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दिल्ली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले में पूरी तरह दोषमुक्त कर दिया

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दिल्ली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले में पूरी तरह दोषमुक्त कर दिया

दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और 21 अन्य लोगों के खिलाफ भी आरोपपत्र को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि सीबीआई के आरोपपत्र में कई खामियां थीं, जिनका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आबकारी नीति में कोई व्यापक साजिश या आपराधिक इरादा नहीं था। दोषमुक्त होने के बाद केजरीवाल भावुक हो गए और उन्हें संभालते हुए मनीष सिसोदिया की आंखें भी छलक उठीं।

शराब नीति विवाद की लंबी और जटिल टाइमलाइन

शराब नीति घोटाले की जांच और कानूनी प्रक्रिया लगभग दो सालों से चली आ रही थी। अक्टूबर 2023 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केजरीवाल को पहली बार समन जारी किया था। इसके बाद उन्होंने कई समनों को राजनीतिक रूप से प्रेरित और अवैध बताते हुए अनदेखा किया। जनवरी 2024 तक ईडी द्वारा जारी समनों की कानूनी चुनौती दी गई। मार्च 2024 में सत्र न्यायालय ने उन्हें जमानत दी, लेकिन उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बीच लंबी खींचतान चली। जून 2024 में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया। इस पूरी प्रक्रिया में केजरीवाल ने अपनी कानूनी टीम के साथ कई जटिल याचिकाओं और अंतरिम जमानत के लिए अपील दायर की।

दिल्ली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले में पूरी तरह दोषमुक्त कर दिया

कानूनी लड़ाई और गिरफ्तारी की घटनाएं

10 मई 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी, जिससे वे लोकसभा चुनाव प्रचार में भाग ले सके। 2 जून 2024 को उन्होंने तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया, लेकिन 5 जून को अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत खारिज कर दी। 20 जून 2024 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें नियमित जमानत मिली, जबकि 26 जून 2024 को सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया। इसके बाद की जमानत याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। 13 सितंबर 2024 को उन्हें जमानत मिली और जनवरी 2026 में दिल्ली अदालत ने ईडी के दोनों मामलों में उन्हें बरी कर दिया।

राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया

अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की क्लीन चिट से आम आदमी पार्टी और उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आरोपपत्र में कई कमियां थीं और कोई ठोस साक्ष्य नहीं था। इससे न केवल राजनीतिक विवाद खत्म हुआ, बल्कि दिल्ली में विपक्ष और नागरिकों के बीच भी मामला अब शांत हुआ। इस फैसले के बाद राजनीति में आगामी चुनौतियों और आगामी चुनावों पर भी इसका असर देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता और पारदर्शिता की मिसाल के रूप में याद रखी जाएगी।

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अक्षरधाम में 108 फीट विशाल प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा, दुनिया देखेगी ऐतिहासिक क्षण

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अक्षरधाम में 108 फीट विशाल प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा, दुनिया देखेगी ऐतिहासिक क्षण

दिल्ली का स्वामीनारायण अक्षरधाम एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है। गुरुवार को यहां तपोमूर्ति श्रीनीलकंठवर्णी की 108 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा की प्राण-प्रतिष्ठा की जाएगी। यह आयोजन वैश्विक BAPS संस्था के प्रमुख ब्रह्मस्वरूप महंतस्वामी महाराज के सान्निध्य में होगा। पंचधातु से निर्मित यह प्रतिमा अपनी तरह की दुनिया की पहली ऐसी विशाल मूर्ति है जो भगवान के कठिन तप को दर्शाते हुए एक चरण पर खड़ी है। इस ऐतिहासिक आयोजन को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं और देश-विदेश से सैकड़ों संत और श्रद्धालु इसमें शामिल होने पहुंच रहे हैं।

