हममें से ज्यादातर लोगों के फोन में दर्जनों ऐप्स होते हैं: कोई ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, कोई सोशल मीडिया के लिए, तो कुछ गेमिंग के लिए। लेकिन इन तमाम ऐप्स में कितने ऐसे हैं जो वाकई आपके दिनभर के जरूरी कामों में मदद करते हैं? शायद गिनती के।

अब सोचिए, अगर सरकार ही आपको ऐसे ऐप्स दे दे जो आपकी पढ़ाई, सुरक्षा, ड्राइविंग, फाइनेंस और इमरजेंसी—हर पहलू में मदद करें, तो क्या आप उन्हें नज़रअंदाज़ करेंगे?

यहां हम बात कर रहे हैं 5 बेहतरीन सरकारी एप्स की, जिन्हें DigiLocker और mAadhaar के अलावा हर भारतीय को जानना और अपने फोन में रखना चाहिए।

DIKSHA App – बच्चों से लेकर टीचर तक सभी के लिए वरदान

अगर आप माता-पिता हैं, स्टूडेंट हैं या टीचर, तो DIKSHA आपके लिए बहुत काम का ऐप है। इसमें CBSE और राज्य बोर्ड्स के सिलेबस के हिसाब से वीडियो, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट आइडियाज और टीचिंग टिप्स मिलते हैं। इसका कंटेंट न सिर्फ मजेदार है, बल्कि सीखने का तरीका भी आसान और इंटरैक्टिव है।

SWAYAM App – IIT-IIM के प्रोफेसर से पढ़ाई, वो भी फ्री में!

क्या आप घर बैठे एक्सपर्ट से पढ़ना चाहते हैं? तो SWAYAM आपके लिए परफेक्ट है। इस सरकारी प्लेटफॉर्म पर IIT, IIM, IGNOU जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स के कोर्स बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध हैं। कोर्स पूरा करने पर आपको गवर्नमेंट-सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिससे आपकी स्किल और रिज़्यूमे दोनों मजबूत बनते हैं।

112 India App – इमरजेंसी में आपकी डिजिटल ढाल

कभी भी कोई इमरजेंसी आ सकती है – एक्सिडेंट, छेड़छाड़, आग या मेडिकल संकट। ऐसे में 112 इंडिया ऐप आपकी लोकेशन ट्रैक करके, सिर्फ एक क्लिक में मदद की अलर्ट एजेंसी तक पहुंचाता है। इसमें SOS अलर्ट फीचर है, जो बिना बोले भी मदद मंगा सकता है। यह ऐप खासकर महिलाओं और बुजुर्गों के लिए बेहद जरूरी है।

mParivahan App – आपकी गाड़ी का डिजिटल साथी

गाड़ी चलाते हैं? फिर mParivahan जरूर आपके फोन में होना चाहिए। इससे आप अपनी गाड़ी की RC, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, PUC सर्टिफिकेट सब कुछ डिजिटल तरीके से देख और दिखा सकते हैं। साथ ही, चलान भरना और वाहन ट्रांसफर जैसी सुविधाएं भी इसमें मौजूद हैं।

RBI Retail Direct App – सीधा निवेश, सरकारी भरोसा

अब आप बिना किसी ब्रोकर के सीधे RBI की सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश कर सकते हैं – जैसे ट्रेजरी बिल, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, और सेविंग बॉन्ड्स। इस ऐप में आपको स्टॉक मार्केट की हलचलों के साथ रियल टाइम अपडेट्स भी मिलती हैं। निवेश करने वालों के लिए यह ऐप एक सिक्योर और ट्रस्टेड ऑप्शन है।

इन पांच सरकारी ऐप्स को अपनाकर आप न सिर्फ अपनी जिंदगी को आसान बनाएंगे, बल्कि डिजिटली स्मार्ट नागरिक भी बनेंगे। अब फैसला आपका है—भीड़ में खोए रहेंगे या टेक्नोलॉजी का स्मार्ट इस्तेमाल करेंगे?

GST Rate Cut: देश में आयकर दरों में कटौती के बाद अब GST दरों में कटौती का संकेत दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद इस बारे में जानकारी दी है और कहा है कि Goods and Services Tax (GST) दरों और स्लैब्स को सुगम बनाने की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है और बहुत जल्द इस पर निर्णय लिया जा सकता है।

वित्त मंत्री ने ‘द इकनॉमिक टाइम्स अवॉर्ड्स’ के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, “GST दरों और स्लैब्स को सुगम बनाने का काम अब लगभग अंतिम चरण में है।” उन्होंने कहा कि जब GST की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को हुई थी तब Revenue Neutral Rate (RNR) 15.8 प्रतिशत था, जो अब 2023 में घटकर 11.4 प्रतिशत हो गया है, और यह आगे भी घटेगा।

