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ALTT Banned: अश्लील कंटेंट पर सरकार की सख्ती! ALTT सहित 25 ओटीटी ऐप्स बैन, एकता कपूर ने दी सफाई
ALTT Banned: केंद्र सरकार ने अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और ऐप्स को बैन कर दिया है। इनमें ALTT, उल्लू, देसीफ्लिक्स, बिग शॉट्स, बूमएक्स जैसे कई लोकप्रिय ऐप्स शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म पोर्नोग्राफिक कंटेंट का प्रचार कर रहे थे जो देश के साइबर कानूनों और सामाजिक मर्यादाओं के खिलाफ है। इससे पहले मार्च 2024 में भी 5 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया गया था लेकिन उन्होंने नए डोमेन से फिर से अश्लील कंटेंट डालना शुरू कर दिया था।
ALTT पर एक्शन के बाद एकता कपूर की सफाई
ALTT के नाम पर प्रतिबंध लगते ही सोशल मीडिया पर एकता कपूर को निशाने पर लिया जाने लगा। इसके बाद उन्होंने तुरंत एक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि उनका और उनकी मां शोभा कपूर का ALTT से अब कोई लेना-देना नहीं है। एकता ने बताया कि उन्होंने जून 2021 में ही ALTT से अपना नाता पूरी तरह खत्म कर लिया था। उन्होंने मीडिया से अनुरोध किया कि वे इस तथ्य को सही ढंग से जनता के सामने रखें और गलत जानकारी ना फैलाएं।
बालाजी टेलीफिल्म्स ने भी दिया स्पष्टीकरण
एकता कपूर की कंपनी बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड ने भी बयान जारी कर कहा कि कंपनी सभी लागू नियमों और कानूनों का पालन करती है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों के साथ काम करती है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि एकता और शोभा कपूर का ALTT से कोई संबंध नहीं है और जो भी इसके विपरीत कुछ कह रहा है वह गलत है। यह बयान इस विवाद के बीच कंपनी की छवि को साफ रखने की कोशिश मानी जा रही है।
उल्लू एप पहले भी रहा है विवादों में
उल्लू एप पहले भी कई बार विवादों में रहा है। मई में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद ‘हाउस अरेस्ट’ नामक शो को हटाना पड़ा था। लेकिन फिर भी कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने नए नाम और डोमेन से आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड करना जारी रखा। अब सरकार ने दोबारा सख्ती बरतते हुए सीधे 25 प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने का आदेश जारी कर दिया है।
आगे क्या होगा? ओटीटी पर सेंसर की बहस फिर से शुरू
इस घटनाक्रम के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की निगरानी और सेंसरशिप पर फिर से बहस तेज हो गई है। जहां एक ओर रचनात्मक आज़ादी की बात की जाती है वहीं दूसरी ओर समाज में फैल रहे अश्लील कंटेंट को लेकर चिंता भी बढ़ रही है। सरकार की कार्रवाई से यह साफ हो गया है कि अब ऑनलाइन माध्यमों पर भी नियंत्रण जरूरी समझा जा रहा है।