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TCS Q4 Results: TCS को चौथी तिमाही में ₹12,224 करोड़ का मुनाफा, फिर भी जेफरीज ने घटाई रेटिंग
TCS Q4 Results: देश की दिग्गज आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ने मार्च 2025 को समाप्त चौथी तिमाही में ₹12,224 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है. हालांकि यह तिमाही लाभ पिछली तिमाही की तुलना में 1.68 प्रतिशत कम रहा है. लेकिन सालाना आधार पर कंपनी का लाभ पांच प्रतिशत बढ़ा है.
कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू और रेवेन्यू में बड़ी बढ़त
चौथी तिमाही में टीसीएस ने अब तक की सबसे बड़ी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $12.2 बिलियन दर्ज की है. साथ ही कंपनी ने पूरे वित्तीय वर्ष 2025 में $30 बिलियन का रेवेन्यू पार कर लिया है. क्षेत्रीय बाजारों और बैंकिंग सेक्टर से रेवेन्यू में अच्छा योगदान देखने को मिला है.
𝐅𝐘𝟐𝟓 𝐄𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠𝐬:
FY25 Revenue at $ 30,179 million; up 3.8 % Y-o-Y
FY25 Revenue at Rs.2,55,324 crore; up 6.0% Y-o-Y
FY25 Revenue; In Constant Currency terms; up 4.2% Y-o-Y
FY25 Net Profit at Rs.48,553 crore— Tata Consultancy Services (@TCS) April 10, 2025
थोड़ी बढ़ी एट्रिशन रेट
टीसीएस की एट्रिशन रेट यानी कर्मचारियों के कंपनी छोड़ने की दर में थोड़ी वृद्धि हुई है. यह तीसरी तिमाही में 13 प्रतिशत थी जो चौथी तिमाही में बढ़कर 13.3 प्रतिशत हो गई है. हालांकि यह वृद्धि मामूली है लेकिन इससे कंपनी की एचआर रणनीति पर असर पड़ सकता है.
शेयर रेटिंग और वैल्यूएशन में गिरावट
टीसीएस के नतीजों से पहले ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने कंपनी की रेटिंग बाय से घटाकर होल्ड कर दी है. इसके साथ ही शेयर का टारगेट प्राइस ₹4,530 से घटाकर ₹3,300 कर दिया गया है. कंपनी का बाजार मूल्य भी ₹1.10 लाख करोड़ घटकर ₹11.93 लाख करोड़ हो गया है.
#TCS𝐐𝟒 𝐅𝐘𝟐𝟓 𝐄𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠𝐬:
Q4 FY25 Revenue: at Rs.64,479 crore; up 5.3% Y-o-Y
Q4 FY25 Revenue: In Constant Currency terms up 2.5% Y-o-Y
Q4 FY25 Revenue at $ 7,465 million; up 1.4 % Y-o-Y
Q4 FY25 Net Profit Rs.12,224 crore— Tata Consultancy Services (@TCS) April 10, 2025
डिविडेंड और डील्स में बड़ी घोषणाएं
कंपनी ने शेयरधारकों के लिए ₹30 प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड देने की सिफारिश की है. इसके अलावा टीसीएस ने वित्त वर्ष 2025 में कई बड़ी डील्स भी हासिल की हैं. साथ ही कंपनी ने ₹2,250 करोड़ में दरशिता साउदर्न इंडिया हैप्पी होम्स का अधिग्रहण भी किया है.
व्यापार
Revenue from alcohol: दिल्ली सरकार को शराब पर 7766 करोड़ रुपये का मुनाफा क्या है इसके पीछे की वजह?
Revenue from alcohol: अगर आप शराब पीते हैं तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि शराब की बोतल खरीदने से सरकार को 7766 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। 2024-25 के वित्तीय वर्ष में दिल्ली सरकार की एक्साइज रेवेन्यू बढ़कर यह आंकड़ा पहुंचा है। यह आंकड़ा 2021-22 में हुए विवादों के बाद सुधार को दर्शाता है।
दिल्लीवासियों ने शराब खूब पी
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 में दिल्ली सरकार को 6762.61 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला था। इसके बाद 2022-23 में यह आंकड़ा बढ़कर 6830 करोड़ रुपये हो गया था। 2023-24 में यह 7430.97 करोड़ रुपये तक पहुंचा और 2024-25 में यह 7765.97 करोड़ रुपये हो गया है।
रेवेन्यू में और बढ़ोतरी हो सकती है
दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने बताया कि 2024-25 के वित्तीय वर्ष का एक्साइज और VAT डेटा फरवरी तक का है। इस आधार पर रेवेन्यू में और वृद्धि हो सकती है। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने अपनी पुरानी एक्साइज पॉलिसी को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया था क्योंकि नया नीति तैयार नहीं हो पाई है।
क्या आएगी नई शराब नीति?
