्यापारी संगठनों का कहना है कि डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के बावजूद अब उसी पर टैक्स नोटिस देना नाइंसाफी है। इस मुद्दे को लेकर व्यापारियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है।

विभाग का जवाब: नियमों के तहत है कार्रवाई

वाणिज्यिक कर विभाग की संयुक्त आयुक्त मीरा सुरेश पंडित ने इस कदम को पूरी तरह कानून के दायरे में बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह नोटिस अंतिम टैक्स डिमांड नहीं हैं। व्यापारियों को अपना जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा। अगर व्यापारी यह साबित कर दें कि उनका व्यापार पूरी तरह जीएसटी छूट के दायरे में है तो नोटिस वापस ले लिया जाएगा।

25 जुलाई को हड़ताल और यूपीआई बहिष्कार का ऐलान

कर्नाटक के व्यापारियों ने सरकार की इस कार्रवाई के विरोध में 25 जुलाई को हड़ताल का ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने यूपीआई लेनदेन से दूरी बनाने की भी बात कही है। व्यापारियों का कहना है कि वे अब कैश लेनदेन को प्राथमिकता देंगे क्योंकि डिजिटल लेनदेन पर टैक्स नोटिस मिलना व्यापारियों के लिए डर का कारण बन रहा है।

जीएसटी पंजीकरण की कानूनी शर्तें क्या हैं?

विभाग का कहना है कि साल भर में अगर कोई व्यापारी सेवा क्षेत्र में 20 लाख और वस्तु क्षेत्र में 40 लाख रुपये से ज्यादा का कारोबार करता है तो उसे जीएसटी के तहत पंजीकरण कराना जरूरी है। पंजीकरण के बाद ही व्यापारी ग्राहकों से टैक्स वसूल सकता है और उसे सरकार को जमा करना होता है। अगर कोई बिना पंजीकरण के कारोबार करता है और टैक्स वसूल कर सरकार को नहीं देता तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

व्यापारी बोले- डिजिटल को प्रोत्साहन मिले, दंड नहीं

व्यापारी संगठनों का कहना है कि सरकार ने देशभर में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाईं। अब जब व्यापारी यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें ही दंडित किया जा रहा है। वे मानते हैं कि सरकार को पहले स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए थे ताकि व्यापारी जान सकें कि किन लेनदेन पर जीएसटी लागू होगा और कहां छूट मिलेगी।