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Manipur पुलिस में बड़ा उलटफेर! मणिपुर में आतंकी नेटवर्क पर कड़ी चोट, जबरन वसूली के आरोप में तीन गिरफ्तार
Manipur सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव किया है जिसके तहत 14 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया है। इनमें दो पुलिस अधीक्षक (SP) भी शामिल हैं। जिरीबाम के एसपी शेख मोहम्मद जाकिर को काकचिंग का एसपी बनाया गया है जबकि काकचिंग की एसपी प्रियदर्शिनी लेशराम को जिरीबाम का नया एसपी नियुक्त किया गया है।
पदों में फेरबदल कई अधिकारियों की नई तैनाती
यारीपोक के एसडीपीओ गौरव डोगरा को सिंगजामेई का एसडीपीओ बनाया गया है। मणिपुर राइफल्स के सहायक कमांडेंट अभिनव को कांगपोकपी पुलिस में एडिशनल एसपी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। इसके अलावा अकोइजम सदानंद सिंह को इम्फाल ईस्ट का नया एडिशनल एसपी ट्रैफिक बनाया गया है।
विजिलेंस और सीआईडी में भी नए अधिकारी नियुक्त
केशम बोजोकुमार सिंह को एडिशनल एसपी विजिलेंस की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं रत्ताना नगासेकपम को सीआईडी का नया एडिशनल एसपी नियुक्त किया गया है। इस बदलाव के पीछे प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की मंशा बताई जा रही है जिससे पुलिस व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।

मणिपुर में तीन संदिग्ध गिरफ्तार हथियार बरामद
मणिपुर में सुरक्षा बलों ने तीन संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग काकचिंग और इम्फाल ईस्ट में सक्रिय प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े हुए हैं और जबरन वसूली के आरोपों में पकड़े गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में से एक काकचिंग जिले के प्रतिबंधित संगठन PREPAK-Pro का सदस्य बताया जा रहा है।
सर्च ऑपरेशन में हथियार बरामद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट
इम्फाल वेस्ट के सजीरोक इलाके में पुलिस द्वारा किए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां और सतर्क हो गई हैं और अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है।
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Supreme Court में कपिल सिब्बल को जज की फटकार, ममता बनर्जी की याचिका पर कड़ी टिप्पणी
पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म I-PAC के ऑफिस और उसके को-फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर हुई रेड के मामले की सुनवाई के दौरान Supreme Court के जजों ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को फटकार लगाई। कपिल सिब्बल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पक्ष रखने कोर्ट में पेश हुए थे। कोर्ट ने उन्हें साफ शब्दों में कहा कि वह जज के मुंह में शब्द न डालें और यह न बताएं कि उन्हें क्या मानना है और क्या नहीं। यह फटकार तब आई जब कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट की सुनवाई को लेकर अपनी असहमति जताई और कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए।
ईडी की याचिका पर सुनवाई और सीबीआई जांच की मांग
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। ED की याचिका में आरोप लगाया गया है कि रेड के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पुलिस अफसरों ने कार्रवाई में दखल दिया। इसके साथ ही ED ने इस मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की है। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें पार्टी के राजनीतिक डेटा को गोपनीय रखने की मांग की गई थी। इस फैसले पर कपिल सिब्बल ने आपत्ति जताई और कहा कि हाईकोर्ट को इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए।
हाईकोर्ट के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी
Supreme Court की बेंच, जिसमें जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचौली शामिल हैं, ने हाईकोर्ट के रवैये को लेकर गहरी नाराजगी जताई। बेंच ने कहा कि वे हाईकोर्ट के व्यवहार से बेहद परेशान हैं। जब कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को यह मानना होगा कि हाईकोर्ट न्याय प्रदान करने में असमर्थ है, तो बेंच ने कड़े लहजे में जवाब दिया, “आप मेरे मुंह में शब्द नहीं डाल सकते। हम तय करेंगे कि हमें क्या मानना है और क्या नहीं।” इस बात से स्पष्ट हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने केस की गंभीरता को समझते हुए खुद अपना रुख साफ कर दिया है।
हाईकोर्ट में सुनवाई और ED के तर्क
कपिल सिब्बल ने यह भी बताया कि हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई शुरू कर दी है और उनका मानना है कि हाईकोर्ट को अपना फैसला सुनाना चाहिए, जिसके बाद वे अपील कर सकेंगे। वहीं, सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट ने कल सुनवाई टाल दी थी क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले से लंबित था। सुनवाई के दौरान ED की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने भी हाईकोर्ट से सुनवाई टालने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि ऐसी ही याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और हाईकोर्ट ने भी इस पर सहमति जताई थी। हाईकोर्ट ने टीएमसी की याचिका को खारिज करते हुए यह भी कहा था कि ED ने अपने पंचनामे में कहा है कि उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है और ममता बनर्जी ने रेड साइट से दस्तावेज अपने साथ ले लिए थे।
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