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में बताया कि उनकी सरकार एक नई, पूरी तरह से सुरक्षित और पारदर्शी एक्साइज नीति तैयार कर रही है। इस नीति में अन्य राज्यों के सर्वोत्तम उदाहरणों को ध्यान में रखा जाएगा। नई नीति आने तक पुरानी नीति ही जारी रहेगी।
दिल्ली सरकार की चार कंपनियां शराब की 700 से अधिक दुकानें चला रही हैं
दिल्ली सरकार के चार निगमों द्वारा राजधानी भर में 700 से अधिक रिटेल शराब की दुकानों का संचालन किया जा रहा है। यह काम पुराने एक्साइज पॉलिसी के तहत किया जा रहा है क्योंकि नई नीति पर अभी काम चल रहा है।
Post Office: आरबीआई द्वारा रेपो दर में कटौती के बाद बैंकों ने एफडी की ब्याज दरें घटा दी हैं लेकिन पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं में अब भी वही पुरानी ब्याज दरें बनी हुई हैं। इस कारण पोस्ट ऑफिस की योजनाएं बैंकों के मुकाबले ज्यादा आकर्षक हो गई हैं।
5 लाख रुपये पर मिलेगा 2,24,974 रुपये का ब्याज
पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट (TD) योजनाओं में निवेश करने पर आपको अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। यदि आप 5 लाख रुपये का निवेश 5 साल की अवधि के लिए करते हैं तो मैच्योरिटी पर आपको कुल 7,24,974 रुपये मिलेंगे जिसमें 5 लाख रुपये आपका निवेश और 2,24,974 रुपये ब्याज होंगे।
पोस्ट ऑफिस TD योजना में समान ब्याज दर
पोस्ट ऑफिस की TD योजना में सभी ग्राहकों को समान ब्याज दर मिलती है चाहे वह सामान्य नागरिक हों या वरिष्ठ नागरिक। इस योजना में न्यूनतम 1000 रुपये का निवेश किया जा सकता है और अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है।
पोस्ट ऑफिस में आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित
पोस्ट ऑफिस एक सरकारी प्रणाली है जिसे केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है और इसमें जमा किया गया पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। सरकार की जिम्मेदारी है कि पोस्ट ऑफिस में जमा हर एक पैसे की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इस कारण निवेशक निश्चिंत रह सकते हैं।
पोस्ट ऑफिस TD खाता खोलने की सरल प्रक्रिया
पोस्ट ऑफिस के TD खातों को खोलना काफी सरल है और इसमें निवेश के लिए किसी भी बैंक से ज्यादा जटिलता नहीं होती। आप आसानी से पोस्ट ऑफिस में जाकर या ऑनलाइन TD खाता खोल सकते हैं और अपनी बचत योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
GST: सरकार ने फ्लैट्स में रहने वालों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब हाउसिंग सोसाइटी के रखरखाव पर ₹75,000 से ज्यादा के खर्च पर 18% जीएसटी लागू किया जाएगा। इससे सोसाइटी में रहने वाले लोगों पर अतिरिक्त खर्च बढ़ जाएगा और इस पर चर्चा शुरू हो गई है कि यह नियम उनके फ्लैट पर भी लागू होगा या नहीं।
किस सोसाइटी पर लगेगा 18% GST
सरकार ने हाउसिंग रूल्स में बदलाव किया है जिसके अनुसार, यदि किसी अपार्टमेंट का रखरखाव खर्च ₹75,000 से ज्यादा है या पूरे सोसाइटी का खर्च ₹20 लाख से ज्यादा है तो उस पर 18% जीएसटी लागू होगा। बेंगलुरू जैसे शहरों में लाखों लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं।
सभी अपार्टमेंट्स पर नहीं लगेगा GST
सरकार सभी अपार्टमेंट्स पर 18% जीएसटी लागू नहीं करेगी। यदि कोई व्यक्ति यह जानना चाहता है कि उसके फ्लैट या सोसाइटी पर यह नियम लागू होगा या नहीं, तो वह स्थानीय वाणिज्यिक कर कार्यालय में ₹500 का भुगतान कर यह जानकारी प्राप्त कर सकता है।
GST रजिस्ट्रेशन और रिटर्न भरने की प्रक्रिया
बेंगलुरू में फ्लैट्स में रहने वाले लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या उन्हें अब जीएसटी के लिए रजिस्टर करना चाहिए। यदि वे एक बार रजिस्टर करते हैं तो उन्हें हर महीने दो बार रिटर्न भरने होंगे एक 11 तारीख को और दूसरा 20 तारीख को। साथ ही, साल भर का रिटर्न भी भरना होगा।
रिटर्न भरने पर आने वाला खर्च
जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद रिटर्न भरने की प्रक्रिया महंगी साबित हो सकती है। लोगों को बार-बार रिटर्न भरने के लिए ₹1-2 लाख खर्च करना पड़ सकता है। यह अतिरिक्त खर्च फ्लैट मालिकों के लिए चिंता का कारण बन सकता है क्योंकि यह उनकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है।
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