विश्वभर से संतों का जुटान और भव्य आयोजन

इस विशेष अवसर पर यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सहित दुनियाभर से 300 से अधिक संत और महंत दिल्ली पहुंचे हैं। ब्रह्मस्वरूप महंतस्वामी महाराज 19 मार्च को ही दिल्ली पहुंच गए थे। इसके बाद 21 मार्च को उनके स्वागत में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। 22 मार्च को पंचकुला और कुरुक्षेत्र में नए BAPS मंदिरों की मूर्ति प्रतिष्ठा भी संपन्न हुई। इसी दौरान संतों और भक्तों ने फूलों की होली का उत्सव मनाया। 23 मार्च को पेरिस मंदिर में स्थापित होने वाली मूर्ति का पूजन भी किया गया। इन सभी आयोजनों ने इस महोत्सव को और भी भव्य बना दिया है।

अक्षरधाम में 108 फीट विशाल प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा, दुनिया देखेगी ऐतिहासिक क्षण

श्रीनीलकंठवर्णी का तप और आध्यात्मिक यात्रा

भगवान स्वामीनारायण ने मात्र 11 वर्ष की आयु में घर छोड़कर सात वर्षों तक पूरे भारत में कठिन तप और यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने 12 हजार किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा की और हिमालय, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कैलाश मानसरोवर, मुक्तिनाथ, कामाख्या, रामेश्वरम, पुरी, नासिक, पंढरपुर और द्वारका जैसे प्रमुख तीर्थों का भ्रमण किया। इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान उन्होंने ‘नीलकंठ वर्णी’ नाम धारण किया। उनकी तपस्या, त्याग और सेवा का यह स्वरूप आज भी लोगों को प्रेरित करता है और यही भाव इस प्रतिमा के माध्यम से जीवंत किया गया है।

विश्व शांति का संदेश और प्रतिमा की विशेषता

इस 108 फीट ऊंची प्रतिमा को 8 फीट ऊंचे आधार पर स्थापित किया गया है और इसे बनाने में लगभग एक वर्ष का समय लगा। पंचधातु से निर्मित इस प्रतिमा में कांस्य धातु का विशेष उपयोग किया गया है। करीब 50 कारीगरों और संतों ने मिलकर इसे तैयार किया है। यह प्रतिमा पुलहाश्रम में नीलकंठवर्णी द्वारा एक पैर पर खड़े होकर की गई कठिन तपस्या का प्रतीक है। महोत्सव की शुरुआत विश्व शांति महायज्ञ से हुई जिसमें महंतस्वामी महाराज ने वैश्विक एकता और शांति की कामना की। सफेद कबूतर उड़ाकर उन्होंने दुनिया में सद्भाव और मैत्री का संदेश दिया। गुरुवार सुबह 6 बजे से मुख्य प्राण-प्रतिष्ठा विधि शुरू होगी और इसके बाद इसका भव्य लोकार्पण किया जाएगा।

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कर्नाटक सरकार की नई डिजिटल डिटॉक्स नीति बच्चों की मोबाइल आदत पर लगाएगी सख्त रोक

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कर्नाटक सरकार की नई डिजिटल डिटॉक्स नीति बच्चों की मोबाइल आदत पर लगाएगी सख्त रोक

आज के दौर में मोबाइल फोन का इस्तेमाल हर उम्र के लोगों में बढ़ गया है। चाहे भोजन कर रहे हों या अन्य काम में व्यस्त हों, मोबाइल फोन हमेशा हाथ में रहता है। यह प्रवृत्ति अब बच्चों तक भी पहुंच गई है, जो तेजी से मोबाइल फोन की लत का शिकार हो रहे हैं। इस चिंता को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने एक नई डिजिटल डिटॉक्स नीति तैयार की है।

नीति का उद्देश्य और स्क्रीन टाइम पर नियंत्रण

कर्नाटक की डिजिटल डिटॉक्स नीति का मुख्य उद्देश्य बच्चों को तकनीक के संतुलित और सीमित उपयोग के लिए प्रशिक्षित करना है। नीति का लक्ष्य बच्चों की मोबाइल पर निर्भरता को कम करना है। इसके तहत सिफारिश की गई है कि बच्चों को मोबाइल, टीवी और अन्य स्क्रीन का उपयोग विशेष रूप से मनोरंजन के लिए प्रतिदिन सिर्फ एक घंटे तक ही सीमित करना चाहिए। अत्यधिक स्क्रीन टाइम से तनाव, नींद की समस्याएं, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में कमी और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है।

