व्यापार
पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, 1-30 नवंबर 2025 तक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य, घर बैठे सुविधा भी
यदि आप पेंशन प्राप्त करते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार के पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग (DoPPW) 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक चौथे राष्ट्रीय डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) अभियान का आयोजन कर रहा है। यह अभियान पूरे भारत के 2,000 जिलों और उपखंड मुख्यालयों तक पेंशनभोगियों तक पहुंचेगा। इसका मुख्य उद्देश्य पेंशनर्स को उनकी पेंशन नियमित रूप से और बिना किसी रुकावट के प्राप्त कराने में मदद करना है।
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कब और कैसे जमा करें
पेंशनर्स को सलाह दी गई है कि वे 1 से 30 नवंबर के बीच अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें। 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक अक्टूबर 1 से इसे जमा कर सकते हैं। यदि समय पर DLC जमा नहीं किया गया, तो पेंशन प्राप्त करने में रुकावट आ सकती है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट एक बायोमेट्रिक और आधार-आधारित प्रमाण पत्र है जो यह साबित करता है कि पेंशनधारी जीवित है और पेंशन प्राप्त करता रहेगा।
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के तरीके
सरकार ने इस अभियान की सफलता के लिए 19 पेंशन वितरण बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB), पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन (PWA), रेलवे, दूरसंचार विभाग, UIDAI और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के साथ सहयोग किया है। मुख्य शहरों में बैंक शाखाओं और पोस्ट ऑफिस में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इसके अलावा, वृद्ध, बीमार और विकलांग पेंशनर्स के लिए घर या अस्पताल में सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। पेंशनर्स ऑनलाइन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से Life Certificate पोर्टल पर DLC जमा कर सकते हैं।
आधार नंबर अनिवार्य
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आधार नंबर या वर्चुअल आईडी (VID) अनिवार्य है। इसके बिना DLC जेनरेट नहीं किया जा सकता। यदि आपका आधार कार्ड अभी तक नहीं बना या लिंक नहीं हुआ है, तो इसे जल्द से जल्द पूरा करें। साथ ही, पेंशन-संबंधित जानकारी जैसे PPO नंबर और बैंक खाता विवरण भी जमा करना आवश्यक है।
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के फायदे
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का सबसे बड़ा लाभ यह है कि पेंशनर्स को बार-बार सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होती। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और डिजिटल है, जिससे समय और मेहनत की बचत होती है। साथ ही, यह धोखाधड़ी और गलत पेंशन भुगतान को रोकने में भी मदद करता है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर्स के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक विकल्प साबित हो रहा है।
दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में शामिल Strait of Hormuz एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। Iran और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव के कारण इस जलमार्ग पर पहले से ही दबाव बना हुआ है। इसी बीच तीन बड़े जहाजों की रहस्यमयी गतिविधियों ने हालात को और जटिल बना दिया है। इन जहाजों का पारंपरिक रास्ते से हटकर ओमान के तट के पास से गुजरना नई रणनीति और संभावित वैकल्पिक मार्ग की ओर इशारा कर रहा है।
तीन बड़े जहाजों की असामान्य मूवमेंट
