चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) General Anil Chauhan ने मानेकशॉ सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में साफ कहा कि आज के युद्ध में ड्रोन जैसे छोटे हथियार निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब युद्ध का तरीका बदल चुका है और परंपरागत हथियारों से नहीं बल्कि स्मार्ट और तकनीकी हथियारों से ही विजय संभव है।

ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाई स्वदेशी ड्रोन की अहमियत

जनरल चौहान ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का उदाहरण देते हुए बताया कि यह ऑपरेशन इस बात का स्पष्ट संकेत है कि हमारे क्षेत्रीय भूगोल और ज़रूरतों के अनुसार बने स्वदेशी ड्रोन और काउंटर-ड्रोन सिस्टम कितने ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है।

#WATCH | Delhi | Chief of Defence Staff General Anil Chauhan visits the exhibition on indigenisation of critical components currently being imported from foreign OEMs in the areas of UAV & C-UAS at the Manekshaw Centre. pic.twitter.com/y5IOR3uDgJ

— ANI (@ANI) July 16, 2025

पाकिस्तान ने भेजे ड्रोन, भारत ने किया करारा जवाब

उन्होंने बताया कि 10 मई को पाकिस्तान ने बिना हथियार वाले ड्रोन और लाइटर म्यूनिशन (घुमते रहने वाले बम) भारतीय सीमा में भेजे। लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें कोई नुकसान पहुँचाने से पहले ही नष्ट कर दिया। सेना ने इन ड्रोन को ‘काइनेटिक’ (गोलियों व मिसाइलों) और ‘नॉन-काइनेटिक’ (जैसे जैमिंग तकनीक) तरीकों से निष्क्रिय कर दिया। यह भारत की मजबूत रक्षा तैयारियों का प्रमाण है।

कल की तकनीक से नहीं जीता जा सकता आज का युद्ध

सीडीएस चौहान ने आगाह किया कि अगर भारत महत्वपूर्ण मिशनों के लिए विदेशी तकनीक पर निर्भर रहेगा तो हमारी तैयारी कमजोर पड़ सकती है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमें अपनी तकनीक खुद विकसित करनी होगी ताकि युद्ध के मैदान में संसाधनों की कमी न हो। यह केवल आधुनिकता का विषय नहीं बल्कि सुरक्षा का आधार है।

भविष्य की तकनीक बनेगी जंग का हथियार

उन्होंने दोहराया कि “आज की लड़ाई कल के हथियारों से नहीं जीती जा सकती।” हमें कल की तकनीक को आज तैयार करना होगा। छोटे ड्रोन अब बड़े युद्धों में निर्णायक साबित हो सकते हैं। उनकी तेजी और सटीकता दुश्मन की रणनीति को ध्वस्त कर सकती है। इसलिए भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता को अपनी प्राथमिकता बनानी ही होगी।

Tiruvallur Train fire accident: तमिलनाडु के तिरुवल्लुर के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मालगाड़ी के चार डिब्बों में अचानक आग लग गई। यह मालगाड़ी डीजल से भरी हुई थी और मणाली से तिरुपति की ओर जा रही थी। आग इतनी भीषण थी कि आसमान में धुएं का गुबार छा गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हुई।

चार डिब्बों में लगी आग, अन्य को किया गया अलग

रेलवे के अनुसार सुबह-सुबह आग लगने की सूचना मिली। डीजल से भरे चार डिब्बों में आग लग चुकी थी। रेलवे कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए बाकी डिब्बों को इन डिब्बों से अलग कर दिया जिससे आग और नहीं फैल सके। अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है लेकिन इस हादसे ने रेल संचालन पर बड़ा असर डाला है।

VIDEO | A goods train carrying diesel caught fire near Thiruvallur. The train was halted, firefighters were deployed. #Fire #TRAIN pic.twitter.com/u5HjGF7SMI