कर्नाटक सरकार की नई डिजिटल डिटॉक्स नीति बच्चों की मोबाइल आदत पर लगाएगी सख्त रोक

स्कूलों में नीति लागू करने की योजना

सरकार इस नीति को स्कूलों में भी लागू करना चाहती है। इसके तहत स्कूलों में डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन सुरक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। प्रत्येक स्कूल में डिजिटल वेलनेस कमिटी स्थापित की जाएगी, जो छात्रों में मोबाइल की लत के लक्षण पहचानकर उचित काउंसलिंग प्रदान करेगी। इसके अलावा, शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे बच्चों की डिजिटल आदतों को समझ सकें और उन्हें सही मार्गदर्शन दे सकें। माता-पिता को घर पर स्क्रीन टाइम नियंत्रित करने और बच्चों को आउटडोर खेलों में शामिल करने के लिए दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।

सोशल मीडिया और ऑनलाइन सुरक्षा पर रोक

नीति के तहत स्कूलों में विशेष समय तय किया जाएगा जब मोबाइल या अन्य तकनीकी उपकरणों का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। बच्चों को ऑफलाइन गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें साइबरबुलिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी और शोषण से बचाव की रणनीतियों की भी शिक्षा दी जाएगी। कर्नाटक सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर पूरी तरह से प्रतिबंध की घोषणा की है, ताकि उनका मानसिक और शारीरिक विकास सुरक्षित रह सके।

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नंदिता गोरलोसा का कांग्रेस जॉइन करना हाफलॉंग क्षेत्र में चुनावी माहौल बदलने वाला कदम

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नंदिता गोरलोसा का कांग्रेस जॉइन करना हाफलॉंग क्षेत्र में चुनावी माहौल बदलने वाला कदम

असम की खेल और युवा कल्याण मंत्री नंदिता गोरलोसा ने विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दामन थाम लिया है। यह कदम उन्होंने भाजपा से टिकट न मिलने के बाद उठाया। कांग्रेस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि गोरलोसा हाफलोंग विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। पहले इस सीट पर कांग्रेस ने अपने राज्य इकाई के महासचिव निर्मल लंगथासा को मौका दिया था, लेकिन अब उन्होंने पार्टी टिकट गोरलोसा को देने का निर्णय लिया।

कांग्रेस ने किया स्वागत

कांग्रेस पार्टी ने बयान में कहा, “हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि नंदिता गोरलोसा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई हैं। पिछले पांच वर्षों से वह डिमा हासाओ की आवाज रही हैं। उन्होंने हमेशा अपने विश्वास और सिद्धांतों पर अडिग खड़े रहने का काम किया है।” कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा में शामिल होने के कारण गोरलोसा को मूल्य चुकाना पड़ा क्योंकि मुख्यमंत्री सरमा केवल आदिवासी जमीनों को बड़ी कंपनियों को बेचने में रुचि रखते हैं।

नंदिता गोरलोसा का कांग्रेस जॉइन करना हाफलॉंग क्षेत्र में चुनावी माहौल बदलने वाला कदम

हाफलोंग सीट की नई राजनीति

गोरलोसा वर्तमान में हाफलोंग सीट से विधायक हैं। इस बार भाजपा ने इस सीट से रुपाली लंगथासा को मैदान में उतारा है। नंदिता गोरलोसा ने मंत्री पद और भाजपा की सदस्यता से तुरंत इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे के पत्र में उन्होंने लिखा कि वह तत्काल प्रभाव से भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हैं। इससे हाफलोंग की राजनीतिक दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और कांग्रेस को सीट जीतने का मजबूत अवसर मिल सकता है।

चुनावी माहौल और मतदान

यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पिछले रविवार को गोरलोसा के हाफलोंग स्थित घर पर मिलने आए थे। हालांकि, इस बैठक के परिणाम पर न तो सरमा ने और न ही गोरलोसा ने कोई बयान दिया। 126 सदस्यीय असम विधानसभा के लिए मतदान 9 अप्रैल 2026 को होगा और परिणाम 4 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि गोरलोसा का कांग्रेस में शामिल होना हाफलोंग विधानसभा क्षेत्र की सत्ता समीकरण को पूरी तरह बदल सकता है।

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