रिपोर्ट के अनुसार, दो ऑयल सुपरटैंकर और एक एलएनजी जहाज गुरुवार को Strait of Hormuz में प्रवेश करते देखे गए। खास बात यह रही कि ये जहाज Oman के तट के बेहद करीब से होकर गुजरे, जबकि आमतौर पर जहाज Iran के जलक्षेत्र से होकर गुजरते हैं। इन जहाजों का संचालन ओमान की एक शिप मैनेजमेंट कंपनी कर रही थी और उन्होंने खुद को ओमानी जहाज के रूप में पहचान दी थी। इस बदलाव ने वैश्विक समुद्री व्यापार में नई बहस को जन्म दिया है।
रास्ता बदलने के पीछे की वजह
विशेषज्ञों के अनुसार, मौजूदा तनाव के चलते इस क्षेत्र में आवाजाही पर अप्रत्यक्ष रोक जैसी स्थिति बन गई है। Iran ने कुछ देशों के जहाजों को अपने जलक्षेत्र से गुजरने की अनुमति तो दी है, लेकिन इसके साथ सख्त शर्तें और संभावित शुल्क जोड़े जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों से भारी टोल वसूला जा सकता है, जो प्रति यात्रा दो मिलियन डॉलर तक हो सकता है। ऐसे में शिपिंग कंपनियां अतिरिक्त लागत से बचने और जोखिम कम करने के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाश रही हैं।
सिग्नल गायब होने से बढ़ा रहस्य और बाजार पर असर
जब ये जहाज Musandam Peninsula के पास पहुंचे, तो उनके ट्रैकिंग सिग्नल अचानक बंद हो गए, जिससे उनकी आगे की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में सिग्नल जैमिंग और स्पूफिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे जहाजों की सही लोकेशन ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम का असर ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर भी साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि Strait of Hormuz से दुनिया के बड़े हिस्से में तेल और गैस की आपूर्ति होती है। हालिया घटनाओं के बाद तेल की कीमतों में तेजी आई है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है।
कर्मचारी भविष्य निधि यानी Employees’ Provident Fund Organisation से जुड़े करोड़ों खाताधारकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह दावा तेजी से वायरल हो रहा था कि सरकार EPF की ब्याज दर को बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने जा रही है। इस खबर ने नौकरीपेशा लोगों के बीच काफी उत्साह पैदा कर दिया था। हालांकि अब सरकार ने इन सभी कयासों पर विराम लगा दिया है और साफ कर दिया है कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि अभी निवेशकों को मौजूदा ब्याज दरों पर ही संतोष करना होगा।
संसद में सरकार ने दी साफ जानकारी
हाल ही में संसद सत्र के दौरान श्रम और रोजगार मंत्रालय से इस विषय पर सीधा सवाल पूछा गया था। जवाब में सरकार ने लिखित रूप से बताया कि EPF की ब्याज दर को 10 प्रतिशत तक बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि ब्याज दर तय करने का अधिकार Employees’ Provident Fund Organisation के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के पास होता है। यह दर फंड की सालाना आय और निवेश से मिलने वाले रिटर्न पर निर्भर करती है। यानी ब्याज दर का फैसला पूरी तरह आर्थिक गणनाओं और स्थिरता को ध्यान में रखकर किया जाता है।
वर्तमान और पिछले वर्षों की ब्याज दरों का ट्रेंड
अगर मौजूदा दरों की बात करें तो वित्त वर्ष 2023-24 के लिए EPF पर 8.25 प्रतिशत की ब्याज दर तय की गई है। यह पिछले कुछ वर्षों की तुलना में एक स्थिर और संतुलित दर मानी जा रही है। इससे पहले 2022-23 में यह 8.15 प्रतिशत, 2021-22 में 8.10 प्रतिशत और 2020-21 में 8.50 प्रतिशत रही थी। इन आंकड़ों से साफ है कि दरों में मामूली उतार चढ़ाव जरूर हुआ है लेकिन कुल मिलाकर यह निवेश अब भी सुरक्षित और भरोसेमंद माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि EPF आज भी लंबी अवधि के लिए एक मजबूत बचत विकल्प बना हुआ है।
10 प्रतिशत ब्याज की मांग क्यों उठी थी