— Press Trust of India (@PTI_News) July 13, 2025

चेन्नई से निकलने वाली कई ट्रेनें रद्द

इस हादसे के बाद रेलवे ने चेन्नई से चलने वाली कई प्रमुख ट्रेनों को रद्द कर दिया है। वंदे भारत एक्सप्रेस, शताब्दी, कोवई सुपरफास्ट, सप्तगिरी एक्सप्रेस, डबल डेकर और नागरसोल एक्सप्रेस सहित कुल आठ ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। यात्रियों को सोशल मीडिया और रेलवे के माध्यम से अपडेट लेने की सलाह दी गई है।

रेलवे ने जारी किया अलर्ट

साउदर्न रेलवे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व ट्विटर) पर अलर्ट जारी करते हुए बताया कि सुरक्षा के मद्देनज़र ओवरहेड बिजली आपूर्ति को भी बंद कर दिया गया है। रेलवे ट्रैक की सफाई और ट्रैफिक बहाल करने के लिए काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए घर से निकलने से पहले ट्रेन की स्थिति चेक करने को कहा गया है।

यात्रियों से की गई सावधानी बरतने की अपील

रेलवे प्रशासन ने इस गंभीर हादसे को ध्यान में रखते हुए यात्रियों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। जिन लोगों को 13 जुलाई को चेन्नई से यात्रा करनी थी, उन्हें अपनी यात्रा दोबारा शेड्यूल करने या वैकल्पिक व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। फिलहाल आग बुझाने का कार्य जारी है और रेलवे घटना की जांच कर रही है।

UP Panchayat Elections: उत्तर प्रदेश सरकार इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कराने के लिए कमर कस चुकी है। पंचायती राज विभाग ने राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है और इसे सरकार को भेजा गया है। इस आयोग का गठन कैबिनेट की मंजूरी के बाद होगा, जो आरक्षण प्रक्रिया को विवाद मुक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।

 आबादी के अनुसार तय होंगे आरक्षण के अनुपात

2011 की जनगणना के अनुसार, प्रदेश में अनुसूचित जनजाति (ST) की जनसंख्या 0.5677 प्रतिशत और अनुसूचित जाति (SC) की जनसंख्या 20.6982 प्रतिशत है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर पंचायत चुनाव में इन वर्गों के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। वहीं, पिछड़े वर्ग (OBC) के लिए भी 27 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को राज्य स्तर पर सुनिश्चित किया जाएगा, भले ही किसी ब्लॉक में उनकी संख्या इससे अधिक क्यों न हो।

पिछली गलती से सबक, अब आयोग ही तय करेगा आंकड़े

नगर निकाय चुनाव के दौरान ओबीसी आरक्षण को लेकर जो विवाद हुआ था, उससे सबक लेते हुए सरकार इस बार पंचायत चुनाव में कोई चूक नहीं करना चाहती। पिछली बार की तरह गलत आंकड़ों पर आधारित आरक्षण को लेकर उठे विरोध के चलते सरकार ने अब आयोग के जरिए सटीक आंकड़े जुटाने की रणनीति अपनाई है, जिससे किसी भी वर्ग को अन्याय महसूस न हो।

 आयोग की जिम्मेदारी होगी सटीक रिपोर्ट तैयार करना

राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग प्रदेश के अलग-अलग जिलों का दौरा करेगा और वहां की ओबीसी आबादी का विस्तृत ब्यौरा जुटाएगा। इस आंकलन के बाद आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा और उसी के आधार पर पंचायत चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह कदम न केवल निष्पक्षता सुनिश्चित करेगा, बल्कि ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूती देगा।

 अब पंचायत चुनाव को मिलेगा गति और दिशा

पंचायती राज विभाग ने संबंधित अधिकारियों को चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दे दिए हैं। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाएगी। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार चाहती है कि कोई भी चुनावी प्रक्रिया बिना विवाद के पूरी हो और सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुसार उचित प्रतिनिधित्व मिले।