GST दरों और स्लैब्स में सुधार के लिए किया गया था समूह का गठन

वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि GST काउंसिल, जिसे वित्त मंत्री खुद अध्यक्षता करती हैं, ने सितंबर 2021 में Group of Ministers (GoM) का गठन किया था। इस समूह का उद्देश्य था GST दरों में सुधार करना और स्लैब्स में बदलाव के लिए सुझाव देना।

निर्मला सीतारमण ने कहा, “GoM ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब इस चरण में मैंने एक बार फिर से हर समूह के कार्य की पूरी समीक्षा करने का निर्णय लिया है, और फिर शायद इसे काउंसिल में प्रस्तुत किया जाएगा। तब यह विचार किया जाएगा कि क्या हम इस पर अंतिम निर्णय तक पहुंच सकते हैं या नहीं।”

उन्होंने आगे कहा कि कुछ कार्य और किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया, “हम इसे अगले काउंसिल बैठक में लाएंगे। हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने के बहुत करीब हैं, जैसे कि दरों में कटौती, रैशनलाइजेशन, स्लैब्स की संख्या को ध्यान में रखते हुए, आदि।”

क्यों हो रही है GST दरों में कटौती की चर्चा?

वर्तमान में सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है मांग और खपत को बढ़ावा देना, और इसके लिए अब GST काउंसिल दरों में कटौती पर विचार कर रही है। यह संभावना जताई जा रही है कि सरकार 12 प्रतिशत स्लैब को समाप्त कर सकती है और इस स्लैब में आने वाली वस्तुओं को 5 प्रतिशत या 18 प्रतिशत स्लैब में डाला जा सकता है, यदि आवश्यक हुआ तो। इसका मुख्य उद्देश्य खपत बढ़ाने के साथ-साथ GST दर संरचना को रैशनलाइज करना है।

GST स्लैब में बदलाव की पुरानी मांग

दरअसल, लंबे समय से GST स्लैब्स में बदलाव और दरों को सुगम बनाने की मांग की जा रही है। वर्तमान में GST के तहत चार स्लैब्स हैं, जो हैं:

1. 5%
2. 12%
3. 18%
4. 28%

इनके अलावा, कुछ लग्जरी और सिन वस्तुओं पर अलग से सेस लगाया जाता है। यह माना जा रहा है कि GST स्लैब्स की संख्या को घटाकर तीन किया जा सकता है, जो कि व्यापारी और उपभोक्ताओं के लिए अधिक सरल होगा।

सरकार की योजना और अपेक्षाएं

सरकार की योजना है कि GST दरों को पुनः व्यवस्थित किया जाए ताकि उपभोक्ता खपत में बढ़ोतरी हो और व्यापारियों के लिए कर प्रणाली सरल हो। इसके अलावा, इसका एक उद्देश्य यह भी हो सकता है कि व्यापारियों के लिए compliance यानी कर भुगतान प्रणाली को अधिक सरल और समझने योग्य बनाया जाए।

निर्मला सीतारमण ने इस मामले में कहा कि वे GST काउंसिल के अगले बैठक में इस पर अधिक चर्चाएं करेंगी और इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसके तहत एक अनुमान है कि 12 प्रतिशत वाले स्लैब को 5 प्रतिशत या 18 प्रतिशत स्लैब में शामिल किया जा सकता है। इससे उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि इस समय के आर्थिक परिप्रेक्ष्य में बेहद आवश्यक है।

क्या होगा इसका असर?

GST दरों में कटौती का सीधा असर आम आदमी की खरीदारी की आदतों पर पड़ेगा। यदि सरकार 12 प्रतिशत स्लैब को खत्म करती है और उन वस्तुओं को 5 प्रतिशत या 18 प्रतिशत स्लैब में शिफ्ट करती है, तो इसका फायदा छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को मिलेगा। इससे वस्तुओं की कीमतें कम हो सकती हैं, जो मांग बढ़ाने में सहायक होगी।

GST काउंसिल और इसके निर्णयों का महत्व

GST काउंसिल वह संस्था है, जो GST दरों और स्लैब्स के बारे में निर्णय लेती है। इसके निर्णय पूरे देश के व्यापारिक परिदृश्य को प्रभावित करते हैं। इसलिए काउंसिल के द्वारा किया गया कोई भी निर्णय ना सिर्फ व्यापारियों के लिए, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि काउंसिल दरों में कटौती करने का निर्णय लेती है, तो इससे अर्थव्यवस्था में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और खपत बढ़ेगी, जिससे आर्थिक वृद्धि में मदद मिलेगी।

GST दरों में कटौती की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है, और बहुत जल्द इसका अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। इससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए कर प्रणाली और भी सरल हो जाएगी। इससे मांग बढ़ाने और खपत में वृद्धि को भी बढ़ावा मिलेगा, जो आर्थिक विकास के लिए बेहद आवश्यक है। अब यह देखना होगा कि सरकार काउंसिल के अगले बैठक में इस पर क्या निर्णय लेती है।

इस फैसले के बाद, GST स्लैब्स की संख्या घटने और दरों में कटौती के रूप में नई उम्मीदें पैदा हो सकती हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक साबित होंगी।