महंगाई में लगातार बढ़ोतरी और अन्य निवेश विकल्पों से मिलने वाले बेहतर रिटर्न के कारण कर्मचारी संगठनों ने EPF की ब्याज दर को 10 प्रतिशत तक बढ़ाने की मांग उठाई थी। उनका मानना था कि इससे आम नौकरीपेशा लोगों को राहत मिलेगी और उनकी बचत तेजी से बढ़ेगी। हालांकि सरकार का कहना है कि EPF जैसे बड़े फंड को चलाने के लिए आय और देनदारियों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यही कारण है कि ब्याज दरों में कोई भी बड़ा बदलाव सोच समझकर ही किया जाता है। फिलहाल सरकार का रुख साफ है कि मौजूदा दरें सुरक्षित और प्रतिस्पर्धी हैं और निकट भविष्य में इसमें बड़ा बदलाव संभव नहीं दिख रहा है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) के सभी फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2025-26 की आय के लिए रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। विभाग ने हाल ही में ITR-2, ITR-3, ITR-5, ITR-6 और ITR-7 फॉर्म के साथ अपडेटेड रिटर्न के लिए ITR-U फॉर्म को भी जारी किया है। इससे पहले 30 मार्च को ITR-1 और ITR-4 फॉर्म अधिसूचित किए जा चुके थे। इन फॉर्म्स के जारी होने के बाद अब टैक्सपेयर्स अपने-अपने श्रेणी के अनुसार रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
किसे कौन सा ITR फॉर्म भरना चाहिए
ITR फॉर्म अलग-अलग प्रकार के करदाताओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। ITR-1 (सहज) और ITR-4 (सुगम) मुख्य रूप से छोटे और मध्यम करदाताओं के लिए हैं। सहज फॉर्म उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये तक है और जिनकी आय वेतन, एक मकान, ब्याज या सीमित कृषि आय से आती है। वहीं, सुगम फॉर्म व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और फर्मों (LLP को छोड़कर) के लिए है, जिनकी आय व्यवसाय या पेशे से होती है। ITR-2 उन लोगों के लिए है जिनकी आय व्यवसाय से नहीं बल्कि पूंजीगत लाभ जैसी अन्य स्रोतों से होती है, जबकि ITR-3 उन व्यक्तियों और HUF के लिए है जिनकी आय स्वयं के व्यवसाय या पेशे से आती है। इसके अलावा, ITR-5 फर्म, LLP और सहकारी समितियों के लिए, ITR-6 कंपनियों के लिए और ITR-7 ट्रस्ट और परमार्थ संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया है।
नई कंप्लायंस शर्तों से बढ़ेगी पारदर्शिता
हालांकि फॉर्म की संरचना पहले जैसी ही रखी गई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि नए फॉर्म में जानकारी देने की आवश्यकताएं पहले से अधिक विस्तृत हो गई हैं। इसका उद्देश्य टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता और अनुपालन को मजबूत करना है। अब करदाताओं को कुछ विशेष परिस्थितियों में रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होगा, भले ही उनकी आय टैक्सेबल लिमिट से कम हो। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी व्यक्ति के PAN पर 25,000 रुपये से अधिक TDS कटा है, या उसके चालू खाते में 1 करोड़ रुपये से अधिक जमा हैं, या विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से ज्यादा खर्च किया गया है, तो रिटर्न फाइल करना आवश्यक हो सकता है। इसी तरह, 1 लाख रुपये से अधिक बिजली बिल जैसी स्थितियां भी रिपोर्टिंग के दायरे में आती हैं। ये प्रावधान पहले भी मौजूद थे, लेकिन अब इन्हें और स्पष्ट रूप से फॉर्म में शामिल किया गया है।
रिटर्न न भरने वालों और NRI पर विशेष फोकस
इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य उन मामलों को कम करना है जहां योग्य होने के बावजूद लोग ITR फाइल नहीं करते। नए फॉर्म विशेष रूप से ऐसी स्थितियों को चिह्नित करने में मदद करेंगे, जिससे करदाताओं को सही जानकारी भरने में आसानी होगी। विशेषज्ञों के अनुसार, कई बार लोग यह मान लेते हैं कि उनकी आय टैक्स सीमा से कम है, इसलिए वे रिटर्न फाइल नहीं करते, लेकिन नई शर्तों के तहत उन्हें फिर भी रिटर्न दाखिल करना पड़ सकता है। खासकर वेतनभोगी, पेंशनभोगी और NRI वर्ग के लोगों के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण है। अब ITR-2, ITR-3 और ITR-4 जैसे फॉर्म में अतिरिक्त घोषणाएं और चेकलिस्ट शामिल की गई हैं, जिससे करदाताओं को अपनी वित्तीय जानकारी अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करनी होगी।
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